काठमाण्डु – नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नेताहरूको अन्तर जिल्ला जिम्मेवारी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको बैठकले पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरको मापदण्डका विषयमा छलफल गरेको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई यसअघि दिइएको अन्तर जिल्ला जिम्मेवारी फिर्ता गर्ने निर्णय बैठकले गरेको पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘१ वर्षअघि पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बन्धित भूगोलभन्दा बाहिर पठाएका थियौं, अब आफ्नै भूगोलमा फर्काइनेछ,’ बैठकपछि उपमहासचिव ज्ञवालीले भने ।

बैठकले केन्द्रीय सदस्यको कार्यक्षेत्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने मापदण्ड तयार गरेको छ । यसअघि पालिका इन्चार्ज बनेका केन्द्रीय सदस्यको कार्यक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र हुने भएको छ ।

अब प्रदेश कमिटी सदस्यहरू पालिकाका इन्चार्ज हुने छन् । जिल्ला कमिटी सदस्य वडा इन्चार्ज, वडाका सदस्य टोल कमिटी इन्चार्ज, टोल कमिटी सदस्य पार्टी सदस्यसम्म पुग्ने गरी संयन्त्र निर्माण गरिने भएको छ । नेताहरूको कार्यविभाजन भने केहीपछि हुने भएको छ ।

बैठकले प्रदेश कमिटीले अनुमोदनको लागि पठाएका केही प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरेको उनले जानकारी दिए ।

बैठकले सबै जिल्लामा साउन मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । भदौसम्ममा केन्द्रीय संगठन विभागबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको उनले बताए ।

अधिवेशन गर्न बाँकी ११ वटा जिल्लाका अधिवेशन आउने कात्तिकभित्र सकिसक्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । ती कमिटीलाई संगठन कमिटीका रूपमा रूपान्तरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

पार्टीको सहकारी तथा गरीबी निवारण विभागको रिक्त रहेको सचिवको जिम्मेवारी परितोष पौडेललाई दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था विभागमा विजय सुवेदीलाई सचिव तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

बैठकमा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएका सहमतिका बारेमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जानकारी गराएका थिए । उनले २ दलबीच देशलाई स्थिरता दिने विषयमा सहमति भएको बताए ।