काठमाडौं – भारतका वित्त मन्त्री अरूण जेट्लीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको बजेटको असर नेपालको कृषि क्षेत्रमा पर्ने भएको छ। मन्त्री जेट्लीले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ को बजेटले भारतको कृषि क्षेत्रलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेको छ। यसले नेपालको कृषिलाई समेत प्रभावित गर्नेछ।

 

 

 

 

हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करणअनुसार बजेट भाषणमा वित्तमन्त्री जेट्लीले भने, ‘मेरो सरकार किसानको उत्थान गर्न सक्रिय छ।’ यस अघिका चुनावी कार्यक्रममा भारतीय जनता पार्टीले किसानको उन्नतिका विषयमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताएको थियो।

 

 

 

 

बजेटले नगदे बालीमा उत्पादन लगातभन्दा डेढ गुणा बढी मूल्य तोक्ने जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतको कृषि उत्पादन अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा रहेको दाबीसहित घोषणा गरिएको बजेटले मोदी सरकारले सन् २०२२ सम्म किसानको आम्दानी दोब्बर बनाउने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।

 

 

 

 

बजेटको यस्तो व्यवस्थाले गहुँ, धान, दलहनलगायत कृषिजन्य बालीको बजार मूल्य उत्पादन मूल्यभन्दा ५० प्रतिशत बढी हुनेछ। यस्ता उत्पादनको बजार मूल्य तोकेभन्दा कम भए सरकारले कृषकलाई तोकिएको मूल्य दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। भारतीय बजेटको यस्तो घोषणाका कारण नेपालमा आउने भारतीय खाद्यान्नको मूल्य सस्तो हुने व्यापार विज्ञ डा. पोषराज पाण्डेले बताए।

 

 

 

 

भारतले कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिरहँदा नेपालमा भने लामो समयदेखि उखु र चामलको समर्थन मूल्यका विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। सरकारले समयमा मूल्य नतोकिदिएका कारण उखु र धान उत्पादनको समयमा किसानले मूल्य तोकिदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। ‘कृषिमा अब हामी भारतसँग प्रतिश्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं’, डा.पाण्डेले भने, ‘हामीले पनि भारतसहर कृषि क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सकेमात्र कृषिमा प्रतिश्पर्धा गर्न सकिन्छ। अन्यथा प्रतिश्पर्धा गर्न नसकेर नेपालको कृषि क्षेत्रमा समस्या आउँछ।’

 

 

 

 

आगामी वर्ष हुने भारतको विधान सभाको चुनावलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको मोदी सरकारको यो अन्तिम बजेट हो। बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासभन्दा वितरणमा बढी जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘उनीहरूको अर्थतन्त्र बलियो छ। अनुदानमा बढी जोड दिएका छन्। नेपालमा पनि त्यस्तै खालको अनुदान खोज्दा पूर्वाधारका काम किनारा लाग्छन्।’

 

 

 

 

निरन्तर सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको भारतको अर्थतन्त्र विश्वको सबैभन्दा पाचौं ठूलो हो। बजेटले सात दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ। गत आवमा वर्षभन्दा भारतको निर्यात यो आवमा १५ प्रतिशतले बढेको छ। लगानीकर्ताका लागि समेत भारत आर्कषणको केन्द्र हुँदै गएको घोषणा वित्तमन्त्री जेट्लीले गरेका छन्।

 

 

 

 

बजेटले आगामी वर्षमा २२ हजार कृषि हाटबजार स्तरउन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि २० अर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ। देशका विभिन्न ठाउमा निर्माण गरिने यस्ता हाटबजारमा किसानले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना उत्पादन बेच्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसले गर्दा किसानको आम्दानी बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

 

 

 

 

 

 

पशुपालन र माछापालनलाई समेत बजेटले केन्द्रमा राखेको छ। किसानका लागि क्रेडिट कार्ड व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै किसानलगायत आठ करोड विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क खाना पकाउने ग्यास दिने घोषणा समेत बजेटले गरेको गरेको छ। आलु, प्याज र टमाटरले समयमा मूल्य नपाएर किसानलाई पर्ने असर कम गर्न अपरेसन ग्रिन कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसका लागि पाँच अर्ब भारु विनियोजन भएको छ।

 

 

 

 

क्लस्टर मोडल अप्रोच अनुरुप विभिन्न जिल्ला तथा समुदायका कृषकको आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा खर्च हुँदै आएको बजेट सात अर्ब १५ करोडबाट बढाएर १४ अर्ब भारुमा पुर्‍याइएको छ। यसका साथै पहिलो पटक बजेटले राष्ट्रिय बाँस मिसनको घोषणा गरेको छ। १२ अर्ब ९० करोड बजेट रहेको मिसनले वासमा आधारित उद्योगको विकासमा सघाउनेछ। यो कार्यक्रमले बाँसका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सघाउनेछ।

 

 

 

 

नेपालले हाल वार्षिक २० अर्बको हाराहारीमा चामल किन्दै आएको छ। अनुदानका कारण भारतीय उत्पादन सस्तो भएपछि नेपाली उत्पादनमा असरपर्ने पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘हामीसँग अनुदानका लागि सीमित बजेट छ। कृषिमा अनुदान बढाउदा संघीय संरचनामा गर्नु पर्ने पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा खर्च कटाउनुपर्छ। भारतीय बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने यो दोहोरो असर हो।’

 

 

 

 

अर्बौ मूल्य बराबरको कृषि उत्पादन आयात हुँदै आएको नेपालसँग आफूलाई चाहिने कृषि उपचको उत्पादन बढाउनु एक मात्र विकल्प छ। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भारतले जानीबुझी नेपाली उत्पादन रोक्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘अहिले पद्धतिबाटै नेपाली उत्पादनलाई प्रभाव पार्ने काम भयो। अनुदानका कारण कम लागतमा हुने कृषि उत्पादनले हाम्रा उत्पादन प्रभावित हुन्छन्।’ आजको अन्नपूर्णपोस्टमा खबर छ ।