काठमाण्डु – नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि भारतको प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगतै नयाँ दिल्लीको राजनीतिक वातावरण फेरिएको छ । भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरूले मोदीको तेस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै राजनीति र कुटनीतिक माहोलमा परिवर्तनका संकेतहरू देखिन थालिएको महसुस गरेका छन् ।

गत महिना भएको निर्वाचनले मोदीसँग रहेको संसदीय बहुमत खोस्यो । निर्वाचनको परिणामपछि मोदी सत्तामा रहन विभिन्न गठबन्धन साझेदारहरूमा फर्कन बाध्य भए । निर्वाचनको परिणामसँगै  मोदी वर्षौंदेखि एकल रूपमा गरिरहेको काममा पनि लगाम लागेको छ ।

अहिले मोदीले आफैमा परिवर्तन देखाउन चाहेका छन् । उनले आफूलाई नम्र प्रशासकको रूपमा चित्रण गर्न खोजेका छन् । जुन मतदाताहरूले उनमा हेर्न चाहेका हुन् ।

‘सरकार चलाउन बहुमत चाहिन्छ । तर राष्ट्र चलाउनका लागि सहमति आवश्यक छ’, मोदीले आफ्नो शपथग्रहण अघि गठबन्धनका सदस्यहरूलाई सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘जनताले हामीलाई भन्दा पहिला हामीबाट राम्रो प्रदर्शन चाहेका छन् ।’

भारतीय गणतन्त्रको सात दशकको इतिहासमा लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने मोदी दोस्रो प्रधानमन्त्री हुन् । मोदीले आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा विगत जस्तै यसपटक पनि छिमेकी राष्ट्रका नेतासहित करिब ८ हजार समर्थक र प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई उपस्थित गराए ।

मोदीको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएमा भारतको लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुने धेरै विश्लेषण भारतीय विश्लेषकहरूले गर्दै आएका छन् । कतिपयले मोदीले साच्चै परिवर्तन खोजेका हुन् कि परिवर्तनको ढोंग गरेका हुन्  भनेर प्रश्‍न पनि गर्न थालेका छन् ।

‘उहाँ एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ र आफ्नो र पार्टीको अस्तित्वको लागि अलिकति नम्र रहनु हुने विश्वास छ,’ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोषले भने । उनी मोदीको नेतृत्वमा भारतीय राजनीति फेरिएको भए पनि उनको शासन शैलीमा गुणात्मक परिवर्तनको धेरै अपेक्षा गरिएको बताउँछन् ।

यद्यपी मोदीका लागि तेस्रो कार्यकालमा केही एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सहज देखिँदैन । ‘वन नेशन, वन इलेक्सन’, ‘समान नागरिक संहिता’लगायत मुद्दामा नीतीश कुमार र चन्द्रबाबू नायडू सहमत होलान् भन्न सकिँदैन ।

मोदीलाई आफ्नो आक्रामक आर्थिक नीति लागू गर्न पनि गठबन्धन दलका सहयात्रीको समर्थन आवश्यक छ । यस्तोमा साझा एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नु मोदीका लागि उत्तम विकल्प हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

मोदीको नयाँ सरकार गठबन्धन साझेदारहरूमा निर्भर छ, जसले सदनमा पनि कडा विरोधको सामना गर्नुपर्नेछ । यो सरकार अस्थिर रहने पनि विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

वरिष्ठ पत्रकार अदिती भन्छिन्, ‘दुई ठूला गठबन्धन साझेदारहरू, टीडीपी र जेडीयूको पनि आफ्नै स्वार्थ छ । तिनीहरू विश्वासयोग्य छैनन् । जेडीयूमा गडबड भयो भने बिहारमा सरकार ढल्नेछ । यद्यपि टीडीपी राज्यमा सरकार चलाउन बीजेपीमा निर्भर छैन तर, टीडीपीले जनतालाई प्रमाणित गर्नुपर्दछ कि हामी वास्तवमै विकास चाहन्छौं र नयाँ राज्य बनाउनको लागि सबै गर्छौं ।’

उनी भन्छन्, ‘मोदीले एकाधिकार शासन चलाउँदै आएका छन् र एकतर्फी निर्णय लिइरहेका छन्, गठबन्धनका साझेदारहरूसँग मोदी कति सहज रहन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । पूर्णबहुमतको सरकार र गठबन्धन सरकारको चरित्रमा फरक हुन्छ । भाजपा आफ्ना सबै सहयोगीहरूलाई ठाउँ दिन बाध्य छ ।’

विगतका सरकारहरूमा प्रधानमन्त्री मोदीले नोटबन्दी जस्ता धेरै ठूला निर्णयहरू लिएका थिए । आफ्नो इच्छाअनुसार सरकार चलाउने नरेन्द्र मोदीले गठबन्धनमा निर्भर रहँदा आफूलाई छाँटकाँट गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विश्लेषकहरूको विश्वास छ ।

अहिलेसम्म मोदीको सरकारमा बाँकी मन्त्रीहरूले उनको आदेश पालना गर्थे । तर, अब मोदीले गठबन्धनका साझेदारहरूको हस्तक्षेपलाई पनि मिलाउनुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

मोदीको छवि बलियो नेताको जस्तो छ । उनी आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि परिचित छन् । मोदीले भारतीय जनतालाई धेरै ठूला वाचा पनि गरेका छन् । उनले वार्षिक दुई करोड युवालाई रोजगारी दिने, किसानको आम्दानी दोब्बर बनाउने जस्ता ठूला वाचा गरेका थिए जुन अघिल्लो सरकारले पूरा गर्न सकेनन् ।

विश्लेषकहरू मोदीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अब उनले आफ्ना वाचाहरूको हिसाब दिनुपर्ने हुन सक्छ । विश्लेषक हेमन्त अत्री भन्छन्, ‘मोदीसँग अहिले न संख्यात्मक बल छ न नैतिक बल । उनले ठूलाठूला कुरा गरे । ‘चार सय पार’को नारा दिए, जुन पूरा हुन सकेन ।’

अब उनले मञ्चबाट जे भनेका छन्, त्यसको वास्तविकताको आधारमा परीक्षण गरिनेछ र उनीसँग आफ्नो वचन पूरा गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।

मोदीको नेतृत्वमा भूराजनीतिक र आर्थिक खेलाडीको रूपमा भारतको उदय निर्विवाद छ । विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकासँगको भारतको साझेदारी आगामी पाँच वर्षमा चीनविरुद्ध सुरक्षा ढालको रूपमा बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, बलियो भए पनि लोकतान्त्रिक पतनको चिन्ता छ ।