काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्राप्त उजुरी अध्ययन र छानबिन गरी निर्णय सहितको प्रस्ताव पेश गर्न सभापति ऋषिकेश पोखरेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

उपसमितिका सदस्यमा राजेन्द्रकुमार केसी, योगेशकुमार भट्टराई, अमनलाल मोदी र मनिष झा छन् ।

समितिको वर्तमान कार्यकाल सुरू भएयता ६६ वटा विभिन्न विषयमा उजुरी परेका छन् । उजुरीमध्ये टेरामक्स प्रविधि, लुम्बिनी विकास कोष, एनसेल शेयर खरिद बिक्री र बीमा कम्पनीको प्रिमियम शेयर जारी लगायतका विषयमा छलफल भइसकेको छ । अन्य उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा जवाफ माग गरिएकामा केहीको जवाफ प्राप्त भए पनि कतिपयको जवाफ प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकले बेरुजु सम्बन्धी धारणामा एकरूपता कायम गर्न समिति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजनामा सातै प्रदेशका लेखा समिति सभापति, महालेखापरीक्षक, अर्थ मन्त्रालय, महानगरपालिकाका प्रतिनिधिको सहभागितामा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

देशका विभिन्न स्थानमा वर्षासँगै आएको बाढीपहिरो, चट्याङ जस्ता विपत्तिमा परेकालाई यथाशीघ्र उद्धार गरी उचित बसोबासको व्यवस्थासहित राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

बैठकमा केही सदस्यले समितिमा आएका उजुरीको छानबिन, दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन, सोधिएका प्रश्नको जवाफ, अन्तरविधायिकी भेला, समितिको काम र कार्य जिम्मेवारीको समीक्षा गरिनुपर्ने माग गरे ।

केहीले भने मुलुकमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रतिपक्षको भागमा परेको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको, बैठकलाई कार्यतालिकाका आधारमा सञ्चालन गरी नतिजामुखी तुल्याउन समिति सभापतिलाई सुझाव दिए ।

बेरुजु फछ्र्याैटलाई औचित्य र कानूनसम्मत तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरूले राज्यका निकायमा अनियमिता र भ्रष्टाचार बढेकाले समितिले त्यस कार्यमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अडान लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

आर्थिक अनुशासन र अराजकताको अवस्था अन्त्य गर्न समितिले राज्यलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै केही सदस्यले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा समितिले दिएका निर्देशन पालना नगर्नु संसद्प्रतिको अपमान भएको तर्क गरे । उनीहरूले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन दिइएका सुझाव र निर्देशन पालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।