काठमाण्डु – संघमा गठबन्धन सरकार बनाएका प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सात प्रदेशको नेतृत्वमा पनि भागबण्डा गरेका छन् । १७ असार राति भएको ७ बुँदे सहमतिमा कांग्रेसले तीन प्रदेश (बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम) र एमालेले तीन (कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली)को नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो ।
मधेस प्रदेशमा भने मधेस केन्द्रित दललाई नै नेतृत्व दिने सहमति दुई दलबीच थियो । त्यसै अनुरुप जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिशकुमार सिंहलाई विश्वासको मत लिँदा कांग्रेस र एमालेका प्रदेश सांसदले मत दिएका छन् । कांग्रेस एमालेले मत दिएपछि सिंहले विश्वासको मत पाएका छन् । त्यसको बदलामा जनमत पार्टीले केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गरेको छ ।
दुई दलबीच सहमति भए पनि प्रदेशमा त्यो सहमति अझै कार्यान्वयन भइसकेको छैन । एमालेको नेतृत्वमा रहेका कोशी र कर्णाली प्रदेशबाट माओवादी मन्त्री हटेका छैनन् । कोशीका मुख्यमन्त्री एमाले नेता हिक्मत कार्की र कर्णालीका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न पनि सकेका छैनन् । माओवादीका मन्त्रीलाई हटाएर कांग्रेसका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको त्यहाँका एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री रहेका माओवादी नेता जोखबहादुर महराले राजीनामा नदिँदा एमालेले सरकार बनाउन सकेको छैन । त्यहाँ एमाले मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि महरा अल्पमतमा परेका छन् । तर, राजीनामा नदिएर केन्द्रमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जस्तै विश्वासको मत लिने भनिरहेका छन् । कहिले लिने भन्ने मिति भने तय गरिसकेका छैनन् ।
कांग्रेस र एमालेको मत जोड्दा हाराहारी दुई तिहाई मत पुग्ने भएकाले महराले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ । लुम्बिनीमा एमालेले २० असारमा समर्थन फिर्ता लिएकाले २० साउनसम्म मुख्यमन्त्री महराले कि त विश्वासको मत फेस गर्नुपर्छ, कि पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।
यता कांग्रेसले लिने सहमति भएका बागमती र सुदूरपश्चिममा भने अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छैनन् । बागमतीमा माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेल एमाले मन्त्रीहरू सरबारबाट बाहिरिएर पार्टीले दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका छन् ।
जम्कट्टेलले आइतबार विश्वासको मत लिने जानकारी पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिसकेका छन् । त्यहाँ कांग्रेस र एमालेको मत जोड्दा मात्रै सहज बहुमत पुग्छ ।
सुदूरपश्चिममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री छन् । एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएरपछि अल्पमतमा परेका सोडारीले विश्वासको मत लिने बताइरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा पनि एमाले र कांग्रेसको मत मिलाउँदा सहज बहुमत पुग्ने भएकाले उनले विश्वासको मत नपाउँने निश्चित छ । सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन २० असारमा एमालेले फिर्ता लिएकाले २० साउनसम्म मुख्यमन्त्री सोडारीले कि प्रदेश सभामा विश्वासको मत फेस गर्नुपर्छ, कि पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।
गण्डकीमा भने नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ । एमाले सरकार बाहिर रहेकाले सरकारमा प्रवेश गराउन बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया