काठमाण्डु – दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग स‌गठन (सार्क)को पछिल्लो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्‍न भएको १० वर्ष पूरा भयो । दशकदेखि निष्क्रिय रहेको सार्क धेरैका लागि असफल र मस्तिष्क-मृतक कारण बनेको छ ।

दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहयोगका लागि धेरै अवसर र अनुकूल अवस्थाहरू छन्, तर त्यसको राम्रो सदुपयोग भइरहेको छैन ।

बहुध्रुवता प्रवर्द्धन गर्न र यस क्षेत्रमा आकर्षक सांस्कृतिक ‘सफ्ट पावर’को स्वामित्वमा प्रतिबद्ध देशको रूपमा, भारतले क्षेत्रीय अखण्डताका लागि थप जिम्मेवारीहरू लिने र दक्षिण र मध्य एशियामा क्षेत्रीय सहयोगमा सबैभन्दा सक्रिय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहयोगको प्रमुख प्रवर्द्धक हुनुको सट्टा भारतले सबैभन्दा ठूलो बाधकको रूपमा आफ्नो चरित्र देखाइरहेको छ । मुख्यतया भारतको दृष्टिकोण र क्षेत्रीय शासनको वकालत सर्वोच्चताको सोचमा आधारित छ । छिमेकीहरूप्रति पर्याप्त सहिष्णुता र उदारता देखाइरहेको छैन ।

भारतीय अभिजात वर्गको विशेष र असहिष्णु दृष्टिकोणका कारण क्षेत्रीय सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दक्षिण एसियाको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको  छ । त्यसैको परिणामस्वरुप सार्क अहिले झण्डै पक्षघातको अवस्थामा छ ।

विगत एक दशकदेखि, हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीतिले भारतमा घरेलु र सम्पूर्ण क्षेत्रमा धार्मिक र साम्प्रदायिक कलहलाई गहिरो बनाएको छ । एउटै समयमा घरेलु जातीय, धार्मिक र सामाजिक द्वन्द्वहरू सामना गर्न ठूलो मात्रामा राजनीतिक ऊर्जा र स्रोत चाहिन्छ । त्यो राजनीतिक ऊर्जा र स्रोत नहुँदा भारत क्षेत्रीय सहयोगमा पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्न र प्रबर्द्धन गर्नबाट विचलित भइरहेको छ ।

भारतीय आर्थिक संरक्षणवादी नीतिले क्षेत्रीय सहयोगलाई धेरै तरिकामा असर गरेको छ । भारतले क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरेको भए पनि यसले संरक्षणवादी व्यापार नीति, आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र छिमेकीलाई निर्यातलाई नियमन गर्दै आइरहेको छ । यसले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणमा ठूलो बाधा पुर्‍याएको छ ।

२०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पदभार ग्रहण गरेदेखि अहिलेसम्म भारतको विदेश रणनीतिक नीति विस्तार भइरहेको छ, जहाँ दक्षिण एसियाले प्राथमिकता गुमाइरहेको छ ।

भारतले आफ्नो धेरै समय विश्वव्यापी भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा खर्चिएको छ । विश्वव्यापी भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा समय खर्चदा भारतले दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहयोगलाई उपेक्षा गिररहेको छ । भारत र दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको अर्को ठूलो समस्या भनेको आपसी विश्वासको कमी हो ।

पारस्परिक सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त (पञ्चशील) को संस्थापक राष्ट्र भारतले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग विश्वास र पारस्परिक लाभका आधारमा बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ । तर, यसको विपरीत भारतको आधिपत्यवादी मनोवृत्ति र विशेषताहरूले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगको गहिराइ र प्रभावकारितालाई असर गरेकाे छ ।

यसबाहेक, हिन्द महासागरको एक प्रमुख सरोकारवालाको रूपमा भारतले यस क्षेत्रमा आफ्नो व्यापकता र वर्चस्वको बारेमा धेरै चासो देखाउँदै आएको छ । यस्ता कारणहरूको दुर्भाग्यपूर्ण संयोजनले भारतलाई दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो सक्रिय भूमिकाबाट टाढा राखेको देखिन्छ ।

क्षेत्रीय एकीकरण र सहयोगको स्थिर प्रक्रियाका अतिरिक्त, नयाँ दिल्लीको तर्फबाट राजनीतिक सम्बन्ध, व्यापार अवरोध र यस क्षेत्रभरि रणनीतिक विश्वास सुधार गर्न कुनै उल्लेखनीय प्रयासहरू भएका छैनन् ।

सन् २०२४ मा आम निर्वाचनपछि दक्षिण एसियाका पाँच देशमा नयाँ सरकार गठन भएका छन् ।  नयाँ सरकारले साझा सुरक्षा, विकास र समृद्धिका लागि संयुक्त प्रयास गर्ने अभ्यासकाे थालनी गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाका लागि थप सम्भावनाहरू खोज्ने तयारी गर्नुपर्छ ।

नयाँ दिल्लीमा नरेन्द्र मादीको तेस्रो कार्यकालको नयाँ सरकारले सार्कविरुद्धको नाकाबन्दीमा पुनर्विचार गर्ने र दक्षिण एसियाली सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रका साझा मूल्य र हितलाई अगाडि बढाउने आफ्नो वाचा पूरा गर्ने बेला आएको छ ।

क्षेत्रीय नेतृत्व र सभ्य राज्यको रूपमा भारतले क्षेत्रीय सहयोगलाई सहज बनाउन आफ्नो घरेलु राजनीतिक एजेन्डालाई सन्तुलनमा राख्नु पर्छ । नयाँ दिल्लीले यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । क्षेत्रीय सहयोगको समग्र विकाससँग लामो समयदेखि चल्दै आएका द्विपक्षीय विवादलाई अलग गरी क्षेत्रीय जटिलताहरूप्रति यथार्थपरक र व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ।

भारतले एक विश्व शक्तिका रूपमा समावेशी र खुला विचारधारा धारण गरी क्षेत्रीय सहयोगका अतिरिक्त क्षेत्रीय देशहरूको सकारात्मक भूमिकालाई पनि हेर्नुपर्छ ।

दक्षिण एसियाको मित्रवत् छिमेकी र सार्कको कट्टर समर्थकको रूपमा चीन दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शान्ति र विकासमा सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध छ ।

चीनले भारतलाई शत्रु वा खतराको सट्टा समृद्धि र विकासको साझेदारको रूपमा हेर्न चाहन्छ । दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि भारतसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ ।

धेरै हदसम्म, सार्कको पुनर्जीवन अब दक्षिण एसियाका नयाँ सरकारहरूको बलियो चाहनामा निर्भर छ । तर क्षेत्रीय सहयोग ‘रिबुट’ गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटक नयाँ दिल्लीकै हातमा छ ।

(ह्वाङ युनसोङ सिचुआन युनिभर्सिटी स्कुल अफ इन्टरनेशनल स्टडीजका प्राध्यापक र चाइना सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका संयोजक हुन् । लवजु सिचुआन युनिभर्सिटी स्कुल अफ इन्टरनेशनलमा डाक्टरेट हुन् ।)

चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित आलेखको नेपाली अनुवाद ।