काठमाण्डु – नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको हो ।

एमाले र कांग्रेसबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ । दुवै दलले अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरिरहेका छन् । तर, प्रचण्ड भने राजीनामा नदिइ संसद्मा विश्वासको मत लिने बताइरहेका छन् । संसदबाट विश्वासको मत नपाउने निश्चित भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु उपयुक्त छैन भन्दै राजीनामा दिन प्रचण्डमाथि दबाब बढिरहेको छ । प्रचण्डले राजीनामा दिन आनाकानी गरेपछि एमाले कांग्रेसले उनलाई पदमुक्त कसरी गर्न सकीन्छ ? भन्नेबारे सबै खालका विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिएमा संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि मात्र पदमुक्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । त्यसभन्दा अगाडि प्रचण्डलाई पदबाट हटाउन नसकिने त्रिपाठीको भनाइ छ ।

‘संविधानको धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने चार आधार छन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, निजको मृत्यु भएमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा र विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनसक्ने प्रावधान छ । यी बाहेक अन्य विकल्पबाट हटाउन सकिँदैन,’ त्रिपाठीले काठमाण्डुपाटी डटकमसँग भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत नपाउने निश्चित भइसकेकाले पदमा बस्नु उचित नभएको बताए । तर, प्रचण्डले नैतिकता नदेखाएर संसदबाट विश्वासको मत लिन चाहान्छु भनेको खण्डमा उनलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने उनको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत पाउदैँनन् भन्ने निश्चित नै छ । यस्तो अवस्थामा उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । कुर्सीमा टासी रहनुपर्ने आवश्यक छैन । तर, उनले राजीनामा दिन्न भनेर संसद फेस गर्न चाहेँमा उनलाई रोक्न सकिने कुनै बाटो छैन । त्यसकारण उनले आफैले पद नत्यागेसम्म या संसदबाट विश्वासको मत नपाएसम्म पदमुक्त गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिन चाँहेमा त्यसभन्दा अगाडि उनलाई पदबाट हटाउन नसकिने बताए । ‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उहाँले राजीनामा दिन्न भनेर संसदबाट विश्वासको मत लिन चाँहेमा विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्छ । उहाँको त्यो अधिकारलाई न त राष्ट्रपतिले खोस्न सक्छन् । न बहुमत भएका दलका नेताले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउने अधिकारलाई खोस्न सक्छन्’, उनले भने ।

राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुअघि नै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै बहुमतको दाबी पेस गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्छन की ? भन्ने काठमाण्डुपाटी डटकमको प्रश्नमा संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘पहिलो कुरा त ओली त्यसरी जादैँनन् । यदि उत्ताउलो पना देखाएर ओली बुहमतको हस्ताक्षर खल्तीमा बोकेर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगिहाले पनि उनको दाबी लिनुहुँदैन । रित पुर्‍याएर आउने हो भनेर फर्काउनुपर्छ ।’

यदि दलहरूले बहुमतको दाबी पेस नगरेको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिले निश्चित अवधि तोकेर बहुमतको दाबी पेस गर्न दिने अभ्यास पनि छ ।

ओली कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् ?

कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

धारा ७२ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ सिट मात्रै जोड्दा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेपछि एमाले र कांग्रेसले बहुमतसहितको हस्ताक्षर लगेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पुग्नेछन् । त्यसपछि बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्यको आधारमा ओलीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् ।

राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि कसरी आह्वान गर्छन् ?

प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।

जसअनुसार संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि सूचना पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो सूचना संसद्का महासचिव वा सचिवलाई दिएपछि सभामुखले त्यसपछिको संसद् बैठकमा पेस गर्ने मिति तय गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ । सभामुखले तय गरेको मितिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्नुपर्ने नियम छ।

यस्तो छलफलमा सांसदहरू पनि भाग लिएर बोल्न पाउँछन् र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि मतदान हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले यो सबै प्रक्रिया ३० दिनभित्रमा टुग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जसअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकारले निरन्तरता पाउँछ भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सभामुखले त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्छन् ।