काठमाडौं – सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) लाई अवैध रूपमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

 

संघीय प्रहरी ऐन नबनाई र मौजुदा प्रहरी ऐन (२०१२) मा समेत संशोधन नगरी सरकारले अवैधानिक रूपमा ‘परिस्थितिजन्य निर्णय’का आधारमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गरेको हो । प्रहरी ऐनले नचिनेका एआईजीहरू ७ महिनादेखि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।

 

सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन नै नगरी परिस्थितिजन्य निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखका रूपमा खटाएको थियो । तर ७ महिनासम्म न संघीय प्रहरी ऐन बनायो, न त प्रहरी ऐन नै संशोधन गरेर उनीहरूको सरुवा तथा पदस्थापनलाई वैध बनाएको छ ।

 

गत ३२ साउनमै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रदेशमा एआईजी खटाउने र एआईजीको दरबन्दी बढाउने निर्णय गरेको थियो । बढुवा भएको १७

दिनपछि प्रदेशमा दरबन्दी खडा गरी एआईजीहरूको पदस्थापन गरिएको थियो ।

 

तर संशोधन गरिएको भनिएको नियमावली हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन । मन्त्रालयले गत साउनमा बढुवालगत्तै सात जना एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पदस्थापना गरेको हो ।

 

संविधानमा प्रदेश र संघमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी रहने व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसारको ऐन र नियमावली बनेको छैन । संघीय प्रहरी ऐन र नियमावली नबन्दै प्रहरीमा रहेको एआईजीको दरबन्दी १५ जना बनाएर पदस्थापना गरिएको हो । एआईजीको दरबन्दी भने सधैं नियमावली संशोधन गरेर नै हुने गरेको छ ।

 

 

प्रहरी नियमावलीमा रहेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरी कार्यालयको नाम बदल्दै सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयन गरेको हो ।

 

 

क्षेत्रीय प्रहरीको नामकरण प्रदेश प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरीको नामकरण संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय राखिएको छ । नाम र दरबन्दी बदलेको सरकारले संसद्

नभएका कारण ऐन बनाउन नसकिएको बताउँदै आएको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुख तोक्ने प्रयोजनका लागि प्रहरी नियमावलीमा गरेको संशोधनसमेत सार्वजनिक गरेको छैन ।

 

 

संसद्को म्याद सकिनुअघि नै गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमै अड्किँदा संसद्सम्म पुग्न सकेन । गृहले बनाएको संघीय संरचना सुझावसम्बन्धी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

 

 

पूर्वएआईजी नवराज ढकाल प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटाउँदा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हतारोमा सरकारले प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारलाई विवादित बनाउने एकअर्को कार्यालय प्रमुखसँग बाझिने गरी खटाउँदा अप्ठ्यारो परेको छ,’ पूर्वएआईजी ढकालले भने ।

 

 

उनका अनुसार सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा ७ महिनासम्म प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख (डीआईजी) ले गर्दै आएको काम मात्रै गर्दै आएका छन् ।

‘कोही कसैको बढुवा भयो होला तर सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी प्रहरी अधिकृतको बढुवा गरी पठाएको मात्रै देखियो, नत्र अहिलेसम्म प्रहरी ऐन संशोधन गर्नुपथ्र्यो वा संघीय प्रहरी ऐन ल्याइसक्नुपथ्र्यो,’ उनले भने ।

 

 

संघीय प्रहरी कानुन अभावमा कार्यक्षेत्रसमेत बाझिएको छ । प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली दुवै अहिलेसम्म संघीय प्रहरी संरचनाबारे मौन छ ।

 

 

अहिले पनि संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को कार्यक्षेत्र दुईवटा प्रदेशमा छ । दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली तीनवटा जिल्लाको कार्यक्षेत्र जनकपुरमा रहेको संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा छ । ती जिल्ला प्रदेश ३ मा पर्छन् । ती जिल्ला हेर्ने जिम्मा प्रदेश ३ प्रहरी प्रमुखको हो ।

 

 

हाल प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश १ मा पशुपति उपाध्याय, प्रदेश २ मा विजयलाल कायस्थ, प्रदेश ३ मा केशरीराज घिमिरे छन् । त्यसैगरी प्रदेश ४ को प्रहरी प्रमुखमा कमलसिंह बम, प्रदेश ५ मा हेमन्त पाल, प्रदेश ६ मा रणबहादुर चन्द र प्रदेश ७ को प्रहरी प्रमुखमा माधवकुमार नेपाल कार्यरत छन् ।

 

अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ।