काठमाडौं — करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृति पाइसकेका दुई उद्योग फिर्ता हुने भएका छन् ।

करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति पाएको नाइजेरियाको डांगोटे सिमेन्ट र ४० अर्ब स्वीकृति लिएको भारतको रिलायन्स सिमेन्टबीचमै फर्किने भएका हुन् । डांगोटेले सिमेन्ट उत्पादनका लागि खानी नपाएको र रिलायन्सले ‘ब्रान्ड नेम’ नपाएपछि चासो देखाउन छाडेको हो ।

‘रिलायन्स हाम्रो सम्पर्कमै छैन । हामीले लेखेको पत्रको समेत वास्ता गरेको छैन,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘डांगोटेले तीन ठाउँमा खानीका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको थियो तर पाएन । उसले पनि लगानी गर्ने सम्भावना कम छ ।’

उनका अनुसार यी दुवै उद्योगले लगानीको पुन: तत्परता देखाए दोहोर्‍याएर एफडीआईको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) बाहेकका परियोजनाको एफडीआई स्वीकृत भइसकेपछि एक वर्षमा परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) गरिसक्नुपर्ने छ । ‘पीआईए अवधि बढाउनुपर्ने मनासिव कारण देखिएमा बोर्डले १२ महिना नबढाई म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ । यस आधारमा यी दुई आयोजनाका लागि पीआईए गर्ने समयावधि दुई वर्षको हो । डांगोटेले एफडीआई स्वीकृति लिएको करिब ४ वर्ष र रिलायन्सको तीन वर्ष नाघिसकेको छ । अधिकारीले भने, ‘फेरि आउन चाहे नयाँ लगानीकर्ताझैं सुरुदेखिकै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा २०६८ मा स्थापना भएको लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत पाउने डांगोटे पहिलो कम्पनी हो । डांगोटेलाई ०७० कात्तिकमा तत्कालीन चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले लगानी गर्ने अनुमति दिएको थियो । बोर्डका अर्का अधिकारीका अनुसार डांगोटेले विराट सिमेन्टका नाममा रहेको हेटौंडास्थित भीमफेदीको चुनढुंगा खानी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा खरिद गरेको थियो । उक्त खानीमा भएको चुनढुंगा परीक्षण गर्दा गुणस्तरीय देखिएन । ‘नयाँ खानीका लागि खानी विभागले लामो समय बोलपत्र आहवान नै गरेन,’ उनले भने, ‘यसै वर्ष खानी खरिदका लागि आहवान भएको तीन ठाउँको टेन्डरमा सहभागी भयो । तर पाउन सकेन ।’

धादिङको पानीखर्क र कैलाश तथा पाल्पाको चुनढुंगा खानीका लागि डांगोटे प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको थियो । तीमध्ये पानीखर्कमा चिनियाँ हवासिनले पायो । कैलाशको खानी केएल युनाइटेड सिमेन्टका नाममा पर्‍यो । पाल्पामा भने स्वर्गद्वारी मल्टिपर्पाेज सिमेन्टले पाएको छ । डांगोटेले दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । ‘ठूलो मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भनेपछि नेपाली लगानीकर्ताहरूले हाम्रो सरकारी निकायहरूमा यसलाई असहयोगका लागि लबिइङ गर्दै हिँडेका थिए,’ डांगोटेसँग नजिक रहेर काम गरिरहेका एक अधिकारीले भने, ‘स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उसले खानी नपाएको होइन । उसले नपाउने गरी मापदण्ड बनाइएको र कागजात नपुगेको भन्दै नियतवश डांगोटेलाई खानी नदिइएको हो ।’

अफ्रिकाको सबैभन्दा धनी नाइजेरियाली नागरिक एलिको डांगोटेले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग विस्तार गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका हुन् । अफ्रिकाबाहिर पहिलो पटक नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव डांगोटेको थियो । तर प्रशासनिक झन्झटका कारण एफडीआई स्वीकृति, कम्पनी दर्ता र खानी नपाएका कारण नेपालमा उसले लगानी नगर्ने भएको हो । बोर्डका अनुसार डांगोटेले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक संयन्त्र र परोपकारमा खर्च गरिसकेको छ । कम्पनी दर्ता गर्दा ५० लाख रुपैयाँँ, हेटौंडाको भीमफेदीमा खानी खरिद गर्दा दुई करोड र भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ दाखिला गरिसकेको छ ।

रिलायन्सले पनि यस्तै झन्झटका कारण नेपालमा लगानीको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै गएको हो । भारतको रिलायन्स सिमेन्टले सुरुमा ‘ब्रान्ड नेम’ पाउन सकेन । नेपालमा रिलायन्स सिमेन्टकै नाममा कम्पनी र ट्रेडमार्क दर्ता भइसकेकाले अर्को नामबाट लगानी गर्ने/नगर्ने दुविधामा थियो । पछि रिलायन्स सिमेन्टसँग आबद्ध भारतको व्यवस्थापन परिवर्तन भएपछि लगानीका लागि थप बेवास्ता भएको हो । लगानीका विषयमा बोर्डले पत्राचार गर्दा त्यसको प्रत्युत्तरसमेत पठाएको छैन । रिलायन्सको भने ०७१ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले एफडीआई स्वीकृत गरेको थियो ।

दुवै उद्योगले नेपालमा लगानी नगर्नुका कारण ‘हाम्रै प्रशासनिक झन्झट’ रहेको बोर्डका पूर्वसीईओ राधेश पन्तले बताए । ‘ऐन/कानुनले यो हुँदैन भन्ने हैन, लगानीका लागि वातावरण हामीले बनाइदिने हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि यस्ता उत्पादनमूलक उद्योगबाट मुलुकले फाइदा उठाउने हो ।’ तर यी उद्योगलाई कर्मचारी यन्त्रले ऐन/कानुन देखाउँदै हुँदैन भनेर झन्झट दिएका कारण फर्कन बाध्य भएको उनको दाबी छ । ‘डांगोटे खानीका लागि ४ वर्ष दौडियो । रिलायन्सले ब्रान्ड नाम नै पाएन,’ उनले भने, ‘उनीहरू बाध्यात्मक अवस्थामा फर्कने भएका हुन् । विदेशी लगानीका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’