काठमाण्डु-आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि देशका सात सय ५३ स्थानीय तहको आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।

असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

७ सय ५३ पालिकामध्ये केहीले भने यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आइतबारसम्म ३८ स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन् । आज सात सय १५ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ ।

कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेश ६, बागमतीका ६, गण्डकी प्रदेशमा १४ लुम्बिनीका ३, कर्णालीका १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन् ।

गत वर्ष धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या सिर्जना हुने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ । संघबाट चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत हो ।