काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र सरकारले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना रोक्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो । शुक्रबार महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धी संकल्पप्रस्तावमाथि लामो छलफलपछि संसदले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

संसदले महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद गर्ने अपराधीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कारवाही गर्न र पीडितहरुको उपचार, क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै संविधान र कानुनले महिलालाई दिएका हक अधिकारका विषयमा देशब्यापी रुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउन र त्रुटीपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता, अन्धविश्वासविरुद्धका कानुनी व्यवस्थालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पनि संसदले निर्देशन दिएको छ । संसदले संकल्प प्रस्ताव मार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदको छलफलपछि जवाफ दिने क्रममा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापाले महिला हिंसा रोक्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । उनले संसदले संकल्पप्रस्तावमार्फत दिएको निर्देशनअनुसारको काम गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाइन् ।

महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा रोक्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, हिंसा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र सामाजिक परिपूरणको व्यवस्था मिलाउने उनले प्रतिवद्धता जनाइन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र सबै सरकारी संयन्त्रको सहभागितामा नोभेम्बर २५ मा महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने पनि सरकारको प्रतिवद्धता छ ।