काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीले अब ५८ सय रुपैयाँ मात्र खर्चिए पुग्ने भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सोमबार काठमाडौंमा भएको दुईपक्षीय श्रम समझदारीले डेढ लाखसम्म खर्चनुपर्ने बाध्यता हटाएको हो ।

समझदारीमा ‘सरकारलाई बुझाउने श्रमिक कल्याणकारी कोषको १ हजार र बिमाको ४८ सय २५ रुपैयाँबाहेक सबै खर्च रोजागारदाताले बेहोर्ने’ उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री कुला सेगरनले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी मलेसियाले जिम्मेवारी लिएको श्रममन्त्री विष्टले बताए । ५ वर्षका लागि गरिएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका उच्च अधिकृत संलग्न संयुक्त संयन्त्र पनि बनाइएको छ ।

विष्टका अनुसार एक कामदार पठाएबापत मलेसियाको रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावरलाई कामदारले पाउने मासिक न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत बराबर सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नेछ । मलेसिया सरकारले सामान्य कामदारको १ हजार ५० र सुरक्षागार्डको १५ सय रिंगेट न्यूनतम तलब तोकेको छ । काठमाडौंमा स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच गर्ने खर्च भने कामदारले बेहोर्नुपर्नेछ, जुन रकम मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमै सामेल गरेर फिर्ता गर्नेछन् । समझदारीमा श्रमिकसँग ‘लेभी’ नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि रोजगारदाताले श्रमिकसँग क्षेत्रगत हिसाबमा मासिक १ सय ५४ देखि २ सय ५ रिंगेटसम्म लेभी लिने गर्थे । मलेसियन मन्त्री सेगरनले नेपालसँग भएको श्रमसमझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डसमेत पूरा गरिएको बताए ।

श्रमिकको सबै लागत शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, श्रम शोषण र मानव बेचबिखनको शैलीमा श्रमिक आपूर्ति गर्न नहुने, राहदानी श्रमिककै साथ हुनुपर्ने आईएलओको मापदण्ड छ । ‘नेपाल र मलेसियाबाट इजाजत प्राप्त म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिकको आपूर्ति हुनेछ,’ उनले भने, ‘समझदारीले बाह्य दलालबाट आप्रवासी कामदारमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको श्रम शोषण र मानव बेचबिखनलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।