काठमाण्डु – राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत माधव बस्नेत नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतले बुधबार बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ अनुसार दोषी ठहर गरेको छ । विशेषले उनलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ ।

बस्नेतले भारतको माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराजबाट जारी भएको हाईस्कूल तहको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी विभागमा सहायक निरीक्षक पदको ओहदा, लाभ र सुविधा लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० मंसिरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अधिकृत बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी गरिएको थियो ।