काठमाडौं–नेपाल परिवार नियोजन संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष अमुसिंह सिजापतिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पैसा खाएर नेपाल परिवार नियोजन संघको आफू नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमिति विघटन गरेको आरोप लगाईएकी छिन् ।

 

शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिजापतिले प्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणाले आर्थिक चलखेलमा विधान विपरित वर्तमान कार्यसमिति भंग गरेको आरोप लगाइन्।

 

उनले भनिन्,‘अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित र परिवार नियोजन संघको विधान विपरित साधरण सदस्य समेत नरहनेगरि कारबाही गरिएको व्यक्ति छत्रबहादुर गिरीको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको छ, यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ।’

 

 

उनले आफूले प्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नीलाई नभेटेकोले आफूमाथि अन्याय गरिएको गुनासो पोखिन् । सिजापतिले थपिन्,‘मैले प्रधानमन्त्रीजीको स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्, राति उहाँकहाँ जान सकिन्, दिउँसो मसँग समय नै थिएन्, त्यसैले मलाई अन्यायपूर्वक विधानविपरित बलजफ्ती हटाईयो ।’

 

उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले हटाउनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै भनिन्,‘मलाई मन्त्रिपरिषदले हटाउनै सक्दैन्, म निर्वाचित भएर आएको अध्यक्ष हुँ, मैले कुनै आर्थिक हिनामिना गरेको छैन, मलाई हटाउनको लागि दुईतिहाई सदस्यले मात्रै सक्छ, देउवा र आरजुले होईन्।’ सिजापतीले संघको विधान पढ्को लागि देउवा र आरजुलाई आग्रह गरिन् ।

 

सिजापतिले आफू उक्त निर्णयमा सरकाले पूर्नविचार नगरे अदालत जाने र उक्त निर्णय उल्टाउने चेतावनी समेत दिईन् । उनले थपिन्,‘अन्र्तराष्ट्रिय परिवार नियोजन संघमा समेत म जान्छु, ममाथि ठूलो अन्याय भएको छ, सरकारले यसअघि नै निर्णयमा पूर्नविचार गरोस्।’ त्यस्तै उनले विधानमा संघको कार्यसमितिमा जम्मा १२ जना रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै देउवाले विधानविपरित १८ सदस्यीय समिति बनाएको भन्दै आपत्ति समेत जनाईन् ।

 

 

प्रेस विज्ञप्तीको पूर्णपाठ :

मितिः २०७४।१०।१३

गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै तत्काल निर्णय सच्याउन माग
आदरणीय पत्रकार महोदय,

आज भन्दा ५८ वर्ष अगाडी स्वयंसेवकहरुद्वारा नेपाल परिवार नियोजन संघको स्थापना भएको हो । नेपाल परिवार नियोजन संघले स्थापना काल देखि नै प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भुमीका निर्वाह गर्दै आएको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । सुरुका दिनमा जनसंख्या शिक्षा र परिवार नियोजन सेवालाई सर्वसुलभ रुपमा जनता समक्ष पु¥याउन घुम्ती शिविर स्थापना र सूचनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

 

नेपाल परिवार नियोजन संघले प्रजनन अधिकारलाई व्यक्तिको मानविय अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न लैङ्गीक संवेदनशिलतामा आधारित भई किशोर किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपतन, एच.आई.भि. र एड्स, सेवाको सुलभ पहुच र जनमत निर्माणका रणनितिक योजनाका आधारका कार्यक्रमहरु तय गरी ३३ जिल्लामा कार्यक्रम संञ्चालन गर्दै आएको छ ।

 

विगत ६ दशक देखिको संघको योगदानको अवमुल्यन गर्दै जनाधार गुमाएको वर्तमान सरकारले २०७४ माघ ११ गते मन्त्रीपरिषद् बैठक मार्फत परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय तथा शाखा कार्यसमिति विघटन गर्ने र छत्र बहादुर गिरीको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको तर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघलाई भ्रष्टाचार रहित ढंगले अघि बढाउदै प्रभावकारी कार्य गर्न सक्षम रहेको कार्यसमितिलाई भंग गरि केन्द्रीय कार्यसमितिले नै संघबाट निष्कासित गरेको व्यक्तिलाई संघको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु अनुशासनहिनताको पराकाष्ट भएको.ठहर हामीले गरेका छौ ।

 

समाज कल्याण परिषद्ले उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन अनुसार तीन बर्ष देखि संघलाई सुशासन र पारदर्शिताको क्लीन चिट दिएको जानकारी गराउछौ । यस्तो परिवेशमा आर्थिक हिनामिना र संघको विधान र आचार संहिता उलंघनमा कारवाही भोगेका व्यक्तिलाई त्यसैको नेतृत्व दिने सरकारको निर्णय षडयन्त्रपुर्ण देखिन्छ ।

 

परिवार नियोजन संघमा विभिन्न कालखण्डमा असक्षम भनि हटाईएका, अनुशासन हिन र कंलकित व्यक्तिलाई सरकारले तदर्थ समितिको संयोजक बनाउनुले, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र ,सुसासन र पारदर्शिताको खिल्ली उडाएको छ । निज गिरीको सदस्यता सम्बन्धी मुद्धा अहिले पनि सम्मानित अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा नै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको हवाला दिने सरकार स्वयमले अलोकतान्त्रिक ढंगले स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गरेर नेपालमा रहेका सबै संघ संस्था माथि प्रहार गरेको छ ।

 

निर्वाचन पद्धतीबाट संघको नेतृत्वमा आउन नसकेपछि क्षत्र बहादुर गिरीले आर्थिक प्रलोभनमा पारी सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई प्रभावित पारेको ठहर हामीले गरेका छौ ।

 

परिवार नियोजन संघको केन्द्रीयसभाले साधरण सदस्य समेत नहरने गरि निष्काशन गरेको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने गरि जनाधार गुमाईसकेको कामचलाउ सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघको नितिमा रहेर काम गर्दै आएको संस्थालाई विघटन गरेको घटनाले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

 

संघको विघटन सम्बन्धमा परिवार नियोजन संघको विधानको धारा ४८ ले सम्पुर्ण अधिकार विशेष केन्द्रीय सभालाई दिएको तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछौ । साथै सरकारको यो वदनियत पुर्ण हस्तक्षेप प्रति घोर भत्र्सना गर्दछौ । स्वायत्त निकायमाथि गरिएको यो वदनियत पुर्ण हस्तक्षेपको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सचेत गराउछौ । निर्णय नसच्याए न्यायका लागि सम्मानित अदालत जान बाध्य हुने छौ ।

 

नेपाल परिवार नियोजन संघको २०७२ जेठ १६ र १७ गते कैलालीको धनगढीमा सम्पन्न ३७ औ केन्द्रीयसभा बाट दोश्रो कार्यकालका लागि केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित म अन्तराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघको सदस्य तथा दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय परिवार नियोजन संघको सदस्यमा निर्वाचित भएर नेपालकै गरिमा र गौरव बढाएको संघमा आवद्ध देशभरका स्वयमसेवकहरुले अनुभुति गरेका छन् । इमानदार, अनुशासनर पारदर्शी ढंगबाट गरेको कार्यक्षमताको मुल्यांकन गरि सम्मान गर्नुको सट्टा सरकारले सिंगो महिलाजगतको क्षमता र योग्यता माथि प्रहार गरेको म लगायत सिंगो संघले बुझेको छ ।

 

 

अन्तराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघको नीति अनुसार नेपाल परिवार नियोजन संघमा हरेक तीन बर्षमा अधिवेशन हुने प्रावधान छ । हरेक शाखाको अधिवेशनबाट निर्वाचित समिति र त्यसबाट छानिएका प्रतिनितिको सहभागीता रहने केन्द्रीय सभाले केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने प्रावधान छ ।

 

 

निर्वाचित समितिको कार्याअवधि रहदैमा सरकारले संघको समिति नै विघटन गरि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ । यसै बर्षको चैत्र मसान्त सम्म शाखा अधिवेशन सम्पन्न गर्न गरिएको परिपत्र अनुसार केही जिल्ला शाखाहरुले अधिवेशनको मिति समेत तोकिसकेका थिए ।

 

संघको विधान अनुसार नया नेतृत्वको चयनका लागि प्रक्रिया जारी रहेकै समयमा सरकारले अलोकतान्त्रिक ढंगले दायराभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णयप्रति अन्तराष्टिय परिवार नियोजन महासंघको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । विषय वस्तुको गाम्भीर्यतालाई मनन गर्दै यहाँहरुको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

 

अमुसिंह सिजापति
केन्द्रीय अध्यक्ष
नेपाल परिवार नियोजन संघ