काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभाका सांसदले निर्धारित अवधिमा सडक ठेक्का सम्पन्न नहुँदा नागरिकले खेपेको हैरानी र निरन्तर फैलिरहेको डेङ्गु नियन्त्रण सरकारको ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा उनीहरुले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र डेंगु रोकथाममा लाग्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद विद्या भट्टराई निर्माणाधीन राजमार्ग जोखिम राजमार्ग बनेको भन्दै तीनलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । सांसद सीताराम महतोले सुनसरीको इनरुवाको बाटो ठेक्का लागेको आठ महिना भए पनि काम अघि नबढेकाले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद डा सूर्यप्रसाद पाठकले बागलुङको १० किमी सडक गत वर्ष सम्पन्न हुनुपर्नेमा ५४ प्रतिशत प्रगति रहेको भन्दै ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद लक्ष्मी परियारले डेंगु फैलिएकाले रोकथामका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै यो संसद्ले पूरा गर्न नसकेका काम आगामी संसद्ले पूरा गर्ने अपेक्षा गरिन् । सांसद वीनादेवी बुढाथोकीले डेंगुले भयावह रुप लिएको र समयमा नियन्त्रण नहुँदा ठूलो धनजनको क्षति हुने भएकाले सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले गत वर्ष वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति नपाएकाले सो रकम बढाएर स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले नदी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन सुरु गरिएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम सुरु गरिए पनि कतिपय स्थानमा अहिले निरन्तर नभएकाले निरन्तरताको माग गरे ।

सांसद बीनाकुमारी श्रेष्ठले नेपालीको प्रमुख चाड आउँदै गर्दा महँगी बढेको र निम्न वर्गका नागरिकले फुटपाथका पसलबाट कम मूल्यमा सामान पाउने भएकाले क्षेत्र निर्धारण गरेर तीनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद विमला विश्वकर्माले चाडपर्व आउँदा सानो व्यापारी विचल्लीमा परेकाले भए पनि श्रमिकलाई चाडपर्वमा भोकभोकै गर्नु ठीक नभएको बताइन् ।

सांसद बन्दा पाण्डेले अब बन्ने संसद्ले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, सम्बोधन गर्दै र अपुग कुराको सम्बोधन गर्नुपर्ने र आवश्यक कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सांसद विशाल भट्टराई अघिल्लो सरकारले दूधकोसी नदीमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा विद्युत् आयोजना अध्ययन गरेर निर्माणका लागि प्रक्रिया थालेको भए पनि अहिले रोकिएको भन्दै सस्तो र वातावरण अनुकूल सो आयोजना अघि बढाउनुपर्ने भनाइ राखे ।

सांसद विष्णु शर्माले योजना नै नबनाई कमैया, कमलरी, हलियामुक्त गरेकाले अहिले उनीहरु पुनः साहुकोमा जान बाध्य भएको बताए । सांसद शान्ता चौधरीले कमैया, कमलरीको अवस्था परिवर्तन नभएको र सुकुम्बासीलाई आश मात्रै देखाइँदै आएकाले यो समुदायले विद्रोह गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।

सांसद सत्यनारायण शर्माले खनाल नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको भन्दै सबैसँग मित्रता गरी जनताको भलो गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद समिना हुसेनले अवधि पूरा नहुँदै संसद् अन्त्य गर्दा संविधानलाई मिच्ने काम भएको तर्क गरिन् ।

सांसद सरिताकुमारी गिरीले विद्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले थोरै पारिश्रमिक पाएकाले उनीहरुको आन्दोलनको जायज माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद सर्वत आरा खानमले साढे लाख युवाले नागरिकता नपाएको भन्दै राष्ट्रपतिले चाँडो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बर्दिया जिल्लामा विसं २०७१ मा आएको बाढीपीडितलाई सरकारले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको बराबरको क्षतिपूर्ति भने पनि अझैसम्म नपाएको स्मरण गराए । सांसद हीरा गुरुङले निर्वाचन आयोगले संसद्को आयु तोक्न नमिल्ने धारणा राखे ।