काठमाडौं – सरकारले धरहरा पुनर्निर्माण शुरु गरेको जनाएपनि समस्या यथावत् देखिएको छ । जीआईटीसी रमन ज्वाइन्ट भेन्चरले एक सातादेखि पुनर्निर्माण शुरु गरेपनि स्थानीय र सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुई निकायको भवन खाली नहुंदा निर्माणमा समस्या देखिएको हो ।

निर्माण कम्पनीले स्थानीयसँग छलफल प्रारम्भ गरी समस्या समाधानको बाटो निकालेको जनाएको छ । तर स्थानीयले परम्परादेखि चल्दै आएको जात्रामा हिँड्ने स्थान खाली गर्न माग गर्दै आएका छन् । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि पवन महतोले सरकारले काम गर्न इजाजत दिए पनि समस्या यथावत् रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले टक्सार विभाग र हुलाक सेवा विभाग भवन स्थानान्तरण नगरेसम्म काम गर्न समस्या पर्ने जानकारी दिनुभयो । उहांले भन्नुभयो– ‘४२ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गर्नुपर्ने धरहराको २८ रोपनी जग्गामा दुई निकाय रहेकाले ती निकायको भवन खाली नभएसम्म निर्माण गर्न समस्या पर्नेछ ।’ उहाँका अनुसार २२ तले धरहराको अन्डरग्राउन्ड निर्माण गर्न अनिवार्य रुपमा दुई भवन हटाउनै पर्छ । दुवै निकायले १४–१४ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ ।

तर सरकारले ती दुई निकायलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सो कम्पनीलाई काम गर्ने अधिकार दिए लगत्तै पुनर्निर्माण शुरु गरेको हो । ‘हामीसँग सबै कामदारले काम गर्न थालिसकेका छन् । तर के काम गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको छ’ –महतोले भन्नुभयो । स्थानीयको अवरोधको कारण काम गर्न समस्या परेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

समस्या समाधान गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले संयोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा ठोस काम हुन नसकेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि महतोले हालसम्म कन्सल्टेन्ट नियुक्ति भइनसकेको बताउनुभयो । धरहराको बीच सुन्धारा र खिचापोखरीमा वितरण गर्ने मुख्य पोल बीच भागमा रहेकाले काम गर्न समस्या परेको उहाँको भनाइ थियो । प्राधिकरणका सम्पदा संरक्षण विभाग प्रमुख सहसचिव राजुमान मानन्धरले आधुनिक धरहरा पुनर्निर्माणको काम शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न टुँडिखेलको दक्षिणी क्षेत्र उपलब्ध गराइसकेको बताउनुभयो । टक्सार र हुलाक विभाग कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तिहारको लागि लक्ष्मीको फोटो अंकित सुन र चाँदीको सिक्का छाप्नुपर्ने चटारोको कारण तत्काल टक्सार विभाग हट्न सक्ने अवस्था छैन । तर सरकारले दुईवटै निकाय स्थानान्तरण गर्न विकल्प तयार गरिसकेको जनाउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धले धरहरा पुनर्निर्माण गर्न सबै अधिकार निर्माण कम्पनीलाई दिइसकेको बताउनुभयो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ३ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ लागतमा चिनियाँ र नेपालीको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ ।

निर्माण कम्पनीले स्थानीय र अन्य कारणबाट कुनै अवरोध नभएमा दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । आधुनिक र परम्परागत सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गर्न लागेको आधुनिक धरहरा २२ तले हुनेछ । धरहराको लम्बाई गजुरसहित ७९ मिटर अग्लो हुनेछ । तर २२ तले भए पनि नयाँ धरहराको उचाइ भूकम्पले ढल्नुअघिको जत्रै हुने मानन्धरले जानकारी दिनुभयो । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले ढलाएर बाँकी रहेको धरहराको हालको ठुटो टेम्पर ग्लासले छोपेर प्रदर्शनीको लागि राखिने भएको छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।