काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’सहितका नेताहरुलाई पक्राउ गर्दा हालै लागू भएको मुलुकी संहिताका व्यवस्थाहरु ख्याल नगरिएकाे भन्दै साेमा ध्यान दिन नेपाल प्रहरी र सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

संहिताले जुन आरोपमा मुद्दा चलाउने हो त्यसमा अनुसन्धान गर्न नरोकेको तर अनुसन्धान नै नगरी आधार र प्रमाण नजुटाई पक्राउ गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।  सर्वाेच्चले प्रमाण र अाधार नपुगेकाे भन्दै छाड्न अादेश जारी गरे पनि प्रहरीले पटक–पटक प्रकाण्डलाइ पक्राउ गर्दै अाएकाे छ । सर्वोच्चले प्रकाण्डलाई बिहीवार साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेकाे केही समयमै अदालत परिसरबाट पक्राउ परे । नयाँ मुलुकी फाैजदारी संहिता एेन अनुसार प्रहरीले पक्राउ गर्दा प्रमाण जुटाएर मात्रै पक्राउ गर्न पर्ने हुन्छ तर, प्रहरीले फाैजदारी संहिताकै  पालना नगरेकाे सर्वाेच्चकाे ठहर छ ।

प्रहरीलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको कानुनी व्यवस्था समेत पालना गरी उचित कारण र आधार विना पक्राउ गर्ने कार्य नर्गन समेत सर्वोच्चको आदेशमा सुझाइएको छ। मुलुकी फौजदारी संहिता लागू भएको दिनमा प्रहरीले प्रकाण्डलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरेको भनि अदालतले आदेश जारी गरेको अवस्थामा पुनः सोही कार्य गरेको भन्दै मुलुकी संहिताको व्यवस्था ख्याल गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्धय दीपकुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले प्रकाण्डसहितका नेताकार्यकर्ताहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा फैसला गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

भदौ १ गते सर्वाेच्च अदालत परिसरबाट दोस्रोपटक उनलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। काभ्रे सदरमुकामस्थित क्रसरमा आगजनी गरेको अभियोगमा धुलिखेल प्रहरीले उनलाई पुनः हिरासतमा लिएको थियाे।