काठमाडौं – भारतले जारी गरेको शरणार्थी कार्ड लिएका एक तिब्बतीलाई नेपाली नागरिकता दिएको घटनामा काठमाडौंका तत्कालीन सहायक सीडीओ र एक अधिकृत मुछिएका छन् ।

काठमाडौंका तत्कालीन सहायक सीडीओ (हाल प्रशासन शाखाका उपसचिव ) ललित बस्नेत र नागरिकता शाखाका विजय गौतमको मिलेमतोमा कुङ्गा तेन्जिङ भुटिया भनिने तिब्बती तेन्जिङ लामालाई नागरिकता दिएको खुलासा भएको हो । बस्नेत हाल काठमाडांै सीडीओ कार्यालयमा प्रशासन उपसचिव र गौतम नाबालक शाखामा कार्यरत छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लामालाई नागरिकता दिन बस्नेत र गौतमको संलग्नता रहेको पुष्टि गरेसँगै सरकारी वकिलको कार्यालयमा उनीहरूविरुद्ध कारबाही गर्र्नुपर्ने राय दिएको थियो । तिब्बतीलाई नागरिकता दिएको घटनामा बस्नेत र गौतमको संलग्नता पुष्टि भएपछि गृह मन्त्रालयले उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले बस्नेत र गौतमलाई विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिएको प्रकरणमा स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि मन्त्रालयले कारबाहीबारे निर्णय लिन्छ ।’ सरकारी वकिलको कार्यालयले कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका-६ का तत्कालीन सचिव रामप्रसाद पौडेलले लामालाई नागरिकता दिन सिफारिस गरेका थिए । सीआईबीले पौडेललाई कात्तिक १५ गते थापाथलीबाट पक्राउ गरेको हो । उनी हाल प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।

पौडेलभन्दा अघि सोही वडामा कार्यरत सचिव युवराज खनालले लामाको जन्मदर्ता गराएका थिए । उनी फरार छन् । नागरिकता बनाएपछि सीडीओ कार्यालयकै सिफारिसमा लामाले राहदानी बनाएका थिए । उनले नागरिकता लिएपछि जोरपाटीमा १० आना क्षेत्रफलमा रहेको घर किनेका थिए । केही समयपछि उनले कमलपोखरीमा अर्को घर किनेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

नेपाली नबोल्ने तिब्बतीलाई नागरिकता दिने क्रममा गौतम र बस्नेतले सामान्य सोधपुछसमेत गरेको देखिँदैन । कर्मचारीले लामासँग सोधपुछ गरेको भए तत्काल पक्राउ पर्ने थिए । नागरिकता दिने क्रममा व्यक्ति स्वयं सीडीओ कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने र आवश्यक परे सम्बन्धित अधिकारीले सोधपुछ गर्न सक्छन् ।

काठमाडौं नयाँबजार बस्न कपडा व्यापारी कर्मा धिन्डुप घलेले वडा सचिवदेखि काठमाडौं प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीसम्मलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी लामालाई नागरिकता दिलाउने सेटिङ गरेका थिए ।

घलेले विभिन्न गुम्बा तथा तिब्बतीमूलका व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी झुटा कागजपत्र तयार गर्ने र ती कागजपत्रका आधारमा कर्मचारीलाई सेटिङमा पारी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा राहदानी दिलाउने काम गर्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख (डीआईजी) पुष्कर कार्कीले नागरिकता ऐनमा उल्लिखित प्रावधानअनुसार नै तिब्बतीलाई नागरिकता दिने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीउपर कारबाही गर्नुपर्ने राय दिएको बताए ।यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।