काठमाडौं – ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को स्वरुपमा सेवा प्रवाह हुने बतए पनि बझाङका ८ स्थानीय तह बैंकबिहिन भएका छन्।

स्थानीय तहले कार्यसम्पादन गर्न सुरु गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानीयहरुले बैंकिङ सेवाका लागि सदरमुकाम ताक्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। स्थानीय तहमै बैंकिङ सेवा नपुग्दा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन्।

सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम केन्द्रित हुनुपरेपछि सरकारको केन्द्रिकृत अधिकार गाँउमा गएको भन्ने भनाइमा कुनै तुक नभएको स्थानीय बासीको आरोप छ। ‘गाँउपालिकाबाट चेक लिएर चैनपुर जान ४ दिन र फर्किन उत्तिनै समय लाग्छ।’, साइपाल गाउँपालिकास्थित काँडा घर भएका जसबिर बोहराले भने, ‘यस्तो अवस्थामा देशमा संघीयता आएको कसरी पत्याउनु ?’

उनले गत चैतपछि सबै काम सहज हुन्छ भनिएपनि हालसम्म अवस्था उस्तै रहेको भन्दै दुखेसो पोखे। भने, ‘चैत्रभित्र सबै स्थानीय तहहरुमा बैंकहरु स्थापना हुन्छ भनेको सुनेका थियौँ। तर, अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन।’ उता जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक खडक खड्का भने आफूहरु सबै स्थानीय तहमा छिट्टै नै बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउने तयारीमा रहेको बताउँछन्।

‘सरकारले तत्काल सबै स्थानीय तहमा आवस्यक सेवा सुविधा पुर्याउन अनिवार्य छ। त्यसका लागि आफूहरु लागिपरेका छौं।’, उनले भने। हाल सदरमुकाम चैनपुर सहित मस्टा गाँउपालिकामा मात्रै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा खुलेको छ। केदार स्यु गाउँपालिकाको झोतामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, चिर बिथ्थड गाउँपालिकाको देउलेखमा नविल बैंकको शाखा खोलिएपनि सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

यस बाहेक जिल्लाका ७ गाँउपालिका र १ नगरपालिकामा समेत बैंकिङ सेवा पुग्न सकेको छैन। यसले स्थानीय मात्रै नभई स्ययम् जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, विभिन्न संघसंस्था तथा निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत कार्य सम्पादन गर्न अप्ठेरो हुने गरेको छ।