रुकुमपूर्व – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हाम्रो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक न्याय र सुशासनको अभियान इतिहासकै पहिलो भएको बताएका छन् ।

रुकुम पूर्वको मैकोटमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हिजो हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति लड्यौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनायौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले अबको नेपाल राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेका थियौं । जबसम्म देशमा सामन्ती निरंकुशताको मात्रै होइन, दलाल पुँजीपति र नोकरशाही पुँजीपतिको हैकम पनि अन्त्य हुँदैन, तबसम्म नेपाली जनताले अन्तिम वास्तविक अर्थमा मुक्त भएको मान्न सकिँदैन ।’

संविधान लेख्दा नै राज्य समाजवाद उन्मुख हुने भनेर लेखिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूमाफियाविरुद्ध अभियान सुरु गरेर हजारौं जनतालाई राहत प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आम जनताको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियमित रूपमा भइरहेको सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि सरकारले अभियान चलाएको र मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए ।

भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणजस्ता देश विरोधी गतिविधिलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएको समेत उनले बताए । तराई–मधेशमा लामो समयसम्म सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याजी विरुद्धमा कानून बनाएर कारबाही गरी पीडित नागरिकलाई न्याय दिलाएको समेत उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘यो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा भिन्न रूपले देशमा समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी रहेका विभेदहरूको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यही सोचाइका आधारमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि एउटा नारा बनाएको छु । अरुभन्दा फरक ढंगले काम गर्ने र पहिले पहिलेभन्दा भिन्न ढंगले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने काम गर्ने संकल्प लिएको थिएँ । त्यो संकल्प लिएपछि विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कामहरू सुरु भएका छन् ।’

उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला रुकुम पूर्वी क्षेत्रको विकास कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । नेपाल भ्रष्टाचारका कारण बदनाम भएको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले सुशासन अभियान अन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटार जग्गा प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पनि त्यसै अन्तर्गत भएको बताए ।