काठमाण्डु – गरीब, मजदुर, श्रमजीवि वर्गका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सहकारी संस्थाको बदमासीमा ठूल-ठूला प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम एकपछि अर्को चर्चामा आइरहेको छ ।

सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको छ । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै ठोस प्रमाण नभएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको सहकारी विवाद कायमै रहेका बेला सरकारकै अरु २ जना मन्त्री पनि सहकारीको विवादमा जोडिएका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल पदाधिकारी रहिसकेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था यतिबेला समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको छ ।

देश चलाइरहेका मन्त्रीहरूले चलाइसकेको सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा सरकार कसरी चलाउन सक्लान ? आमप्रश्न तेर्सिएका बेला हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुनुको कारण खोज्न अनुसन्धान थालिएको छ ।

विभिन्न सहकारी ठगीमा मुछिएका गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई नै हाल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको अध्यक्ष भए पनि मन्त्री बस्नेत र अर्याल त्यसअघि सहकारीमा पदाधिकारी रहिसकेका थिए । त्यसैले सहकारी स्थापनाकालदेखिको अनुसन्धान हुँदा मन्त्री बस्नेत र अर्याल समेत विवादमा तानिएका छन् ।

निक्षेपकर्ताको ४ करोड रकम फिर्ता नगरेपछि सहकारी विभागको सिफारिसमा गत माघ १२ गते सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सहकारीमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उर्जामन्त्री बस्नेत हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष हुन् । उनीपछि पत्नी सत्य पहाडी अध्यक्ष भइन् । त्यसपछि पहाडीका भाइ नाता पर्ने सूर्यबहादुर गुरुङ सहकारीका अध्यक्ष भए भने त्यसपछि राई अध्यक्ष भएका हुन् । गुरुङ मेनपावर व्यवसायी हुन् । श्रममन्त्री अर्याल सहकारीका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । गुरुङ अध्यक्ष हुँदा अर्याल उपाध्यक्ष थिए । रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी सहकारीका सञ्चालक थिए ।

बस्नेत नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव छन् भने अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति छन् । यी दुवै दल सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् ।

बस्नेत अध्यक्ष हुंदा नै सहकारी संकटमा परेको स्रोतको दावी छ । उक्त सहकारीका सचिव ओम गुरुङले सीआईबीसंगको बयानमा ठगीमा उर्जामन्त्री बस्नेत र श्रममन्त्री अर्यालको भूमिका रहेको बताएका छन् । गुरुङले आफु संचालक समितिमा आउनुअघि नै सरकारी समस्याग्रस्त भइसकेको दावी गरेको सीआईबी स्रोतले बतायो ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मन्त्री अर्यालको नाम जोडेको छ । कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले श्रममन्त्री अर्याल उपाध्यक्ष रहेको सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताको ४ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने, ‘यो घटनाले सहकारीको ठगी सञ्जाल कसरी फैलिरहेको छ भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसैले हामी निष्पक्ष छानबिन भनिरहेका छौं । त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति भनिरहेका छौं ।’

सहकारी ठगीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको मन्त्री अर्यालले प्रतिक्रिया दिए । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले समेत आफू सहकारीबाट २०७१–७२ सालतिरै बाहिरिएको भन्दै आफू संस्थामा रहँदा सहकारीको रकम हिनामिना नगरेका बताएका छन् ।