काठमाडौं – निर्मला पन्तको अनुसन्धानका  लागि गठित उच्चस्तरिय अध्ययन समितिको अनुसन्धानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सात नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव एवम् समितिका सदस्य बीरेन्द्र केसीले राजीनामा दिएका छन्।

रिपोटर्स क्लवमा आज पत्रकार  सम्मेलन गर्दै सचिव केसीले राजीनामा दिएको बताएका हुन्।

समितिले गरेको छानविनले निर्मलाले न्याय पाउनेमा शंका लागेकाले निर्मलाको न्यायका लागि  आफुले राजीनामा दिएको उनले बताए।

गृहमन्त्रालयका सह–सचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समितिको अनुसन्धान प्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

सहसचिव मैनाली नेतृत्वको टोलीले भदौ ८ गते महेन्द्रनगर पुगेर काम शुरु गरेको थियो। समितिले छानबिन सकेर प्रतिबेदन तयार पार्दै मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरिरहेको समयमा केसीको राजीनामा आएको हो।

 उनले पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ:

बिगत दुई दशकदेखि नेपाल सरकार मातहतका विभिन्न निकायमा विभिन्न भूमिकाका साथ चुनौतिपूर्ण र प्रतिकूल अवस्थामा पनि राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी इमान्दारी र निष्ठापूर्ण रुपमा विना प्रभाव, दबाव र मोलाहिजामा नपरी सम्पन्न गर्दै आएँ। त्यसमा मलाई गर्व छ।

म जुन निकायमा रहेँ, उक्त संस्थामा रहँदा जनता, राज्य र सरकारको आदेशलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर कार्यसम्पादन गरेँ। यसैक्रममा मिति २०७५ श्रावण १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या घटना छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिमा नेपाल सरकारले सदस्यको रुपमा जिम्मेवारी सुम्पिएकाले नेपाल सरकारप्रति आभारी छु।

सरकारले तोकिदिएको जिम्मेवारी अनुसार मिति २०७५ भाद्र ८ देखि संयोजकसहितको टोलीसँगै मपनि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुगेँ। म चाहन्थेँ, वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइनेछ। तसर्थ म प्रतिदिन बीस घण्टाको दरले छानविन कार्यमा नै तल्लीन रहेँ। अथक प्रयासको परिणामस्वरुप घटनाको सम्बन्धमा मलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥यायो।

कानूनको विद्यार्थी, विगतमा एउटा स्वास्थ्य प्राविधिकको लामो अनुभवले गर्दा घटनाको तथ्य, वस्तुस्थिति आम नागरिकको भनाई अनुसन्धानको क्रममा तयारी पारिएका कागजातहरु बीचको तादाम्यता र लासको प्रकृति आदिको विषयवस्तुको विश्लेषणबाटै घटनाको सम्बन्धमा निक्र्याेल गर्न सहयोग पु¥यायो।

तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यका साथ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेँ। डिएनए टेष्टको कम्प्लिकेसन र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश नगरेमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समिति समक्ष वारम्वार आफ्नो धारणा राख्दै आएँ।

मेरा धारणा र तथ्य तथ्य ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भावना देखी जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न संयोजकमार्फत् मिति २०७५ भाद्र १८ गते निवेदन पेश गरेँ। संयोजकज्यूको आग्रह र सल्लाह बमोजिम समितिमा रही पुन: छानविन कार्यमा संलग्न रहेँ।

अनिता बम दिदी बहिनीको इन्कारी बयान, २५ दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाइने कानूनी प्रावधानले समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्दा अपराधी उम्कन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको अवस्था नेपाल सरकारको मिति २०७५ भदौ २४ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार २०७५ भदौ २५ देखि लागू हुने गरी १५ दिन म्याद थप गरेको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई आत्मालाई र निजको परिवारलाई यस समितिबाट मेरो तर्फबाट असम्भवदेखि आज मिति २०७५ भाद्र २५ बाट अलग रहेको बेहोरा नेपाल सरकार प्रदेश–७ सरकारलाई जानकारी गराउँछु।

नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय र संयोजकज्यूलाई बाहिरिएको लिखित निवेदन हुलाकमार्फत् पठाएको जानकारी गराउँछु। र, रक्षा, कानूनी शासन र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाको प्रतिकूल हुने सम्झौता गरिन र गर्नेपनि छैन।

घटनाको छानविनको क्रममा सत्य तथ्य र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा म र मेरा परिवारलाई शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था, सरकार र राजनीतिक दल लगायतलाई मेरो जीवन रक्षाका लागि सहयोगको अपिल गर्दछु।