काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने समस्यालाई समाधान गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधैं अभाव हुने र कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा काम कारवाहीमा बाधा परिरहेको विषय समाधान गरिने बताए ।

‘कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन तयार भएपछि तहगत अन्तरसम्बन्ध, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट तथा अन्तर तह समन्वयबारे यहाँ छलफलमा उठेका विषयहरू, कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा अस्पष्टताहरू अन्त्य हुने र यो संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको कोशेढुंगा सावित हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेश भित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश समन्वय परिषद् एवं विषयगत समितिका बैठक लगायतका अभ्यास भएको जानकारी गराउँदै उनले संविधानअनुरूप संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत विषयहरू पहिचान भएको बताए ।