काठमाण्डु – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई प्रमुख आधार मानेर बजेट तर्जुमा गरेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा राष्ट्रियसभा सांसदका जिज्ञासाको जवाफमा उनले नेपालको संविधान, सोह्रौँ योजनाको सोच, गणतन्त्रका डेढ दशकका उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरूले रचनात्मक सुझाव दिएको बताए ।

विगतका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने स्पष्ट कार्यदिशा निर्धारण गरी आगामी आवका लागि पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचानसहित बजेट बनाइएको, त्यसको कार्यान्वयनबाट यसले लिएको लक्ष्य हासिल हुने विश्वास मन्त्री पुनले व्यक्त गरे ।

सांसदहरुले बजेटले संविधान र नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन नगरेको, संघीयताको सवलीकरणमा जोड नदिएको, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट न्यून विनियोजन भएको, कृषिमा लगानी दशक घोषणा भएको तर पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको, बजेटलाई उत्पादकत्व बढाउने गरी बजेट नआएको गुनासो गरेका थिए ।

सांसदहरुका जिज्ञासामा मन्त्री पुनले भने, ‘मुलुकको चालु आवको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटको तुलनामा प्रस्तुत बजेट सन्तुलित छ, बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने रहेकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी छ ।’

उनले आगामी आवका लागि कूल खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको र त्यो खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा ६ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र अधिक रहेको बताए । चालु आव २०८०/८१ मा चालु खर्च ६५ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत १७ दशमलव २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा १७ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेकामा आगामी आव चालु खर्च ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९ दशमलव ७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

‘चालु आव २०८०/८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ, त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी पाँच खर्ब ६७ अर्बअर्थात् कूल विनियोजनको ३० दशमलव ५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणको सुनिश्चितता गरिएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आवभन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ,’ मन्त्री पुनले भने ।

सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न योगदान पुग्ने विश्वास मन्त्री पुनले व्यक्त गरे ।