काठमाण्डु- सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शनिबार आज सार्वजनिक गर्दैछन् ।

चालु आवका लागि सात प्रदेशले तीन खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । चालु आवमा सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मधेस प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब उपलब्ध गराउने भएको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड, पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान छ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराउने छ ।

सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले शनिबार ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले ६० अर्ब बराबर रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण गरिएको छ । आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बजेट ल्याएको थियो ।

यस्तै, बजेट ल्याउनका लागि मधेस प्रदेशले दिउँसो ४ बजेट प्रदेश सभा बोलाएका छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेश र कोसी प्रदेशले दिउँसो ३ बजेलाई सभा बोलाएका छन् । यसैगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेश सभाले समेत आजै आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ ।

यीमध्ये सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा भने सङ्घको सत्ता राजनीतिको प्रभाव परेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शनिबार नै ल्याउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले सङ्घले दिने अनुदान र स्थानीय आम्दानीका स्रोत राखेर बजेट ल्याउने गर्छन् ।