काठमाडौं –नापी विभागले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद सधैकाे लागि सुल्झाउन आगामी ५ वर्षभित्र दुई देशको सीमामा सम्पूर्ण ‘सीमा स्तम्भ’ निर्माण गरिसक्ने भएको छ ।

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल–भारतबीच रहेको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमामा कुल ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भ रहनेछन् । यीमध्ये करिब ६ हजार ६ सय ३ सीमा स्तम्भ दुवै देशको सहमतिमा निर्माण गरिसकिएको छ ।

 

 

 

 

 

 

‘नेपाल–भारत सीमामा रहने कुल ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भमध्ये ६ हजार ६ सय ३ वटा निर्माण भइसकेको छ । अब २ हजारभन्दा बढी सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न बाँकी छ,’ नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले भने, ‘हामीले आगामी ५ वर्षभित्र यी सबै सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसैअनुरुप कार्य अघि बढेको छ।

 

 

 

 

 

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सोही वर्षको पूरक सन्धि, सन् १८६० र १८७५ लगायतका सन्धि सम्झौताका आधारमा नेपाल–भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसरी निर्धारित सीमालाई विभिन्न चरणमा तयार गरिएका सीमा नक्सामा उल्लेख गरिएको र विभिन्न स्थानमा सीमा स्तम्भ स्थापना गर्दै आइएको छ ।

 

 

 

 

 

 

‘पछिल्लो तीन वर्षमा ६ सय ३ वटा सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । यसै अनुभवका आधारमा बाँकी सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न ५ वर्षको समयावधि राखिएको हो,’ भट्टले भने ।
सीमालाई लिएर दुई देशबीच विवाद उत्पन्न भएपछि सन् १९८० मा नेपाल र भारतले संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटिसी) गठन गरेका थिए । जेटिसीलाई सीमा स्तम्भलाई दुरुस्त राख्ने र स्थानीय स्तरमा बेलाबेलामा देखिने विवाद समाधान गर्न सीमारेखाको रेखांकन, सीमा क्षेत्रको नक्सा तथा आवश्यक संख्यामा सीमा स्तम्भ स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

 

 

 

 

 

 

‘नेपाल–भारत सीमामा रहने कुल ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भमध्ये ६ हजार ६ सय ३ वटा निर्माण भइसकेको छ । अब २ हजारभन्दा बढी सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न बाँकी छ । हामीले आगामी ५ वर्षभित्र यी सबै सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसैअनुरुप कार्य अघि बढेको छ ।’
जेटिसीले सीमा नक्साका आधारमा सम्पूर्ण सिमानाको निरीक्षण गरी सीमा स्तम्भको स्थिति विवरण तयार, भत्केबिग्रेका सीमा स्तम्भको मर्मतसम्भार, हराएका सीमारेखा स्तम्भहरुको पुनस्र्थापना र दसगजामा भएको अतिक्रमणको लगत तयार पारेको थियो । ‘सिमानाको स्ट्रिप नक्सा तयार पार्ने, नदी सिमानामा स्थिर सीमा सिद्धान्तका आधारमा सीमा यकिन गर्न स्ट्रिम नक्सामा सीमारेखा उतार्ने, सम्पूर्ण सीमा एकआपसमा देखिने गरी कायम गर्ने, सम्पूर्ण स्तम्भलाई पूर्वपश्चिम तर्फ क्रमबद्ध रुपमा नम्बर दिने कार्य जेटिसीले सम्पन्न गरेको थियो,’ भट्टले भने ।

 

 

 

 

 

 

 

जेटिसीको समयावधि सन् २००७ मा सकिएको थियो । समायावधि सकिनुअघि जेटिसीले सन् २००७ मा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको सीमा नक्सा (स्ट्रिप म्याप) तयार गरी दुवै देशको प्राविधिक तहमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् २००७ सम्म जेटिसीले नेपाल–भारत सीमामा ६ हजार सीमा स्तम्भ निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । जेटिसीको समय सकिएपछि सीमासँग सम्बन्धित बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सन् २०१४ मा संयुक्त बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) गठन गरिएको थियो ।

 

 

 

 

 

 

सन् २०१४ मा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपाल आउँदा बसेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले बिडब्जुजी गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो । २३ वर्षपछि बसेको संयुक्त आयोगको बैठकले सुस्ता र कालापानीको विवाद मिलाउनसमेत पहल गरेको थियो । बिडब्लुजीले निर्माण गर्न बाँकी २ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भ तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको भए पनि यो अवधिमा ६ सय ३ वटा मात्र निर्माण गरेको थियो ।

 

 

 

 

 

 

‘सन् २००७ अघि निर्माण भएका ६ हजार सीमा स्तम्भमध्ये केहीलाई खोलाले बगाएको छ भने केही पुरिएको छ । त्यसैले अब २ हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भ नेपाल–भारत सीमा निर्माण गर्न बाँकी छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो,’ भट्टले भने, ‘अहिले बिडब्जुजीले सीमा क्षेत्रमा हराएका र निर्माण हुँन बाँकी सीमा स्तम्भहरुको निर्माण, बिग्रेका सीमा स्तम्भको मर्मत, दसगजा अतिक्रमण रोक्ने कार्य गरिरहेको छ ।’

 

 

 

 

पछिल्लो समय वीरगन्जको सिर्सिया नदी सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ खडा गर्ने क्रममा हालको अवस्था देखा परेको उनले जानकारी दिए । नयाँ स्तम्भ निर्माण गर्दा स्थानीयले ५० बिघा नेपाली भूमि भारततिर परेको बताएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा ५७ नदीले बनाएको करिब ६ सय ४० किलोमिटर नदी सिमाना रहेको छ । २०४५ मंसिर २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्त कायम गर्ने निर्णय लिएको भट्टले बताए । सुगौली सन्धिलगायतका विभिन्न सन्धिसम्झौतापछि तयार पारिएको सीमा नक्साअनुसार नदीको सिमाना कायम गर्ने कार्य भएको छ ।

 

 

 

 

 

‘स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउँदा कम्तीमा सय वर्षभन्दा बढीको अन्तरालमा प्राकृतिक रुपमा नदीको बहावमा परिवर्तन भई स्थानीय तहमा सीमाको बुझाइ र तात्कालीन समयमा रहेको नदीको बहावको अवस्थाले नेपालको भूमि भनी बुझिएको जग्गा भारततर्फ र भारतको भनी बुझिएको जग्गा नेपालतर्फ पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ भट्टले भने ।

 

 

 

 

 

 

नापी विभागका अनुसार तराई क्षेत्रमा २०२२ सालदेखि २०३५ सालसम्म नापी भई नदी किनारासम्म भोगचलन गरिएका जग्गाको धनी प्रमाण पुर्जासमेत वितरण गरिसकिएको छ । २०४५ सालपछि स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउने क्रममा लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको जग्गा अर्कोतर्फ पर्ने अवस्था उपत्पन भएको हो । ‘सोही अवस्थाका कारण वीरगन्ज सिर्सिया क्षेत्रमा लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको केही जग्गा भारततर्फ पर्न गएको हो । यसैगरी भारततर्फको केही जग्गा नेपालतर्फ पर्न गएको छ,’ भट्टले स्पष्ट पारे ।

 

 

 

 

 

 

 

सरकारले कूटनीतिक पहल सुरु गर्ने

 

नेपाल–भारत सीमामा नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण गर्दा भारतर्फ पर्न गएको नेपाली भूमिको भोगचलन नेपालीलाई नै गर्न दिन सरकारले भारतसँग कूटनीतिक प्रयास सुरु गर्ने भएको छ ।

 

 

 

 

 

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीलाई आइतबार बोलाई कूटनीतिक प्रयास सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्त अवलम्बन गर्दा उत्पन्न अन्तरसीमा भोगचलन समस्याको उचित व्यवस्थापन नहुँदासम्म यथास्थितिमै जोतभोग गर्न दिन भारतसँग कूटनीतिक प्रयास सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

 

 

 

 

 

 

 

 

पछिल्ला दिन नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण गर्दा वीरगन्ज सिर्सिया क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यथास्थिति बुझ्न आइतबार भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहित, राज्यमन्त्री यशोदाकुमारी लामा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, भूमिसुधार सचिव शम्भु कोइराला, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएका थिए । सिर्सियामा नयाँ स्तम्भ गाड्दा ५० बिघा नेपाली भूमि भारततर्फ परेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।

 

 

 

 

 

 

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सरोकारवालाले वीरगन्जको सिर्सियामा भएको घटनाको यथार्थ जानकारी गराएका थिए । त्यस क्रममा सरोकारवालाहरुले सिर्सियामा ५० बिघा जग्गा भारततर्फ पर्न गएको भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार गलत भएको बताएका थिए । लामो समयदेखि सीमा स्तम्भ निर्माण नहुँदा आपूmले भोगचलन गर्दै आएको जमिन आफ्नै हो भन्ने भ्रम धेरैमा रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

 

 

 

 

 

स्थिर सीमा सिद्धान्तअनुसार नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण गर्दा केही ठाउँमा नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारततर्फ परेको र केही ठाउँमा भारतीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नेपालतर्फ परेको भट्टले बताए ।

 

 

 

 

 

 

‘आइतबारको बैठकमा स्थिर सीमा सिद्धान्तअनुसार सीमा स्तम्भ निर्माण गर्दा आफूले भोगचलन गरेको जग्गा भारततर्फ परेका नेपालीलाई सम्पूर्ण जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायतको समुचित व्यवस्थापन नेपाल सरकारका तर्फबाट हुने जानकारी सर्वसाधारणलाई दिनसमेत प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ,’ भट्टले भने ।

 

 

 

 

 

सन् २००२ मा नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण गर्दा एकअर्काको देशमा पर्न जाने जग्गा जसले भोगचलन गर्दै आएको उसैलाई गर्न दिने नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको थियो । त्यतिबेला पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा स्थानान्तरण नगरेसम्म जग्गा भोगचलन गर्न दिने सहमति बनेको थियो । अहिले यही समझदारीलाई सम्झाउन खोजिएको हो । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकोले आवश्यक कूटनीतिक पहल सुरु गर्ने परराष्ट्रले जनाएको छ ।

 

 

 

 

‘जबसम्म पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिई पुनस्र्थापना गरिँदैन तबसम्म दुवै देशले जग्गा भोगचलनको सुनिश्चितता गर्ने सम्बन्धी समझदारी नेपाल र भारतबीच यसअघि नै भएको छ । भारतलाई यस्तो जग्गा भोगचलन गर्न दिन अब पुनः अनुरोध गर्छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख भृगु ढुंगानाले भने ।

 

 

 

 

अहिले स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाएका कारण एकअर्कोतर्फ पर्न गएका जग्गाको उचित व्यवस्थापन गर्न तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य भइरहेको नापी विभागका महानिर्देशक भट्टले जानकारी दिए । वीरगन्जको सिर्सियामा विभागले दुई जना कर्मचारी खटाएको छ । सबै ठाउँको यस्तो विवरण आएपछि के कति क्षतिपूर्ति दिने वा पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय लिने उनले जनाए । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।