काठमाण्डु – गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन २०१२’ सम्बन्धि संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी सम्बन्धी कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका हुन् ।

‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छ । केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौं । बिचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन् । अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने ।

प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको लेखकले बताए । ‘प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ छ । संघ र प्रदेशको प्रहरीबिच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौं । त्यो ऐन अनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरुको कुरा उठेको छ । नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरालोकनको आवश्यकता देखिन्छ ।’

सबै कानुन समसामयिक रुपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरालोकन गर्न आवश्यक भन्दै विधिको शासनका लागि कानुन स्पष्ट बनाइने लेखकको भनाइ थियो । ‘कानुन व्यवहारिक छैन भने व्यवहारिक बनाउनुपर्‍यो । कानुनको एउटै सिद्धान्त हुन्छ – भएको कानुनलाई मान्नुपर्‍यो । अव्यवहारिक छ भने संशोधन गर्नुपर्‍यो । कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिक विषय हो भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने ।

नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको लेखकले बताए । ‘अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत र अत्यावश्यक कामका लागि पनि जनशक्तिको अभाव देखा परेको छ । त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति छैन । तालिम दिनुपर्ने छ । निरन्तर तालिम दिने कुराको अभाव देखिएको छ । यतातिर हामीले यथेष्ट ध्यान दिन जरुरी छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

स्रोत साधानको अभावमा पनि नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरिहेको उनले बताए । ‘जनसंख्याको अनुपातमा हेर्दा पनि प्रहरी संख्या कम छ । प्राविधिक प्रहरीको संख्या हेर्दा पनि कम छ । साधन र स्रोत कम हुँदा पनि नेपाल प्रहरीले सबैभन्दा राम्रो काम गरिरहेको छ । भोलि नै सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । यी विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने ।