काठमाण्डु – भारतको तल्लो सदन लोकसभाको सात चरणमा भएको १८ औँ निर्वाचनमा बहालवाला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति उल्लेख्य रूपमा गुमेको छ । मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले ५४३ सिट रहेको लोकसभामा २४१ सीटमा निर्वाचित भएको छ । जुन बहुमत होइन । बहुमतका लागि २७२ सिट आवश्यक पर्छ ।

भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन नेशनल डेमेक्रेटिक एलायन्स (एनडीए)ले २९३ सिट जितेको छ । एनडीएको समर्थनमा मोदीे आइतबार तेस्रो पटक भारतको प्रधामनन्त्रीमा सत्तारोहण गर्दैछन् ।

अघिल्लो लोकसभा चुनावमा भाजपा एक्लैले एकल सरकार बनाउन पर्याप्त ३०३ सिट जितेको थियो । गठबन्धनले ३५३ जितेको थियो । खसेको मतको ३७ प्रतिशत बीजेपीको भागमा परेको थियो भने समग्र एनडीएको जोड्दा ४५ प्रतिशत हुन्थ्यो । अहिले बीजेपी २४१ सिटमा खुम्चिएको छ भने एनडीएले जम्मा २९३ सिट जित्यो ।

बीजेपीले अघिल्लो चुनावको तुलनामा यसपालि लोकसभामा २० प्रतिशतभन्दा बढी शक्ति गुमाएको छ । यसअघि एकल बहुमतमा रहेको बीजेपीलाई अहिले सरकार बनाउन गठबन्धनका अन्य घटकको साथ लिने अवस्थामा पुग्यो ।

अघिल्लो चुनावमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ५२ सिट जितेको थियो । जुन संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता पाउन आवश्यक १० प्रतिशतभन्दा पनि कम थियो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका सबै घटकको सिट जोड्दा ९१ सिट हुन्थ्यो ।

सन् २०१४ मा भएको १६ औँ लोकसभा निर्वाचनमा पनि बीजेपी निकै बलियो भएर उदाएको थियो । कांग्रेसले अनपेक्षित परायज बेहारेको थियो । भारतमा १० वर्षपछि यसपटक संसद्मा विपक्षी बेन्च बलियो देखिने भएको छ । किनभने कांग्रेसले यसपटक उत्साहजनक उपस्थिति बनाएको छ । कांग्रेसले ९९ सिट जितेको छ भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ‘इन्डिया’ले २३३ सिट जितेको छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा बीजेपीले आफ्नो शक्ति अझै विस्तार गर्ने र ४०० भन्दा बढी सिट ल्याउने दाबी गरेको थियो । तर उसको चुनावी नारा र लक्ष्य हावा खाएको छ । यसका साथै प्रधामन्त्री मोदीको शक्ति पनि अनपेक्षितरूपमा क्षय भएको छ । यद्यपी अहिले सरकार मोदीकै नेतृत्वमा बने पनि संसद्मा बलियो विपक्षीको सामना गर्नुपर्नेछ ।

यति मात्र होइन, गठबन्धनको सरकार बनाउँदा मोदीलाई बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारको जनता दल युनाइटेडको पनि साथ लिनुपर्नेछ । लोकसभामा उसको १२ सिट छ । तर नीतिश कुमार स्थिर नरहेका कारण उनले मोदीको साथ छोडेमा सरकारको धरातल निकै कमजोर हुन सक्छ ।

‘पल्टुराम’को उपमा पाएका नीतिशले चुनावको मुखैमा गठबन्धन परिवर्तन गरी भाजपा नेतृत्वको एनडीए रोजेका थिए । नीतिशले आफ्नो स्वार्थका लागि जुनसुकै बेला पनि कित्ता फेर्न सक्ने आकलन सुरु भइसकेको छ ।

मोदीले आफ्नो राजनीतिक पकड विस्तारको अस्त्रका रूपमा हिन्दू अतिवाद र सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई नारा बनाएका थिए । अल्पसंख्यक, विपक्षी अनि आमसञ्चार माध्यमप्रति अनुदार व्यवहार गरेका थिए । यिनै कारण संसारकै ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतीय समाजले मोदीलाई निर्वाचनमार्फत् ‘साइज’मा राखेको छ ।

निर्वाचनमा बीजेपीले आफ्नो शक्ति अझै विस्तार गर्ने र ४०० भन्दा बढी सिट ल्याउने दाबी गरेको थियो । तर उसको चुनावी नारा र लक्ष्य हावा खाएको छ ।

यसरी विपक्षीको बलियो उपस्थिति र आफ्नो शक्ति क्षयसँगै मोदीका लागि आगामी सत्तायात्रा सहज नहुने देखिएको छ । निर्वाचनमा कमजोर भएको भाजपाले पहिलाभन्दा गठबन्धनका साझेदार दलहरूलाई स्थान दिनु पर्ने बाध्यता भएको छ ।

कतिपयले मोदीको अबको विदेश नीति अझ महत्वाकांक्षी हुने र हिन्दूत्वको मान्यताको सेरोफेरोमा रहने आकलन गरेका छन् । मोदीलाई हिन्दू धर्मको दक्षिणपन्थी मान्यतालाई प्रवद्र्धन गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

मोदीको नेतृत्वमा भारत एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक र भूराजनीतिक शक्तिका रूपमा भएर उदाएको अस्वीकार गर्न सकिदैन । तर, विश्लेषकहरू चीनका लागि तगारो बन्न अमेरिकासँग जारी भारतको साझेदारी मोदीको आगामी पाँचवर्षे कार्यकालमा अझै बलियो हुने पनि बताउँछन् ।

अहिलेको मतपरिणामले प्रजातन्त्रको जित भएको देखाउँछ कि चुनौतीहरू अझै बढ्ने छन् भन्ने संकेत गर्छ ? अहिलेको यक्षप्रश्न यही हो ।

मोदी नेतृत्वको सरकार कमजोर हुँदा पश्चिमलाई बढी लाभ हुन सक्छ । तर रक्षाको क्षेत्र र कूटनीतिमा भारतसँगको सहकार्य उत्कर्षमा पुगेको बेला कुनै पनि पश्चिमा राष्ट्र परिस्थिति बिथोल्न इच्छुक छैन ।

भारत विश्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउने क्रममा छ । अझ सन्तुलित र बहुध्रुवीय वैश्विक अवस्था सिर्जना हुने गरी भारतको उन्नति रणनीतिक र दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न मोदीको नेतृत्वको थप परीक्षण हुने नै छ ।

मोदी २०१४ मा सत्तामा आउँदा उनले आर्थिक प्रगति गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र भारतको प्रमुख पहिचान हिन्दुत्व बनाउने वाचा गरेका थिए । दुई कार्यकालमा उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई राष्ट्रका लागि काममा लगाउन सक्ने बलियो नेताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे ।

मोदी सत्तामा आउनुअघि भारतमा २५ वर्ष गठबन्धन सरकार चलेको थियो । कांग्रेस, भाजपा र साना तेस्रो पार्टीका नेताहरू पालैले प्रधानमन्त्री बनेका थिए । मोदीले त्यो परम्परा तोडेका थिए । र, भाजपाको एकल बहुमतको नेतृत्व गरेका थिए । तर, अब ती दिन सकिएका छन् ।

भाजपाको गठबन्धन साझेदारका रूपमा उदाएका दुई ठूला पार्टीको नेतृत्व चन्द्रबाबु नायडु र नितिश कुमारले गरेका छन् । यी दुवै नेता निकै अनुभवी छन् र मध्यपन्थी ‘टेक्नोक्रयाट’ का रूपमा चिनिन्छन् । दुवै नेताले संसदमा ज्यादा शक्तिको माग गर्न सक्छन् ।

संसदका सिटमा जित र हार देखाउने चुनावी नक्सा जब मंगलबार सार्वजनिक भयो, त्यसमा बिल्कुल नयाँ ढाँचा देखिन्थ्यो ।

नक्साअनुसार भाजपाकै गढ मानिने हिन्दी बेल्टमा मोदीको पार्टीले चुनाव हारेको देखियो । त्यसैगरी, विगतमा भाजपा पस्न नसकेका राज्यहरूमा भाजपा पसेको पनि नक्साले देखायो ।

एकै पार्टी हाबी भएको मुलुकको एक मात्र हिस्सा भारतको ‘आदिवासी बेल्ट’ रह्यो । जहाँ गरिब समुदायलाई भाजपाले हिन्दुवादी राजनीति र कल्याणकारी कार्यक्रमका माध्यमबाट आकर्षित गरेको छ ।

भारतका ठूला व्यापारीमाझ मोदी लोकप्रिय छन् । तर, अब बन्ने नयाँ सरकारबाट कुन कम्पनीले ज्यादा फाइदा पाउनेछ, लगानीकर्ताहरूले पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ ।संसद्मा नयाँ युग सुरु भएसँगै राजनीतिक बदलाको खेल सुरु हुने निश्चित छ । सिट जित्न नसकेका नेताहरूलाई निकालिनेछ । स–साना पार्टीले मन्त्री पद माग गर्नेछन् । त्यसकारण भाजपाका मन्त्री हट्नेछन् ।

भारत मोदीअगाडिकै गठबन्धन राजनीतिमा फर्किन नसक्ने कार्नेगी एन्डाउमेन्टका मिलन वैष्णव बताउँछन् । मोदीका नयाँ साझेदारहरूले पनि मोदीकै निरंकुश शैलीसँग मिल्दोजिल्दो माग राख्न सक्छन् ।