काठमाडौं – एमाले र माओवादीले राष्ट्रिय सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा साझा उम्मेदवार टुंगो लगाउन चारबुँदे मापदण्ड बनाएका छन् । त्यसकै आधारमा छलफल गरेर साझा उम्मेदवार बनाइने उनीहरूले बताएका छन् ।

 

 

 

 

एमाले संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको दुई दलको कार्यदलको अनौपचारिक बैठकले चार मापदण्ड तय गर्दै त्यसकै आधारमा सिट बाँडफाँड र उम्मेदवार छनोटका लागि शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाब दिने गरी छलफल थालेको छ । कार्यदललाई दुवै दलका आकांक्षीलाई समेत मध्यनजर गर्दै कहाँ कुन दलले सरकार र संसद्को नेतृत्व गर्नेसम्मको सुझाब दिन सक्ने कार्यादेश छ ।

 

 

 

गत मंगलबार बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले दुवै दलका तर्फबाट ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा एमालेबाट सुवास नेम्वाङ र माओवादीबाट नेता रामबहादुर थापा बादल संयोजक छन् । त्यस्तै, एमालेबाट सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेल तथा माओवादीबाट वर्षमान पुन र मातृका यादव सदस्य छन् ।

 

 

 

 

 

पहिलो बैठक अनौपचारिक छलफलमै सीमित

 

कार्यदलको पहिलो बैठक अनौपचारिक छलफलमै सीमित भएको छ । कार्यदलमा रहेका ६ सदस्यमध्ये तीनजना अनुपस्थित भएपछि अनौपचारिक छलफलबाट मापदण्ड तय गरिएको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए । अर्को बैठकबाट निर्वाचन परिणामलाई आधार मानेर छलफल अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । बैठकमा एमालेबाट नेता सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेल तथा माओवादीबाट वर्षमान पुन अनुपस्थित थिए । चितवनमा रहेका पाण्डे मौसमको खराबी तथा पोखरेल गृहजिल्ला प्रस्थान गरेका कारण अनुपस्थित थिए । त्यस्तै, पुन अस्वस्थताका कारण बैठकमा सहभागी भएनन् ।

 

 

 

 

६०-४० अनुपात मुख्य आधार नबन्ने

 

राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार, मुख्यमन्त्री र सभामुख बाँडफाँडमा वाम गठबन्धनले ६०-४० अनुपातलाई प्रमुख आधार नबनाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सिट बाँडफाँडमा ६०-४० को अनुपात मुख्य आधार नहुने गरी चारबुँदे मापदण्ड बनाएका हुन् । यद्यपि, पार्टी एकताको स्पिरिटका आधारमा सम्मानजनक सन्तुलन मिलाउने गरी कार्यदलले गृहकार्य गर्ने नेम्वाङले बताए । ‘पार्टी एकताको स्पिरिटलाई ध्यान दिइनेछ, ठ्याक्कै अनुपातभन्दा पनि निर्वाचनमा दुवै पार्टीले प्राप्त गरेको सिटसंख्या, पार्टीमा योगदान, व्यक्तित्व, क्षमता, सन्तुलनलगायतका पक्षलाई ध्यान दिएर सुझाब दिन्छौँ,’ नेम्वाङले भने ।

 

 

 

 

यसरी हुँदै छ मुख्यमन्त्री र सभामुखको भागबन्डा

 

वाम गठबन्धनले पार्टी एकता घोषणाकै क्रममा प्रदेश सरकार गठनमा भद्रसहमति गरिसकेको छ । ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणामअनुसार १, ३, ४ र ५ एमाले तथा ६ र ७ मा माओवादी केन्द्रले लिने भद्रसहमति भएको स्रोतको दाबी छ । एउटा दलले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व पाएको प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखलगायतका जिम्मेवारी र मन्त्रालयको संख्यासमेत सन्तुलन मिलाउने विषयमा समेत कार्यदलले छलफल गर्नेछ । मुख्यमन्त्रीबाहेक प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय भागबन्डा गर्नुपर्नेछ । सातवटै प्रदेशमा माओवादीभन्दा एमाले सिटसंख्यामा अगाडि छ । आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दुवै दलले व्यक्तिको योगदान र क्षमतालाई छनोटको मापदण्ड बनाएका छन् ।

 

 

 

 

 

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच ६ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउने गरी भद्रसमझदारी भएको बाहिर आएपछि त्यस क्षेत्रका एमाले नेताहरूले नेतृत्व नछाड्न आन्तरिक ‘लबिङ’ तीव्र बनाएका छन् । प्रदेश संगठन कमिटीको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीमा एमालेकै दाबी स्वाभाविक हुने संस्थागत निर्णय गरेर त्यस क्षेत्रका नेताले दबाब सिर्जना गरेका हुन् ।

 

 

 

 

प्रदेश संयोजक युवराज ज्ञवाली, सहसंयोजक यामलाल कँडेल, पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालासहित प्रदेश कमिटीका नेताहरूले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतलाई भेटेर नेतृत्व माओवादीलाई दिन नसकिने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।

 

 

 

 

‘स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनमा अगाडि रहेको र राम्रो मत परिणाम आएकाले मुख्यमन्त्री एमालेले पाउनुपर्छ भन्ने साथीहरूको माग छ,’ उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश संयोजक ज्ञवालीले भने, ‘यी कुरालाई नेतृत्वले ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास छ, तर पार्टीले अन्तिममा जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई मानेर जानुको विकल्प छैन ।’

 

 

 

 

६ नम्बर प्रदेशमा एमालेबाट पोलिटब्युरो सदस्य ज्वाला र कँडेल मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । माओवादी केन्द्रबाट पोलिटब्युरो सदस्यद्वय महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारी दाबेदार छन् । स्रोतका अनुसार एमाले नेताहरूले ६ नम्बर प्रदेशबाट पार्टी स्थायी समितिमा समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अर्को मागसमेत पार्टी नेतृत्वसमक्ष राखेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको र प्रदेश सभा निर्वाचनमा अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै राम्रो नजिता आएको विषयलाई आधार मानेर उनीहरूले लबिङ गरिरहेका हुन् ।

 

 

 

 

यस्ता छन् मापदण्ड

 

 

१. स्थानीय तह र प्रदेशको सिटसंख्या

 

सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभा सदस्य राष्ट्रिय सभाका मतदाता हुन्छन् । कुन प्रदेशमा कुन दलको कति मतदाता संख्या छन् त्यसलाई आधार मानेर बाँडफाँड गर्ने गरी कार्यदलले मापदण्ड बनाएको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र सभामुख पदको बाँडफाँड गर्दा प्रदेश सभा सदस्य सिटसंख्यालाई आधार मान्ने समझदारी भएको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए ।

 

 

 

२. पार्टी एकताको स्पिरिट

 

सिटसंख्या तलमाथि भए पनि दुवै पार्टीको सम्मानजनक हैसियत कायम हुने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने गठबन्धनको तयारी छ । ‘यसअघिको जस्तो करिब ६०÷४० कै अनुपातमा ठ्याक्कै बाँडफाँड नहुन सक्छ, तर पार्टी एकताको स्पिरिटका आधारमा दुवै पार्टीको सम्मानजनक अवस्था हुने गरी गृहकार्य गर्ने गरी मापदण्ड बनेको छ,’ नेम्वाङले भने । सातवटै प्रदेशमा एमाले अगाडि रहे पनि राष्ट्रिय सभा सांसद, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा माओवादी हिस्सेदार बन्नेछ ।

 

 

 

 

३. वरिष्ठता, कार्यक्षमता र योगदान

 

एमाले र माओवादी दुवै पार्टीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी तहका नेताहरूलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले वरिष्ठता, सामाजिक योगदान, विषयविज्ञताका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका सम्भावित उम्मेदवारको नाममा छलफल गरेर सिट बाँडफाँडमा सुझाब दिने कार्यदलको मापदण्ड छ । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायतका नेतालाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनाउने कि नबनाउनेसमेत छलफल हुनेछ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा पार्टीको पोर्टफोलियो र योगदानलाई आधार बनाइने नेताहरूले बताएका छन् ।

 

 

 

 

 

४. समावेशिता र सन्तुलन

 

मुख्यमन्त्री र सभामुख, उपसभामुखजस्ता महत्वपूर्ण पदहरूमा लैंगिक, जातीय र भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत आधार मानेर छलफल गर्ने कार्यदलको मापदण्ड छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि पनि महिला, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्ये कुन पार्टीबाट कसरी साझा उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।