काठमाडौं — सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले बदलिँदो विश्व परिवेशअनुरूप पुनरावलोकन गरिएको ‘गतिशील परराष्ट्र नीति’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । कार्यदलले मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

 

 

 

 

गत कात्तिकमै अन्तिम रूप दिइएको मस्यौदा निर्वाचनका कारण अहिले बुझाउन लागिएको हो । चार खण्डमा विभाजित मस्यौदाकाहरेक ‘च्याप्टर’ मा सुझावसमेत दिइएको छ ।

 

 

 

 

अन्तरसरकारी सुझावसमेत लिएको कार्यदलले लामो छलफलपछि मस्यौदा तयार गरेको हो । सरकारले चार महिना समयसीमा तोकेर गत वैशाख ७ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत संयोजकमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । टोलीले दुई वर्षअघि गरिएको अध्ययनलाई समेत यसमा उपयोग गरेर मस्यौदा तयार पारेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । कार्यदलमा अर्थ, कूटनीति, श्रम, कानुन, सुरक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रका १६ विज्ञ छन् । भदौ पहिलो सातामै बुझाउनुपर्नेमा सरकार परिवर्तन लगायतका कारण ढिलाइ भएको हो । मस्यौदा यसैसाता प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने प्रयास भइरहेको एक सदस्यले बताए । स्रोतका अनुसार मस्यौदाका केही शब्द र वाक्यहरूमा अझै छलफल चलिरहेको छ ।

 

 

 

 

समग्र कूटनीति, आर्थिक कूटनीति (वैदेशिक सहायता, विकास परियोजना तथा लगानी), सुरक्षा र संस्थागत सुधार लगायतमा अडेर मस्यौदा तयार गरिएको हो । द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवम् बहुपक्षीय कूटनीति, सीमा सुरक्षा र विदेशी प्रभाव तथा परराष्ट्र नीतिका विभिन्न आयामका क्षेत्रगत नीतिहरूको पुनर्मूल्यांकन समेत मस्यौदामा छ । यस्तै, आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक र नेपालको द्विपक्षीय कूटनीतिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको समस्याका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धका प्राथमिकता र कार्ययोजना समेत मस्यौदाले निर्धारण गरेको छ ।

 

 

 

 

 

प्रतिवेदनले दूतावास किन खोल्ने, यसको काम के हो भन्ने जस्ता नीतिगत विषय र मुलुकले अख्तियार गर्ने कूटनीति शैलीलाई बढी केन्द्रित गरेको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिका निर्धारक तत्त्वहरूको बदलिँदो आयामको पहिचान, सामन्जस्यपूर्ण र विस्तृत परराष्ट्र नीति एवं छिमेक नीतिका लागि देशले तय गर्नुपर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्राथमिकतासमेत मस्यौदामा छन् ।

 

 

 

 

 

सरकार र मन्त्रीपिच्छे कूटनीतिक कार्यशैली र आधारसमेत फरक हुने भएकाले त्यसैको व्यवस्थापनका लागि दिगो कूटनीतिक आधार तय गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको हो । सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदलले कूटनीतिमा सबै दलको साझा धारणा आउने र एकै स्वर हुने गरी काम गरेको जनाइएको छ ।

 

 

 

 

पूर्व दूई राजदूत (राजनीति र करिअर) सहित रहेको एक समितिको सिफारिसपछि मात्र राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा जाने विषय परराष्ट्र नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीबाट राजदूत छनोट परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वले गरी उक्त समितिले सिफारिस गर्ने तयारी छ । यसरी समिति बनाउँदा जथाभावी नियुक्ति केही हदसम्मको नियन्त्रण हुने बुझाइ कार्यदलका सदस्यको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सबै राजदूत कूटनीतिक सेवाबाट हुनुपर्ने र महावाणिज्य दूत पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जानुपर्ने जस्ता विषयमा जोड दिइरहेको छ । राजनीतिक नियुक्ति र परराष्ट्रबाट जाने पनि एक/दुईबाहेक अधिकांशले राजदूतलाई आराम गर्ने पदबनाउँदा पनि कूटनीतिक शिथिलता देखिएको हो ।

 

 

 

 

‘ढिलै भए पनि बदलिँदो परिवेशबारे व्याख्या गरिएको एउटा पूर्ण मस्यौदा तयार भएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘यसमा रहेका सुझावलाई राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले केही प्रतिशत तर समान रूपमा उपयोग गरे विद्यमान कूटनीतिमा आशातित सुधार हुने अपेक्षा छ ।’

 

 

 

संविधानमा परराष्ट्रको प्राथमिकता तय भए पनि व्याख्या नभएकाले यसलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी प्रतिवेदनले कूटनीतिक विश्लेषण र व्याख्या गरेको छ । कार्यदलका संयोजक प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले प्रतिवेदनमा अन्तिम चरणको काम भइरहेको र केही दिनमै सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए । आजको कान्तिपूर दैनिकमा खबर छ ।