काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ परिवारवादमा डुबेको भन्दै पटक–पटक आलोचना हुने पर्छ । प्रचण्डले छोरीहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न अतिरिक्त पहुँचको प्रयोग गरेको गुनासो पनि पार्टीभित्र हुन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएर नेतृत्व गरेका कतिपय महिला गुमनाम रहेका बेला प्रचण्डका छोरीहरू राजनीतिमा सक्रिय देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लडाकू महिलालाई बेवास्ता गरेर छोरीहरूलाई स्थापित गराएको गुनासो सुनिन्छ ।

यस्तै चर्चाबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ आउने सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमबारे संसद्मा कार्यक्रम घोषणा हुँदा हाँसो उठ्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै भनेका थिए, ‘महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन तथा बलात्कार, छुवाछुत, लागूपदार्थ दुर्व्यसनी, दाइजो, छाउपडी, तिलक जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिनेछ । सामाजिक कूरीतिको रूपमा रहेको बोक्सी लगायतका प्रथा अन्त्य गरिनेछ ।’

सरकारको नीतिमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई थुप्रै विषयसँग जोडिएको थियो । व्यापक लक्ष्य लिएर सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमका लागि सरकारको आय–व्यय विवरणमा १० करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मंगलबार बजेट घोषणा भएपछि बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । बुधबार ललितपुरमा भएका छैटौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कार्यक्रमका लागि बजेट बढी विनियोजन गर्न निरन्तर आग्रह गरे पनि पूरा नभएको बताइन् ।

महिलाको अधिकारका लागि बजेट माग्दा कम बजेट दिनुले आफूलाई ग्लानी महसूस भएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिलाहरू जबसम्म आर्थिकरूपले सशक्तिकरण हुँदैनन्, तबसम्म भोको पेटले सारंगी बज्दैन । आर्थिक रूपले सशक्त हुने कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम बनाइरहँदा मन्त्रालयमै पनि हाँसिमजाक गर्ने कुरा आयो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भरको कार्यक्रम आयो, त्यतिखेर प्रतिपक्ष दल मात्र नभई सत्तापक्ष दलदेखि सबैले हाँसेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि हँसाइदिनुभयो । सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको हुनाले, सरकारसँग जोड्नका लागि प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम राखेका हौं । यसमा राम्रै हुन्छ भनेर हामीले सोचेका थियौं । बढी आउला कि बजेट भन्ने सोचेका थियौं । तर हेर्नुस् विचरा १० प्रतिशत भनेको जस्तो । मलाई हिजो अलि अलग किसिमको ग्लानी भयो । महिलाहरूको जग्गा, उद्योग दर्तामा केही छुट दिएका छौं ।’

सरकारले ल्याएको बजेटप्रति मन्त्री चौधरीले नै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।