काठमाडौं – सरकारले पदबाट हटाएपछी नेपाल प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट अस्विकार भएको छ ।

विहिबार आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी राजभण्डारीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले टेलिकमकी प्रबन्धक राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुको कारण  भने सरकारसँग माग गरेको छ । साउन २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टेलिकममा राजभण्डारीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च गएकी थिइन् । सर्वोच्चको आदेशबाट टेलिकम फर्किने उनको चाहना पूरा हुन सकेन ।

प्रतिस्पर्धाबाट निश्चित समयका लागि आफु नियुक्त भएको भन्दै राजभण्डारीले पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

पदमुक्त गर्नुअघि गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजभण्डारीलाई सरकारले ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो।

यसअघि गत वैशाखमा पनि सरकारले राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजभण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमको कार्यप्रगतिबारे सोधेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजभण्डारीलाई टेलिकमले काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाई गरेकोलगायतका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

त्यसलगत्तै उनको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले उनलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। २०७३ असोजमा उनी तीन वर्षको लागि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी थिइन्।

राजभण्डारी २०७३ असोजमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट तीन वर्षको लागि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी थिइन्। उनी पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकी प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन्। उनी टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक हुन्। त्यस समय सुरेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री थिए।