-एसडी मुनी, नेपालमा हालसालै भएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले अत्यन्तै राम्रो विजय हासिल गरेको छ । चुनाव प्रचारका बेला दाबी गरे झैं उनीहरूले दुईतिहाइ बहुमत त प्राप्त नगर्लान्, तर उनीहरूले संघीय संसद्मा बलियो र आरामदायी बहुमत भने पाउनेछन् ।

 

 

सातमध्ये ६ प्रादेशिक संसद्मा पनि तिनीहरू सबैभन्दा बलिया शक्ति हुनेछन् । यी निर्वाचन सेप्टेम्बर २०१५ (असोज २०७२) मा जारी गरिएको नेपालको नयाँ संविधानअनुसार गरिएका थिए । यी निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा २७५ र ५५० प्रदेशसभाका सदस्यहरू चुनिनेछन् ।

प्रतिनिधिसभामा १६५ सिटका लागि पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष प्रणालीअन्तर्गत सांसदहरू निर्वाचित भएका छन् भने ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट छानिनेछन् । प्रादेशिक सभामा ३३० सिटमा प्रत्यक्षबाट र २२० सिटमा समानुपातिक प्रणालीबाट छानिन्छन् । संविधानअनुसार दुवै संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अत्यन्तै कम निर्वाचित भएकाले दलहरूले समानुपातिक प्रणालीबाट धेरै महिलालाई स्थान दिनुपर्नेछ ।

किन जित्यो वाम गठबन्धनले ?

चुनावको केही समयअगाडि मात्रै बनेको वाम गठबन्धनले यस्तो अभूतपूर्व विजय कसरी हासिल गर्‍यो ? यसको पहिलो श्रेय गठबन्धनका नेताहरू एमालेका केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाललाई दिनुपर्छ । तिनीहरूको थोरै भए पनि चामत्कारिक व्यक्तित्व छ । दुवैजना वाकपटु छन् र तिनीहरू प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न सक्छन् ।

 

तिनीहरूमा संगठनका बारेमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता छ । उनीहरू छोटै समयमा राजनीतिक महत्वका निर्णयहरू लिन र अगाडि बढ्न सक्छन् । ती दुई दलका बलिया संगठन र उनीहरूको स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको नाराले पनि यो अभूतपूर्व विजयमा सहयोग गर्‍यो । आपसी प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध भएका दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकअर्काका उम्मेदवारलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्नेमा आशंकाहरू थिए । निवार्चन परिणामले त्यस्ता आशंकालाई गलत सिद्ध गरिदिएका छन् ।

 

वाम गठबन्धनको विजयमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको कमजोर र दिशाविहीन नेपाली कांग्रेस र उक्त दल नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनको पनि परोक्ष रूपमा ठूलो सहयोग रह्यो । कांग्रेसले वाम गठबन्धनलाई चुनौती दिने उद्देश्यले मधेसवादी र गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन कोसिस गरेको थियो, तर त्यस्तो समूह बन्नै सकेन ।

 

 

व्यक्तिगत अहम्, राजनीतिक प्रभाव र लचकताको अभावमा कतिपय मधेसवादी नेताहरू कांग्रेसका प्रभावशाली उम्मेदवारविरुद्ध चुनाव लड्न मात्र पुगेनन्, एमालेको टिकटमा समेत लडेर निर्वाचन जिते । विमलेन्द्र निधिजस्ता कांग्रेसका केही उच्च तहका नेता मधेसवादी राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजेन्द्र महतोबाट पराजित हुन पुगे ।

 

कांग्रेसको चुनावी प्रचार अभियान पनि आकर्षक रहेन । उसको प्रचारको मुख्य उद्देश्य वाम गठबन्धनले नेपालमा अधिनायकवाद ल्याउन सक्छ भनेर मतदाताहरूलाई तर्साउनु रह्यो, जसमा ऊ सफल भएन । जनताले के ठाने भने केही अतिवादी समूहबाहेक नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विगतमा पनि चुनावमार्फत शक्तिमा आएका हुन् र राजनीतिक शक्ति र शासन प्रणालीमा कांग्रेस र मधेसवादी दलजस्ता लोकतान्त्रिक दलहरूसँग शक्ति साझेदार गरेका छन् ।

 

कांग्रेसले आफ्ना विकासका एजेन्डाहरू राम्रोसँग बताउन सकेन र आफ्ना सफलताहरू पनि जनतामाझ राम्रोसँग लग्न सकेन । जस्तो- नेपालको प्रजातन्त्रको संघर्षमा सधैं अग्रमोर्चामा भएको, नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र जटिल प्रतिकूलताका बीचमा १८ महिनाको छोटो अवधिमा संवैधानिक म्यान्डेटअनुसार स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन गराएको । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षमा कांग्रेसले जम्मा २३ सिट जितेको छ, उक्त पार्टी समानुपातिकमा भने एमालेको धेरै नजिक छ ।

 

मधेसवादी दलले पनि निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउन सकेनन् । प्रदेश २ बाहेक अरू ६ वटा प्रादेशिक संसद् र संघीय संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति राम्रो हुने छैन । केही नेताहरूलाई छोडेर उनीहरूका चुनावी प्रचार अभियान उत्साह जगाउने खालका थिएनन् । प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय जनता पार्टी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बीचमा बलियो एकता हुन सकेन ।

 

 

 

विजय गच्छदार नेतृत्वको थारू समुदायको अर्को मधेसवादी दल त झन् चुनावकै मुखमा कांग्रेसमा मिसिन पुगेको थियो । त्यो एकताले न कांग्रेसलाई फाइदा गर्‍यो न त थारू समुदायलाई नै । सीके राउतले निर्वाचन बहिस्कार गरे र मतदातालाई नकारात्मक मतदान गर्न आग्रह गरे । उनले स्वतन्त्र मधेसको अभियान चलाइरहेका छन् । मधेसी समूहहरूबीचको विभाजनका कारण मधेसका मागहरूले राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक स्वीकार्यता पाउन सकेका छैनन् ।

 

 

यो चुनावको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपाललाई पुनः हिन्दु राज्य बनाउन चाहने र संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न माग गर्ने प्रतिगामी शक्तिहरू पत्तासाफ भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई समूहको पराजयले यसलाई स्पष्ट पारेको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा तिनीहरूका सबै नेताहरू पराजित भएका छन् भने राष्ट्रिय पार्टी बन्न समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत ल्याउन पनि असफल भएका छन् । राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेका अरू दुइटा पार्टीले भने राम्रो गरेका छन् ।

 

 

ती हुन्, रवीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको विवेकशील साझा पार्टी र माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी । विवेकशील साझा पार्टीले संघीय र प्रादेशिक संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ एकजना पनि उम्मेदवारलाई जिताउन नसके पनि समानुपातिकमा करिब दुई लाख मत पाएको छ र राजपापछि छैटौं ठूलो दल बनेको छ । नयाँ शक्ति पार्टीले राष्ट्रिय पार्टी बन्न समानुपातिकतर्फ मत प्राप्त गर्न नसके पनि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा एक र प्रदेशसभामा दुईजना प्रतिनिधि निर्वाचित गराउन सफल भएको छ ।

नेपालीको स्थिरता र विकासको चाहना

नेपालमा वाम गठबन्धनको विजयलाई कम्युनिजम (साम्यवाद) को उदयको रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ । गठबन्धनलाई जिताएर नेपाली मतदाताले उनीहरूको नयाँ राष्ट्रवादलाई अभिव्यक्त गरेका छन् । यस्तो राष्ट्रवादमा तीन मुख्य तत्वहरू छन् – राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको खोजी, द्रूत र समग्र विकास अनि भारतविरुद्ध दृढ अडान ।

राजतन्त्रकालमा राज्यस्रोत दोहन गर्ने तर जनताको समृद्धि र प्रगति मतलब नगर्ने राजाहरूबाट शासित थियो । सन् १९९० को दशकको सुरुवातदेखि नेपालीहरू माओवादी सशस्त्र युद्धले निम्त्याएका हिंसा र अस्थिरताका बीच बाँचिरहेका छन् । सन् २००६ (२०६२÷६३) को आन्दोलनपश्चात् माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि नेपाली जनतामा स्थिरता र विकासका आशा र आकांक्षाहरू जागृत भए । तर निरन्तरको शक्ति संघर्ष र प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न नसक्दा जनताका आकांक्षालाई नेपाली राजनीतिज्ञले न्याय गर्न सकेनन् ।

अब बन्ने वाम गठबन्धनको नयाँ सरकारका अगाडि जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने र चुनावका क्रममा एमाले र माओवादी नेतृत्वल गरेका वाचाअनुरूप काम गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती हुनेछन् । यसका लागि पहिलो पूर्वसर्त उनीहरूले चुनावअगाडि वाचा गरे झैं पार्टी एकीकरण गर्न सकेनन् भने पनि वाम गठबन्धनबीच एकता कायम राख्नु हुनेछ । विभिन्न कारणले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता सजिलो हुने छैन । ती दुई दलका बीचमा गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेदहरू छन् । केही राजनीतिक र संवैधानिक विषयहरूमा उनीहरूबीच मतभिन्नता छ । संविधान संशोधन र मधेसी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूबीच मतैक्य छैन । सत्य तथा मेलमिलाप आयोग, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, नयाँ व्यवस्थाअनुरूपका नयाँ संस्थाहरूको स्थापना र कार्यकारी र प्रभावकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापना गर्ने जस्ता विषयमा उनीहरूमा मतान्तर छ । उनीहरूका कार्यकर्ताले चित्त बुझाउने गरेर शक्ति बाँडफाँट गर्न पनि उनीहरूलाई चुनौती हुनेछ ।

समानुपातिकतर्फका प्रतिनिधिहरू थपिएपछि पनि वाम गठबन्धनले दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउन सक्ने छैन । त्यसैले संविधान संशोधनका लागि उनीहरूले विपक्षीहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । ओली र प्रचण्ड दुवैले फरकफरक समयमा र भिन्न राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । उनीहरूले शक्ति व्यवस्थापन गर्न र आफूलाई बलियो बनाउन सक्षम प्रमाणित गरिसकेका छन् । अब राज्यका संवैधानिक र शासकीय अंगहरूमा आफ्ना दल र व्यक्तिगत रूपमा नजिकका व्यक्तिहरूको नियन्त्रण हुनबाट उनीहरूले आफूलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।

 

वाम गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्ला समयले नै बताउला । आपसी मतभिन्नताका विषयहरू बढी चर्किनेबित्तिकै वाम गठबन्धनको एकतामा असर पर्न सक्छ । समानुपातिकको मतगणना सकिइसक्दा एमाले एक्लैले स्पष्ट बहुमत पाउन सक्ने देखिएको छैन । प्रत्यक्षमा एमालेले ८० सिट जितेको छ र स्पष्ट बहुमतका लागि उक्त दललाई ५० सिट बढी चाहिन्छ । त्यति सिट उसलाई समानुपातिकबाट हासिल हुन सक्ने छैन । वाम गठबन्धनमा दोस्रो स्थानमा रहेर सहयोगी मात्र हुन उनीहरूलाई असजिलो भएमा माओवादीहरूले उचित विकल्प खोज्न सक्छन् । माओवादीबाट उत्पन्न हुन सक्ने अप्ठेराबाट मुक्ति पाउन ओलीले कांग्रेस वा मधेसवादी दलको सहयोग लिन पहल गर्ने सम्भावना निकै कम छ ।

घरेलु चुनौती त छँदैछन्, यसबाहेक वाम गठबन्धनले दुई ठूला छिमेकीहरू भारत र चीनसँग पनि सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्नेछ । ओली नेतृत्वको एमालेले भारतसँगको बढ्दो निर्भरता घटाउन चीनलाई प्रयोग गर्ने मार्ग खुला गरेको थियो । प्रचण्ड र माओवादीले पनि भारतलाई सन्तुलनमा राख्न सधैं चीनतर्फ नजर लगाउँदै आएका छन् ।

 

 

 

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को सुरुवातपछि ओली र प्रचण्डको विकासको एजेन्डालाई सहजीकरण र सहयोग गर्ने निहुँमा चीन नेपालसँग आर्थिक सहकार्य गर्न र त्यहाँ रणनीतिक स्पेस बनाउन लागिपरेको छ । चीनले वाम गठबन्धनको विजय होस् भन्ने चाहिरहेको थियो । उसका आर्थिक र रणनीतिक पहलहरूलाई नेपालमा अगाडि बढाउन, अब बडो तन्मयता र चासोका साथ वाम गठबन्धनलाई एउटै पार्टी बनाउनेतिर चीन लाग्नेछ ।

 

देउवा सरकारले चिनियाँ चासो भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना खारेज गर्दा वाम गठबन्धनले विरोध गरेको थियो र यो निर्णय उल्टाउने घोषणा गरेको थियो । चीनसँग सहकार्य गर्दै गर्दा वाम गठबन्धनले दुई कारणले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नु उचित हुनेछ । पहिलो, श्रीलंका, म्यानमार, मालदिभ्स र पाकिस्तान जस्तै नेपालले दीर्घकालीन रूपमा ऋणको खाडलमा जाकिने गरी चीनसँग विकास आयोजनाहरूमा सहकार्य नगर्नु उचित हुन्छ ।

 

 

दोस्रो, भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता र चासोहरूलाई असर पर्ने परियोजनाहरू चीनसँगको सहकार्यमा नगर्नु नेपालको लागि राम्रो हुन्छ । ओली र प्रचण्ड दुवै तीक्ष्ण र अनुभवी नेताहरू हुन् । ती दुवैलाई नेपाल भारत सम्बन्धका संरचनागत सीमितताका बारेमा राम्रैसँग थाहा छ । नेपाल भारत सम्बन्धमा नाघ्न नहुने लक्ष्मण रेखाहरूका बारेमा पनि उनीहरूलाई जानकारी नै छ । त्यसैकारण उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै र बारम्बार दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीका बीचमा सहकार्यमा सन्तुलन ल्याउने बताएका छन् । आशा गरौं, उनीहरू त्यसका लागि नयाँ र विश्वसनीय विदेश नीतिको अवधारणा बनाउन सफल हुनेछन् ।

वाम गठबन्धन निर्माणमा भारतको योगदान !

नेपालमा वाम गठबन्धनको विजयलाई नयाँदिल्लीमा नराम्रो समाचारको रूपमा लिइएको छ । तर भारतकै उल्टो बुद्धिले नेपालमा वाम गठबन्धन बन्न र भारतविरोधी भावनासहितको नयाँ नेपाली राष्ट्रवादको उदय हुनमा योगदान दिएको छ । नेपाल भारत सम्बन्धमा हालसालै भएका विकासक्रम ससर्ति हेर्ने हो भने कुरा स्पष्ट हुन्छ । सन् २०१५ सेप्टेम्बर (२०७२ असोज) मा नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले प्रत्यक्ष र देखिने हस्तक्षेप गरेको थियो । विदेश सचिव पठाएर संविधान जारी गर्ने काम रोक्ने प्रयास भारतले गरेको थियो ।

 

 

संविधान जारी भएपछि संविधानमा मधेसीहरूका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने भारतीय चाहनालाई ओलीले मतलब नगरेकाले भारतले दबाबकारी आर्थिक कूटनीति अपनाएको थियो, उनलाई दण्डित गर्ने मनसायले । संविधान जारी हुनेबित्तिकै सन् २०१५ सेप्टेम्बर÷अक्टोबर (२०७२ असोज) मै भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन सुशील कोइरालालाई समर्थन गरेको थियो । सन् २०१६ (२०७३ साउन) मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन र कांग्रेससँग मिल्न प्रचण्डलाई प्रोत्साहन गरेको थियो ।

भारतका यी सबै क्रियाकलापले ओलीलाई मात्र रुष्ट बनाएनन्, नेपाली जनता पनि क्रूद्ध भए । किनकि यस्तो दबाबमूलक आर्थिक कूटनीतिको पीडा भोग्ने सर्वसाधारण नै थिए । भारतको यस्तो भूमिकाले ओलीलाई नेपाली जनताको भारत र मधेसविरोधी भावनाको उपयोग गर्दै भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउन सघायो । यसैलाई आफ्नो शक्तिको आधार बनाउन ओली सफल भए । भारतको ‘दबाबकारी भूमिकाका कारण’ चिनियाँ विकल्प खुला गरेर उनले भारतीय दबाब झेल्न सक्ने बहादुर नेताको छवि बनाउन र सम्प्रेषण गर्न सफल भए । अहिलेको चुनाव परिणाम यही दिशामा उनले लिएको अडानको नजिता हो ।

 

भारतको सकारात्मक भूमिका

भारतले वाम गठबन्धनको विजय र नेपालमा जागेको नयाँ राष्ट्रवादसँग सामञ्जस्य खोज्नुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, विदेश मन्त्रालय र संस्थापनका अरू अंगमा आसीन रणनीति निर्माताहरूलाई वाम गठबन्धनलाई फुटाउने विकल्प सजिलो होला भन्ने लाग्न सक्छ । यस्तो अल्पकालीन दृष्टिकोण भारतको नेपाल नीतिमो अर्को महाभूल हुनेछ । गठबन्धन फुट्नु छ भने यो लेखमा पहिला नै दिइएका कारणले आफैं फुट्नेछ, त्यसमा भारतले दुस्साहस गर्नु हुँदैन ।

 

 

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का केही राजनीतिक ‘हेभिवेट’ हरू नेपालमा कम्युनिस्ट र चीनको प्रभावविरुद्ध लड्न नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्र पुनर्जीवित गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले यो जान्नु आवश्यक छ कि नेपाली जनताले हिन्दुत्व र सामन्ती संस्कार प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरूलाई यो चुनावमा नराम्रोसँग पराजित गराएका छन् ।

भारतले नेपालमा प्रत्युत्पादक बाटो अँगाल्नुको साटो नेपाली जनतालाई स्थिर सरकार र असल शासन दिने वाम गठबन्धनको प्रयासलाई सहयोग गर्नुपर्छ । भारतले आफू नेपाली जनताको सच्चा मित्र भएको र उनीहरूको विकास प्रयासमा सहयोग गर्न चाहेको शब्दमा होइन, स्पष्टरूपमा व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । साथै भारतले नेपालमा धेरै समय रोकिएर रहेका परियोजना पूरा गर्नुपर्छ र सर्वसाधारण नेपालीको समेत विश्वास र सदिच्छा प्राप्त गर्ने गरी विकासका नयाँ परियोजनाहरू सुरु गर्नुपर्छ ।

 

काठमाडौंमा कम्युनिस्ट सरकारसँग व्यवहार गर्नुपरेको भारतका लागि यो पहिलो अनुभव होइन । नेपालीहरू खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू भारतसँगको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि जस्तै केही पुराना सहमति र सन्धिहरू परिमार्जन गर्न चाहन्छन् । भारतले आफ्ना सम्झौता गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय हितहरूलाई असर नपर्ने तरिकाले नेपालीहरूको मनोभावनाको कदर हुने गरी नेपालको यस्तो चाहनालाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गरिदिनुपर्छ ।

 

 

भारतले भुटानसँग यस्तो अभ्यास गरिसकेको छ र नेपालसँग पनि त्यस्तै विधि अपनाउन सक्छ । भारत नजिकका छिमेकमा चीनको चुनौती रोक्न भारतलाई हम्मेहम्मे परेको छ । तर भारतका नीतिनिर्माताले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने छिमेकीहरूको चीनप्रतिको आकर्षण भारतकै व्यवहारका कारण उत्पन्न भएको हो । भारतको छिमेकमा चीनको प्रभाव साना छिमेकीहरूप्रतिको भारतीय नीति पुनर्विचार र परिमार्जन गरेर केही हदसम्म कमजोर बनाउन सकिन्छ ।

(एस.डी. मुनी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर इमेरिट्स हुन् । उनी भारत सरकारका पूर्व विशेष दूत र राजदूत हुन् । भारतको विदेश नीतिमा दक्खल राख्ने उनी नेपालविज्ञ पनि हुन् । भारतको अनलाइन समाचार पोर्टल ‘द वायर’ मा १६ डिसेम्बर २०१७(१ पुस २०७४) मा प्रकाशित लेखबाट अनूदित)  हामीले यो लेख सान्र्दभिक ठानेर अन्नपूर्णबाट साभार गरेका हौं । 

अनुवाद : शिवप्रसाद तिवार