काठमाण्डु – अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)का विषयमा फेरि विवाद देखिएको छ । सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेसँँगै नेपाली राजनीति वृतमा केहि समय उक्त विषय सेलाएको थियो । तर, सरकारले निर्णय गरेको एक महिनासम्म पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्र नपठाएपछि पुन विवाद बल्झिएको हो ।

एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाली सेनाले अमेरिकालाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि यो विवाद शुरु भएको थियो । पछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्ने जानकारी अमेरिकी सरकारलाई पठाएको बताएका थिए ।

तर एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय पठाउन सरकारले आलटाल गरिरहेको र अहिलेसम्म नपठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले आफ्नै एक महिना अघिको प्रतिबद्धताअनुरुप एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय पठाउन आनाकानी गरेपछि यस विषयमा पुन बहस सुरु भएको छ । राजनीतिक दलहरु शाक्रोशित भएका छन् ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यस विषयमा सरकारको भूमिकामाथि पुन प्रश्न उठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीका विषयमा अमेरिकालाई तत्काल पत्र पठाउन नसकिने र उक्त विषयमा छलफल भइरहेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

उनको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री देउवामाथि खनिएका छन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै कारण एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाउन ढिलाई भइरहेको छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रने डरले देउवाले एसपीपीबारे पत्र नपठाउन दबाब दिएका छन् ।

परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार अहिले मन्त्रालयले यस बिषयमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग पनि कुरा गरिरहेको छ । सरकारको निर्णय हालसम्म परराष्ट्रले कार्यान्वयन नगरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाको फेरि आलोचना शुरु हुन थालेको छ । बिहीबारको संसद बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको भए पनि त्यससम्बन्धी पत्र नपठाइएको भन्दै प्रश्न उठाए ।

यसअघि नै गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्ने जानकारी गराइसकेको बताउँदै उनले सदनमार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरे । त्यस्तै माओवादीका नेता देव गुरुङले उनले एसपीपी पास गर्न नसके यसको नाम फेरेर अन्तरवस्तु उही हुने गरी सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।

‘त्यही कन्टेन्ट राखेर म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी, स्ट्राटिजिक डिफेन्स प्याक्ट, त्यो भएन भने एमसीसीमा टेकेर स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट (सोफा) गर्ने प्रयासहरू भइरहेको छ । यी पनि हुन सकेन भने पिस कोअपरेसन एग्रिमेन्टको नामबाट सैन्य सम्झौतासम्बन्धी कन्टेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ, उनले भने, ‘जसरी भए पनि नेपाललाई आईपीएसको पार्ट बनाउने र अमेरिकाको नेसनल गार्डसँग सैन्य सम्झौता गर्ने तयारी भित्रभित्र चलिरहेको छ । यो गम्भीर विषय भएको हुनाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले पनि एमसीसीबारे सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘एसपीपी लिन्नौं भनेर तुरुन्तै पत्र लेख्ने भनेको सरकारले अहिलेसम्म पनि लेख्न नसक्नुको कारण के हो ? कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि फेरि अरु कसले रोक्न सक्छ यो देशमा ? कि हाम्रो देशको क्याबिनेटभन्दा बाहिर कता छ कार्यकारी अधिकार ?’

एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले पनि एसपीपीका विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलमाथि व्यंग्य हानेका छन् । उनले भनेका छन् – ‘गाह्रो छ ओ १ गठबन्धनलाई पनि । बाह्रबुदे ब्याख्याले टारेका थिए । अब बाह्रसत्ताईस ब्याख्याताको जोहो नगरी धर नपाउने जस्तो छ । एसपीपीको नयाँ रूपको ब्याख्याका लागि । देउवा थामिन नचाहने, सुप्रिमो डामिन नचाहने । तर लास्टा उही हो । ’

एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाउने निर्णय गरेर पनि ढिलाई र आनाकानी गरिनु प्रधानमन्त्री देउवाको अटेरिपन भएको कतिपयको तर्क छ ।