काठमाडौं–नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा रहेका बेला सशस्त्र प्रहरी भित्र हुने गरेको संस्थागत भ्रष्टाचारको कागाजातहरू नियोजित रूपमा नष्ट गर्ने काम भएको छ । चार आइजीपीहरू भ्रष्टाचारको मुद्धा खेपिरहेको अवस्थामा प्रमाण नष्ट गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयमा योजनाबद्ध रूपमा आगो लगाएको हो ।

 

 

सशस्त्र प्रहरीका डिएसपीहरू होम ज्ञावाली, युवराज आचार्य लगायतको संलग्नता र चार आइजीपीको सल्लाहमा प्रमाण नष्ट पार्ने काम गरेको स्रोतले जनाएको छ । सो प्रकरणमा सई हुमबहादुर थापा र हबल्दार रामकृष्ण श्रेष्ठ पक्राउ परिसकेका छन् ।

 

 

सशस्त्रमा ढुवानीको आवरणमा भएको अनियमिततामा पूर्व चार आइजिपीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्धा विशेष अदालतमा विचराधिन छ ।प्रमाण नष्ट गर्न आगजनी गरेको आरोपमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले श्रेष्ठसँगै लेखा शाखामा कार्यरत सई थापाको समेत संलग्नता देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरू गरेको छ ।

 

 

त्यहाँ शुरूदेखिनै कार्यरत रहेका ज्ञावाली र आचार्य पनि अनुसन्धानको क्रममा रहेको प्रहरीले दावी गरेको छ ।

 

 

सो विषयमा गृहमन्त्रालयले पनि छानवीन गरिरहेको जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा महाशाखाले ढुवानीबापतको भुक्तानी रकममा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि श्रेष्ठले ढुवानी भुक्तानीसम्बन्धी फाइल स्टोर रूममा पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएका जनाएको छ ।

 

 

 

अनुसन्धानअनुसार आयोगले बयान लिएर ढुवानीसम्बन्धी भुक्तानीको फाइल मगाएपछि आफू फस्ने भएपछि श्रेष्ठले आफैंले आगो लगाएका थिए । महाशाखाले आगलागीमा पोलेको श्रेष्ठको हात, कपडा र उनको बयानलाई प्रमाण बनाएको छ । हबल्दार श्रेष्ठ थापा मातहतका कर्मचारी हुन् ।

 

 

ढुवानी भुक्तानीबापतको प्रमाण नष्ट गर्दा थापालाई समेत फाइदा पुगेको थियो । ३ पुसमा सशस्त्र बलको हलचोकमा रहेको हेडक्र्वाटरको खेलमैदाननजिकैको स्टोर रूममा आगो लागेको थियो । प्रारम्भमा विद्युत् सर्ट भएर आगो लागेको बताइए पनि घटना शंकास्पद भन्दै सशस्त्रले एआइजी प्रेम शाहीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

 

 

पूर्वआइजिपी कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र वासुदेव ओली लगायतका सशस्त्रका दर्जनांै कर्मचारी ढुवानी अनियमिततामा धरौटीमा छन् । हवल्दार श्रेष्ठले जलाएको फाइलमा उनीहरूको कार्यकालमा भएको ढुवानी भुक्तानीसम्बन्धी प्रमाण भए–नभएको बारे कोही कसैले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन ।

 

 

अख्तियारले ढुवानीको आवरणमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल औपचारिक रूपमा खोल्दा २०७२ पुस २ वन्त निलम्बनमा परेका थिए । बयानका क्रममा उनले पूर्व आइजिपी बस्नेत, ओली र श्रेष्ठको नामसमेत पोलेपछि अख्तियारले सबैलाई विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

 

 

उनीहरूले लेखा शाखा र भण्डारका कर्मचारीलाई परिचालन गरेर ढुवानीसम्बन्धी बिल आफैं छाप्ने गरेको समेत खुलेको थियो । अख्तियारले वन्तविरूद्ध ६ करोड बस्नेतविरूद्ध ८ करोड, वलीविरूद्ध १ करोड १४ लाख, श्रेष्ठको नाममा एक करोडको बिगो माग दाबी गरेपछि उनीहरू धरौटी तिरेर मुक्त भएका थिए ।

 

सशस्त्रको लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीको सामान ढुवानीका लागि बलबाट करोडौं रकम ढुवानीमा खर्च हुने गरेको थियो । अख्तियारमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान हुँदा ढुवानी भुक्तानीबापतका बिल सशस्त्रका तत्कालीन प्रमुखहरूले नक्कली बनाएर आफैंले लिने गरेका थिए ।

 

 

वन्तबाट सुरू भएको अनुसन्धान उनीअगाडिका ३ पूर्व प्रमुखसम्म पुग्दा सशस्त्रका सबै आइजिपीले आफनो कार्यकालमा ढुवानीको आवरणमा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको खुलेको थियो ।

 

वलीले आफनो कार्यकालमा संगठनमा कार्यरत नै नभएका कर्मचारीका नाममा ढुवानी प्रयोजनका लागि भन्दै एक करोड चौध लाख पेस्की निकालेको खुलेको थियो ।

 

नौ महिनामात्रै आइजिपी भएका श्रेष्ठको पालामा भएका भुक्तानीसमेत अनुसन्धानमा तानिँदा उनीसहित तत्कालीन लेखा प्रमुख प्रहरी निरीक्षक तकमान महरा, भण्डार शाखा प्रमुख सई रामचन्द्र श्रेष्ठ र अदिति ट्रान्सपोर्टका सञ्चालक भरतकुमार थापासमेत मुछिएका थिए ।

 

डिएसपी सुमनजंग थापा, रामकृष्ण महर्जन र प्रहरी निरीक्षक विनयबहादुर थापासमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए । प्रहरी निरीक्षकहरू बिनबहादुर थापा, मनुहीरा महत, शिवबहादुर अधिकारी, सई देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठ,  नीलबहादुर श्रेष्ठ र लेखबहादुर श्रेष्ठलाई पनि मुछिएका छन् । आजको जनप्रहार साप्ताहिकमा समाचार छ ।