काठमाण्डु – अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एक आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

साेमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

“वर्तमान समयमा निजी उद्योगी व्यवसायीमा असहज, अप्ठ्यारो र दबाब सिर्जना भएको महसुस भए पनि केही नहुने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौंँ । केही अप्ठ्यारा र व्यवधान छन्, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर यी अप्ठ्यारा र व्यवधान हटाउनुपर्छ”, अर्थमन्त्री डा महतले भने । उनले महासङ्घको नेतृत्व बैंकर्सको हातमा पुगेको भन्दै देशको अर्थ व्यवस्थाबारे जानकार व्यक्तिले नै समाधानको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“अहिले देखा परेको अप्ठ्यारोमा एकअर्कालाई सहयोग गरौँ । सहज अवस्थामा कसैलाई कसैको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन तर अप्ठ्यारो समयमै सहयोग गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

मन्त्री महतले सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी काम हुन नसकेको बताए। “अहिलेको अवस्था राजनीतितन्त्रदेखि प्रशासनले स्वीकार गर्नुपर्छ । म स्वीकार गर्न तयार छु । सबै कुरामा हामीले सुधार ल्याउनुपर्छ । देशको इफिसेन्सी बढाउने चुनौती छ”, डा. महतले भने, “हामीले नीतिगत रुपमा धेरै कुरा भनेका छौँं, तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।”

आर्थिक क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कतिपय विषयमा राजनीति र आर्थिक दायित्वबीच तदम्य नहुँदा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । “बढ्दो साधारण खर्चले निम्त्याएको दायित्वले आर्थिक स्रोतको पहिचान र परिचालनलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट तादम्यका साथ हामीले सँगसँगै लैजानुपर्छ”, अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरेको जानकारी दिँदै भने, “आर्थिक सूचाङ्क अब सकरात्मक हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको मौद्रिक नीतिमा जहिल्यै चासो राखेको हुन्छ । उनीहरुको सल्लाह सुझावमा पुराना नीति समय सापेक्ष बनाउने पहल गरेका छौँ ।”

निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो वास्ताविकता बताउनुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री डा. महतले बताए । ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले बैंकर्स एशोसियशनले ब्याजदरमा हेरेफेर गरेकाले केही अप्ठ्यारा भएपनि उक्त कदमले समग्र पक्षको आर्थिक सुधारमा भने मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ ।