काठमाण्डु – मधेश प्रदेशसभा सांसदलाई करोडौंका योजना बाँड्ने मधेश सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

मधेशको नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँका योजना दिने निर्णय गरेपछि सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो ।

मंगलबार मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह, विक्रम भण्डारी,रतन सिंह र आबिद हुसैनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।