काठमाडौं – एनालग प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकभर डिजिटल टेलिभिजन अनिवार्य गराउने सरकारी कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । केबल टेलिभिजन प्रसारण रोक लगाउने सरकारी कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटका लागि तोकिएको पेसी निरन्तर सर्दै गएका कारण उक्त कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो ।

 

 

 

 

राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीका तर्फबाट दायर रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अदालतको निर्णय नहुँदासम्म केबल टेलिभिजन प्रसारण रोक्नेलगायतका कार्य नगर्न–नगराउन ४ मंसिरमा सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

 

 

 

 

दायर रिटमा निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी किन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलगायतका नाममा अदालतले जवाफ पेस गर्न म्याद सूचनासमेत जारी गरिएको थियो । छलफलपश्चात् मात्र आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै अदालतले दुवै पक्षलाई १५ मंसिरमा छलफलका लागि बोलाएको भए पनि हालसम्म पेसी नै बस्न सकेको छैन ।

 

 

 

 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको म्याद सूचनाको जवाफसमेत तोकिएको अवधिभित्र पठाइसकेको छ । पटक–पटक पेसी तोक्दै–सार्दै आएको सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई आगामी मंगलबार छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सरकारले ०७० वैशाखमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली सं

 

 

 

 

शोधन गरी एनालग टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्न सुरु गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले गत २९ कात्तिकमा केबल प्रसारण संस्थाहरूमा स्थलगत अनुगमन गरी एनालग स्विच सिलबन्दी गरेको थियो ।

 

 

 

 

डिजिटल टेलिभिजनको फाइदा

 

ग्राहकको अनुगमन गर्न सहज हुने,

कारोबार पारदर्शी हुने,

ग्राहकहरूका लागि सफा र स्पष्ट गुणस्तरीय टेलिभिजन हेर्न पाउने,

ग्राहकको संख्या वृद्धि हुने,

राजस्व बढ्ने ।

के छ मुद्दामा ?

 

सर्वोच्चमा दायर रिटमा सीमित प्रविधिबाट मात्र टेलिभिजन प्रसारण गर्नुपर्ने गरी मन्त्रालयबाट जारी भएको सूचनाले नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित भएको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीको तर्फबाट दायर रिटमा ०७४ कात्तिक २९ देखि संविधान प्रतिकूल ढंगले एनालग प्रणालीमा सञ्चालनमा रहेका केबल टेलिभिजन प्रसारण रोक्न सुरु गरेको आरोप लगाइएको छ ।

 

 

 

‘डिजिटल प्रणाली नअपनाएको बहानामा सरकारले सेवा प्रदायकको कार्यालय प्रवेश गरी उपकरण कब्जामा लिने, सेवा प्रसारण रोक्नेलगायतका कार्य भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘जुन संविधानले दिएको प्रकाशन तथा प्रसारण पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने मौलिक हक प्रतिकूल छ ।’ जसमा आम सञ्चारमाध्यमका लागि तयार पारिएको कानुनको सहारा लिइएको छ ।

 

 

 

त्यस्तै, मन्त्रालयको डिजिटल टेलिभिजन अनिवार्य गर्ने अभियानकै विरुद्धमा गत साता फेरि अर्को रिटसमेत दायर भएको छ । पोखराको बैदाम केबल नेटवर्कका अध्यक्ष मनोज गुरुङको तर्फबाट दायर सो रिटमा गुरुङले आफूहरू व्यवसायी नभई प्रसारण संस्था भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण ऐनविपरीत एनालग केबल टेलिभिजन प्रसारणमा रोक लगाउने प्रयास भएको जिकिर गरिएको छ ।

 

 

 

नयाँ ऐन नबनाई एनालग प्रसारण बन्द गराउने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै उत्प्रेषण आदेशमार्फत सरकारको सो कार्य बदरको माग गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअन्तर्गत आफूहरूले एनालग टेलिभिजन प्रसारणको अनुमतिपत्र लिएको भन्दै रिटमा नयाँ ऐनले मात्रै एनालग प्रसारण प्रणालीलाई विस्थापित गर्न सक्ने जिकिर गरिएको छ ।

 

 

 

यस्तो मन्त्रालयको जवाफ

 

मन्त्रालयले गत मंसिर १३ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चलाई आफ्नो जवाफ पठाइसकेको छ । सरकारले एनालग टेलिभिजन प्रसारण प्रणालीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीसमेत संशोधन गरिसकेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो प्रयास टेलिभिजन प्रसारणलाई रोक्न नभई एनालग टेलिभिजन प्रसारणको साटो डिजिटल प्रविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि भएको स्पष्ट पारेको छ ।

 

 

 

 

टेलिभिजन प्रसारण बन्द गराउन नभई पुरानो प्रविधि प्रतिस्थापनको विषय भएकाले मन्त्रालयको कार्यबाट नागरिकको सूचनाको हकको हनन नहुने मन्त्रालयको जवाफमा भनिएको छ । मन्त्रालयले रिटको मागअनुसार कुनै पनि आदेश जारी गर्ने आधार नै नभएको भन्दै दायर रिट बदर गर्नुपर्ने राय पठाएको छ ।

 

 

 

 

आइटियूको प्रतिबद्धताबाट टाढिँदै नेपाल

 

टेलिभिजन प्रसारण प्रणालीलाई पुरानो एनालग प्रविधिबाट डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने कार्य नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषय हो । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटियू)ले विश्वव्यापी रूपमा एनालग प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गर्ने स्पष्ट लक्ष्यका साथ छुट्टै मापदण्ड नै तयार पारेको छ ।

 

 

 

 

 

नेपालले आइटियूमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार २०१७ को डिसेम्बरसम्ममा एनालग प्रणाली प्रतिस्थापन गरी डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण भइसक्नुपर्ने थियो । यसअघि भूकम्प, नाकाबन्दीलगायतका कारण देखाउँदै डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गर्ने कार्यमा मन्त्रालय आफैँले ढिलाइ गरेको भए पनि पछिल्लोपटक भने सर्वोच्च अदालतको अनिर्णयले झन् पर धकेलिँदै गएको छ ।

 

 

 

 

 

यस्तो थियो सरकारको कार्ययोजना

 

सरकारले ०६९ मा नियमावलीको छैटौँ संशोधनबाट एनालग प्रविधिबाट प्रसारित केबल टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैअनुसार सरकारले ०७० वैशाख १५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र, नगरपालिका क्षेत्रमा चार वर्षभित्र र अन्य क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्रमा एनालग प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

 

 

 

 

जसअनुसार महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका केबल टेलिभिजन गएको वैशाखसम्ममा नै एनालगबाट डिजिटलमा गइसक्नुपर्ने थियो । कात्तिकअघि एनालग टेलिभिजन प्रसारकहरूसँग नरम देखिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय त्यसयता भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो ।

 

 

 

 

निर्वाचनका कारण मंसिर मसान्तसम्म लचक देखिएको मन्त्रालयले पुसको सुरुवातदेखि उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा केबल टेलिभिजन प्रसारणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने तयारीमा रहेको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।