काठमाडौं –नेपाली सेनाले तराई–काठमाडौं जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) खरिदका विषयमा भारतीय पक्षसँग सहमति नभए आफैं तयार गर्ने जनाएको छ।

 

 

सकेसम्म तयार डीपीआर नै खरिद गर्ने तर शुल्क अधिक भए नयाँ प्रक्रियामा अघि बढ्ने सैन्य स्रोतले जनाएको छ । सेनाले फास्ट ट्रयाकको कामसँगै डीपीआरसमेत बनाउने तयारी गरेको हो ।

 

भारतीय कम्पनीले आफ्नो डीपीआरका लागि अस्वाभाविक रकम माग गरेएको भन्दै सेनाले आन्तरिक तयारी थालेको हो । सेनाको प्राविधिक टोलीले भारतीय कम्पनीको डीपीआर अध्ययन प्रतिवेदन उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई पेस गर्ने क्रममा त्यस्तो सुझावसमेत दिएको स्रोतले बतायो ।

 

 

दुई दिनअघि दिइएको उक्त प्रतिवेदनले डीपीआरको आवश्यक पाटोमात्र खरिदबारे सुझाव दिएको सैन्य उच्च स्रोतले बतायो । दु्रत मार्ग चार वर्षमा सम्पन्न गर्न नयाँ डीपीआर बनाएर अघि बढदा समय लाग्ने भन्दै सेनाले भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डीपीआर नै उपयोग गर्ने बताएको थियो । तर भारतीय कम्पनीले निकै धेरै रकमको अपेक्षा गर्दै आएकाले सेनाले अर्को विकल्प पनि सुझाएको अधिकारीहरूले बताए ।

 

 

 

नेपाली सेनाले बाटो चौडा गर्नेलगायतका कामका लागि विभिन्न नौ स्थानका लागि टेन्डरसमेत गरिसकेको छ । त्यो सकिएपछि डीपीआरअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेन्डर हुनेछ । बाटो चौडासँगै डीपीआर तयार गर्ने गरी सेनाले काम अघि बढाएको हो ।

 

 

 

नेपाली सेनाले बाह्य विज्ञ तथा कम्पनीको आवेदन मागेर नै डीपीआर अध्ययन गरेको हो । फिल्डमा खटिएका सेनाका प्राविधिक र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्राविधिक पनि उक्त अध्ययनमा सामेल थिए । उक्त टोलीले रथी पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्व रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई प्रतिवेदन दिएको हो ।

 

 

 

 

समितिले त्यसमा अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नेछ । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण मार्गका रूपमा रहेको फास्ट ट्रयाकलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाउँदै यसको सबै कामको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको हो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सेनालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माणको जिम्मेवारी गत वैशाख २३ मा दिएको हो ।

 

 

उक्त सडकलाई मन्त्रिपरिषद्ले ‘फास्ट ट्रयाक’ भने पनि सेनाले यसलाई ‘एक्सप्रेस वे’ भनेको छ । तर, यसको सबै तयारी फास्ट ट्रयाक शैलीमा नै भएको पनि सेनाले जनाएको छ ।

 

 

सेनाका सहायक रथी नैनराज दाहालले यसलाई सेनाको प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा लिँदै काममा तीव्रता दिइएको बताए । उनले प्राविधिक अध्ययन सकिएको भन्दै अब डीपीआर खरिदबारे ‘नेगोसिएसन’ हुने बताए ।

 

 

‘उच्चस्तरीय समितिले अध्ययन गरेर भारतीय कम्पनीसँग डीपीआर खरिदबारे नेगोसिएसन थाल्नेछ,’ प्रवक्ताबाट बिदा भएर शान्ति सेनाको सुडानस्थित सेक्टर कमान्डरमा जानुअघि उनले भने, ‘कुनै समस्या नदेखिए समयै काम सम्पन्न गरिनेछ ।’

 

 

भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएलएन्ड) को डीपीआर अध्ययन गरेकाले त्यही अध्ययनको आवश्यक पाटो खरिद गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको थियो ।

 

 

योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको एक उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमा पहिले नै तयार भएको डीपीआर उपयोग गरेर त्यसका आधारमा काम अघि बढाउन आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको थियो । सेनाले ट्रयाक खोलेको हुनाले सेनाको जस्तो अध्ययन अन्यको हुन नसक्ने सुझावसमेत अधिकारीहरूको छ ।

 

 

 

दुवैतिर रेलिङसहित ३१ मिटर फराकिलो उक्त ७६ किलोमिटर सडकको बीचमा एक मिटर चौडाको डिभाइडर रहनेगरी मोडल तय भइसकेकाले डीपीआर त्यहीअनुरूप गर्न सेनाले खरिद गर्न सक्ने भए पनि सुरुङ र पुलको डिजाइनले गर्दा लम्बाइ घट्ने जनाइएको छ ।

 

 

वर्तमान मापदण्डमा नै काम सम्पन्न हुन सकेमा एसियाली मापदण्डमा उत्कृष्ट राजमार्गका रूपमा रहने बुझाइ सरकारको छ । ९२ पुल र करिब दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित निर्माण हुने उक्त सडक सक्दो सीधा ‘अत्याधुनिक हाइवे’ हुने सेना स्रोतले बताएकाे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।