– दुर्गा कुँवर, 
काठमाडौमा अगष्ट ३० र ३१ गते विम्स्टेकको चौथो सम्मेलनले यदि कुनै सदस्य राष्ट्रको स्वार्थपूर्ति भएको छ भने त्यो भारतको र कुनै सदस्य राष्ट्रले तुलनात्मक रुपमा क्षति व्यहोर्नु पर्ने छ भने त्यो नेपालनै हुनेछ भन्ने तथ्यमा मेरो पूर्ण विश्वास छ । छलकपटको शैलीमा विना कोष र साझा वडापत्रको अभावमा चौथो विमिस्टेक मञ्चमा मोदीले ‘हुकुमी शैलीमा’ सैन्य अभ्यासको घोषणा गर्नु र नेपालले कुनै गृहकार्य विना लुरुलुरु सहमती जनाउनुले नेपाली सेनाका केही डफ्फाको भारतको सैर–सपाटा त होला तर नेपालले भविष्यमा कति मुल्य चुकाउनु पर्नेछ भन्ने अज्ञानता आशचर्यजनक छ । नेपाल सदस्य राष्ट्रहरुको ‘वारगेम’को नाममा संयुक्त सैन्य अभ्यासको माध्यमबाट क्रमसः ‘तिलस्मी भुमरी’मा फसेको मैले आभास गरेको छु ।

जुन ६, १९९७ मा ‘बैंकक घोषणा’बाट जन्मिएको बिमिस्टेक संगठनको हेडक्वार्टर बंगलादेशको राजधानी ढाकामा छ भने यसमा दक्षिण एसियाबाट ५ वटा राष्ट्र (बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंका) र दक्षिण पूर्वी राष्ट्रबाट २ वटा (म्यानमार र थाइल्याण्ड) रहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने उद्धेश्यवाट फगत ४ राष्ट्र (भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र थाइल्याण्ड) वाट ‘विष्ट—इसी’को रुपमा उदाएको यो क्षेत्रीय संगठनले डिसेम्बर २२, १९९७ मा म्यानमारलाई सामेल गरे पश्चात विमिष्ट—इसी मा परिणत भयो र फ्रेबुअरी २००४ मा नेपाल र भूटानलाई आमन्त्रित गरी Bay of Bengal Initiative For Multi- Sectoral Technical And Economic Cooperation (BIMSTEC) बाट पूर्णता प्राप्त ग¥यो । सन् १९९७ मा बिमिष्टेकको उद्धेश्य सदस्य राष्ट्रहरुबीच आर्थिक साझेदारी गर्दै शान्त, समृद्घ र दिगो बंगालको खाडी स्थापना गर्नु र यस लक्ष्यलाई व्यापार, वाणिज्य, प्रविधि, उर्जा, परिवहन, पर्यटन र मत्स्य क्षेत्रको माध्यमबाट पहल गर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । सन् २००८ सालसम्म आउदा यो क्षेत्रीय संगठनले कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरणप्रति आतंकवाद, वातावरण, संस्कृति प्रर्वधन, नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्ध र जलवायु परिवर्तनको विषय थप समावेस ग¥यो ।

स्थापनाको २ दशक पार गरिसकेको यो क्षेत्रीय संगठनको मुलभूत उद्धेश्य नितान्त व्यापार, वाणिज्य, प्रविधि, उर्जा जस्ता गैरसैनिक क्षेत्र भएतापनि बंगालको खाडीमा चीनको वढ्दो प्रभाव र भारतको काउन्टर रणनीतिको अभावबीच भारतले बिमिस्टेकमार्फत आफ्नो रणनैतिक दूरदृष्टिलाई मुर्तरुप दिने जमर्को ग¥यो । बिमिस्टेक को मुल उद्धेश्यलाई ओझेलमा पार्ने गरि ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ले नसमेटेको एजेन्डालाई मोदीले यहि सेप्टेम्बरमा बिमिष्टेक सदस्य राष्ट्रहरुबीच ‘वारगेम’ गर्ने जानकारी गराएर तरंग नै पैदा गरे ।

जुलाई २०१७ मा सोमालियाको जिबोउटी मा चीनले आफ्नो सैन्य अखडा खडा गरेसँगै अरब सागरमार्फत बंगालको खाडीमा चीनको प्रवेश र प्रभाव स्थापित गर्न बाटो खुल्यो र तत्पश्चात पाकिस्तानको वलोचीस्थानको ग्वादरमा जल अखडा, श्रीलंकाको हम्वनथोटामा आफ्नो जलसेनाकै उपस्थिति, भारतलाई विस्थापित गरि मालदिभ्समा प्रभुत्व विस्तार, बंगलादेशको जलसेनालाई सैन्य तथा सामाग्री सहयोग, थाइल्याण्ड र म्यानमारको जलसेनालाई सैन्य तालिम र लजिष्टिक सहयोगबाट चीनले बंगालको खाडीलाई व्यापारिक क्षेत्रबाट विस्तारै रणनैतिक क्षेत्रमा परिणत गरेर भारतलाई उत्तरी र पूर्वी थल क्षेत्रबाट सागरतर्फ आकर्षित गर्दै क्रमसः त्रिकोणीय घेरावन्दीमा पार्न सफल भयो । भारतको थलसेना र वायुसेना परिपक्व र युद्ध अभ्यस्त (War Hardened Force)भएको तर भारतीय जलसेना तुलनात्मक रुपमा कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै चीनले भारतलाई क्रमश जलतर्फ आफ्नो सिमित सैन्य बजेट विभाजित गराउन वाध्य गरायो ।

भारतले सदेव वंगालको खाडीलाई आफ्नो ‘आँगन’को रुपमा लिंदै आएको सन्दर्भमा चीनको यो बढ्दो सैन्य प्रभाव भारतलाई पक्कै पनि सह्ैय हुने कुरै भएन । एक त कमजोर जलसेना र उत्तर पश्चिममा पाकिस्तानसँगको प्रोक्सी वार, कस्मीरमा भारतीय सेनाको ५० दशक भन्दा बढी मिलटरी इन्गेजमेण्ट, दोक्लामलगायत अरुणाचल प्रदेशमा चीनको बढ्दो उपस्थिति, वंगलादेशसँग बेला—वेलामा हुने सीमापार विवाद, मालदिभ्ससँगको बढ्दो अविश्वास र दुरीले गर्र्दा थप वार फ्रन्ट खोल्दा बहुआयामिक सुरक्षा चुनौती एकल प्रयासबाट मात्र मत्थर गर्न सम्भव नदेखेपछि भारतले अमेरिकालाई प्रभावमा पारी दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एशिया हेर्ने प्यासिफिसक कमाण्डलाई इन्डो प्यासिफिकमा नामाकरण गराउन सफल भयो र बंगालको खाडीमा चीनलाई काउन्टर दिन औपचारिक रुपमा आफ्नो उपस्थिति प्रस्तुत गर्ने रणनीतिमातर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित ग¥यो ।

शत्रुको शत्रुलाई मित्र बनाएर अमेरिकाले भारतलाई अगाडी सार्दै सफल सैन्य नीतिको उदाहरण त दियो नै, भारतले पनि यसै नीतिको आधारमा रणनैतिक सफलता हासिल गर्न ‘लुक इष्ट’को योजना अगाडी सार्दै बिमिस्टेकको माध्यमबाट क्षेत्रीय संगठन खडा गरेको अब कसैसँग लुकेको छैन । चीनले बंगालको खाडीमा ‘स्ट्रीङ अफ पर्ल’ “String of Pearl”  को अवधारणा अनुरुप क्रमश सैन्य वेशहरु खडा गर्दै जाँदा भारतले पनि काउन्टर गर्न इरानको चाभार अखडा, Sychellis मा भावी जलसैनिक अखडा स्थापना गर्न पहल गर्नु, मलेसिया, ताइवान, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंकालाई ‘लुक इष्ट’ र ‘छिमेकी फष्ट’को रणनीतिलाई अगाडि सारेर चिनको ‘स्ट्रीङ अफ पर्ल’लाई ध्वस्त गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने अभियान अगाडी सा¥यो ।

उत्तर पूर्व र उत्तर पश्चिमको क्षेत्रलाई चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ र बंगालको खाडीमा भारतलाई घेरावन्दी गरी पिंजडामा राख्न ‘स्ट्रीङ अफ पर्ल’को नीति अगाडी सारेर चीनले आफ्नो कुशल राजनैतिक परिपक्वता र कुटिल रणनैतिक दावी पेश गरेसँगै बंगालको खाडीमा भारत क्रमसः कमजोर हुने अवस्थामा पुगेको । भारतले आफू कमजोर हुने देखेपछि ठोस जवाफ दिन दीर्घकालीन सैन्य नीतिको आधारमा अल्पकालीन रणनीतिको अनुसरण गर्दै बिमिस्टेकमार्फत सैन्य अभ्यासको घोषणा गरेको छ ।

जुन नेपाललाई नौलो लागेता पनि भारतले यस सम्बन्धि गृहकार्य धेरै अगाडि नै कल्पना गरीसकेको थियो । तर, यस्तो गेम प्लानमा नेपाल पर्नु दुर्भाग्यपुर्ण हो । नेपालजस्तो अल्पविकसित र तटस्थ राष्ट्र ध्रुवीय गुटमा विभाजित शक्तिशाली राष्ट्र त्यो पनि छिमेकीको सैन्य शीतयुद्धको भूमरीमा पर्नुले नेपालको रणनीतिक कमजोरीलाई नै उजागर गर्दछ ।

बंगालको खाडीमा प्रत्यक्ष पहुँच नभएको सदस्य राष्ट्रमा नेपाल मात्रै हो । भुटान सार्वभौम राष्ट्र भएतापनि भुटानको सैन्य र परराष्ट्र नीतिमा प्रत्यक्ष भारतको संलग्नता छ । तसर्थ नेपालले बंगालको खाडीलाई बिमिस्टेकमार्फत व्यापारिक प्रायोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने बलियो आधार छ । तर यस फोरमलाई सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु वा हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणवाट उपलब्धिमुलक मान्न सकिदैन । बिना कुनै अध्ययन, विश्लेषण र राष्ट्रिय वहसको अभावमा नेपाली सेनाको यस्तो उपस्थिति र विवादास्पद ‘वारगेम’ ले नेपालको लामो समयसम्म स्थापित भूमिकालाई आघात पु¥याउने छ ।

दुई छिमेकी राष्ट्रको यस्तो भयंकर रणनैतिक जंजालमा नेपालजस्तो कमजोर मुलुकले संयुक्त सैन्य अभ्यासको आवरणमा प्रवेश गर्नु भनेको भोलिका दिनहरुमा भारत र चीन घोषित युद्धमा जाँदा नेपालले आफ्नो तटस्थ भूमिका गुमाउन बाध्य हुनेछ । सन् २००० मा तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज वुसले अफगानिस्तान विरुद्ध प्रतिआतंकवादको नीति अनुरुप आफ्नो फौज प्रयोग गर्दा पाकिस्तानलाई आफ्नो तटस्थता त्याग्न बाध्य बनाएको उदाहरण हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ ।

भारतका एक सैन्यविदका अनुसार भारत र चीनको अबको युद्धक्षेत्र तिब्बत हैन, बंगालको खाडी हुनेछ भन्ने भनेका छन् । मानवीय सहयोग, विपद् व्यवस्थापन, र उद्धारमा यदि सदस्य राष्ट्रहरुबीच सैन्य सहयोगको अवश्यकता छ भने भारतको उत्तराखण्ड, गुजरातको भुज र हालसालै केरलामा ठूलो विपद् जाँदा नेपाली सेनालाई किन आमन्त्रित गरिएन ? नेपालको महाभूकम्पमा भारतीय सेनाको ठूलो उपस्थिति, मोदी नेपाल आउदा आफ्नै सेनाको लावालस्कर लिएर उपस्थित हुनुजस्ता दृष्टान्तले यस्तो सैन्य अभ्यासको नाममा ठूलो राष्ट्रले साना राष्ट्रमाथि थिचोमिचो गर्ने आधार खडा गर्दै जाने हो ।

एकलाख फौजमा एउटा पनि ट्यांङ्क नहुनु, हवाइ प्रतिरोधात्मक क्षमताको अभाव, हातहतियार खरिदमा पुरै भारतको परनिर्भरताजस्ता नीतिगत र रणनैतिक सिमितता भएको सैन्य क्षमता भएको राष्ट्र वा सेनाले यस्तो ‘वारगेम’ मा भाग लिनु भनेको छिमेकी राष्ट्रहरुको गेमप्लानमा फस्नु हो । यस्तो संयुक्त सैन्य अभ्यासले भारतलाई इन्डो प्यासिफिक कमाण्ड को ‘लिड स्टेट’ को रुपमा स्थापना गर्न मद्दत त पुग्नेछ तर नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्र यस्तो खेलमा सामेल हुँदा तटस्थ राष्ट्रको भूमिका गुमाउँदै क्रमसः सहयोगीमा परिणत हुनेछ । जुन नेपाल जस्तो गरिब मुलुकलाई भयंकर घातक सिद्ध हुनेछ ।

(लेखक सशस्त्र प्रहरीका अवकासप्राप्त डिआईजी हुन )