काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका ३ सांसदले प्रतिनिधि सभामा भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको प्रस्ताव र सांसदहरू बद्री पाण्डे र जीवन परियारको समर्थनमा संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

चैत २३ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा २०५८ सालसम्म भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि छानबिन भएकाले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसपछि पदमा बसेकाहरूमाथि छानबिन गर्न न्यायिक आयोग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘२०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न २०५८ फागुन २४ गते न्यायिक जाँचवुझ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वन गर्नु आवश्यक छ ।’

सांसदहरूले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर २०५० सालपछि वडा तहसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीप्रतिको जनधारणालाई सम्बोधन गर्न, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सार्वजनिक पदको आधारमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा शुद्धीकरणको अभियान थाल्नु आवश्यक भएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यसको लागि २०५८ सालमा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित अवधिपश्चात् हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेको वा त्यस्तो पदबाट अवकाश भएको व्यक्तिको सम्पत्ति निष्पक्ष रूपमा जाँचबुझ गर्नुपर्ने भएको छ ।’