काठमाण्डु- राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।  संघीय संसदको दुवै सदनले बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले संविधान उल्लंघन भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।  

हालसम्म सवोच्चमा  ५ वटा रिट दर्ता भएको जनाइएको छ । ती रिट मध्ये अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले दर्ता गराएका रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको स्रोतको बताएको छ । यता अन्य रिटको पेसी पनि एकैपटक सुनुवाइ हुने गरी शुक्रबारलाई तोक्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।

गत २९ साउनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संशोधन सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसपछि दुवै सदनबाट हुबहु पारित गर्दै सरकारले पुनः २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् ।

संविधानको धारा ११३ (३) ले राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र पठाउने अधिकार दिएको छ । तर, दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले दिएको छैन । धारा ११३ (४) ले त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जनसहित वा उस्तै रूपमा संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।