काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न सातवटा मन्त्रालय तथा निकायको खर्च कटौतीका लागि १२ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् ।

आजको बैठकमा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनले बजेट विनियोजन गर्दा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको तथा शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको गुनासो गरे । नेपालको ठूलो श्रमशक्ति विदेश गइरहेको अहिलेको अवस्थामा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट आउन नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।

प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरे । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा त्यसले समस्या निम्ताएको भन्दै सांसद सुवालले यो व्यवस्थालाई तत्काल बाध्यकारी बनाउन भन्दा पनि विस्तारै कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने बताए ।

राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विनियोजन वस्तुनिष्ठ र मन्त्रीको निर्देशनमा जथाभावी बजेट हालिएको आरोप उनको थियो ।

हृदयराम थानीले सभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरे । थानीले गृह मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विविध शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए ।

उदय शमशेर जबराले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको चालु बजेट शीर्षकमा वैदेशिक भत्ता, भ्रमण खर्च, अनुगमन भत्तालगायत विषयमा अनावश्यक धेरै रकम विनियोजन भएको उनको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु छ अर्ब ७७ करोड बराबर मात्रै बजेट पाएको उल्लेख गर्दै सांसद जबराले यो रकम मन्त्रालयका लागि अत्यन्त न्यून रकम रहेको बताए ।

रोशन कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक विनियोजन गरेकोमा त्यसलाई कटौती गरी संसद् सचिवालयको सेवा सुविधामा प्रयोग गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदीप पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरे । ‘बजेटले कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने प्रतिस्पर्धा गरेको छ र सीमित निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट आएको छ । बजेटले आर्थिक अनुशासन पालना भएको देखिँदैन,’ पौडेलले भने, ‘अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो र कुन क्षेत्रका लागि बजेट आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन ।’

वुद्धिमान तामाङले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता निकै कम रहेको र मूल्यवृद्धिको अनुपातसँग मिल्नेगरी तलबभत्ता समायोजन गर्नुपर्ने माग उनले राखे । कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारले धेरै महत्व नदिएको र कारागार सुधार तथा मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

चन्दा चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन । एउटै प्रयोजनका लागि धेरैवटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै चौधरीले त्यसलाई कटौती गरिनुपर्ने बताइन् ।

ज्ञानबहादुर शाहीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षामा पारेको र न्यून बजेट विनियोजन भएको  सांसद शाहीको भनाइ छ ।

ध्रुवबहादुर प्रधानले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । राष्ट्रिय योजना आयोग सक्रिय हुन नसकेका कारण आयोगको खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ छ ।

बिना लामाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादन नहुने तर ती निकायहरुमा चालु शीर्षकमै ठूलो रकम खर्च भइरहेकाले त्यसलाई घटाउन प्रस्ताव गरिएको बताइन् ।

 प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ । आज गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १४६ मा खर्च कटौतीको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीमा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’, ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस्’, वा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव मात्रै पेस गर्नसक्ने प्रावधान छ ।