काठमाण्डु – आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ । सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा १ असारमा प्रस्तुत गरेको बजेट पास नभएपछि खर्चलगायतका आर्थिक गतिविधि ठप्प भएर प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा पुगेको हो ।

बजेट पास गरेर साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने र बजेटमा समावेश गरिएका दर अनुसार राजश्व उठाउन सुरु गर्नु पर्ने भए पनि बजेट पास नहुँदा ती प्रक्रिया सबै रोकिएका प्रदेशका अर्थसचिव झलकराम अधिकारी जानकारी दिए । बजेट पास नहुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको उनले बताए ।

नयाँ संविधानमा प्रदेशले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटलाई राजनीतिक विषय बनाएर पारित नगरिएको जानकारहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिमबाहेकका ६ प्रदेशमा बजेट पास भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पारित हुन सकेन भने सरकार अल्पमतमा परेको वा पारित गर्न नसकेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । सुदूरपश्चिममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेपछि बजेट पास हुन नसकेको हो ।

असार २० मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेका छन् । अल्पमतका परेका सोडारीले अहिलेसम्म आफूले विश्वासको मत लिने अडान छोडेका छैनन् । सरकारमा सहभागी एमालेका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिलामन्त्री हिरा सार्की र वन, वातावरण तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले राजीनामा बुझाएका थिए ।

अल्पमतका परेका सोडारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न असार २९ मा तीन दलले सुझाव दिएका थिए । कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले अल्पमतमा परेका सोडारीकै कारण बजेट पास नहुने अवस्थामा पुगेको भन्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सोडारीले भने राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ मा आर्थिक वर्ष २०८१८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । तत्कालीन गठबन्धनबाट आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ मा बजेट पेस गरेका थिए ।