काठमाण्डु – विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटने या नकाटने विषयमा विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विवाद बढेको छ । आयोगले लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगको विद्युत जडान गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरे पछि विवाद बढेको हो ।

प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललाई फोन गरी हप्काएका थिए । आयोगले विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकाअनुसार भएको व्यवस्थालाई ध्यान दिदै प्राधिकरणलाई उद्योगको काटिएको लाइन जोडन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन आएपछि घिसिङ आक्रोशित हुँदै धिताललाई फोन गरेका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा सधै मौन रहँदै आएको आयोग किन एकैपटक उद्योगीको लाइन जोडन अग्रसर भएको विषयमा घिसिङले आपत्ति जनाएका हुन् ।

यता विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले प्राधिकरणलाई लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएको हो । बैठकले विद्युत महशुल नतिरेका उद्योगीलाई महशुत तिर्न तीन महिनाको समय दिने निर्णय पनि गरेको छ । निर्णय अनुसार ३ महिनाभित्र ६१ उद्योगले ६ अर्व ६० करोड बक्यौता रकम तिर्नुपर्नेछ ।

तर प्राधिकरण र आयोगबीचको विवाद साम्य हुने लक्षण देखिएको छैन । प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत् बक्यौताको विषयले उग्ररुप लिंदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले पनि उद्योगीहरूले प्राधीकरणले दाबी गरेअनुसारको विद्युत् प्रयोग गरेको छैनभन्दा घिसिङले दिन नसकेको दाबी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ४ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र केही उद्योगीहरूलाई एक ठाउँ राखेर सबैको कुरा सुनेपछि तत्काल लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् जडान गरेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर सोही साँझ ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा घिसिङले लिखित निर्देशन आउनुपर्ने अडान लिएपछि उद्योगमा लाइन जडान हुन सकेको थिएन ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लिखित निर्देशन मागेपछि आयोगले आइतबार नै प्राधिकरणलाई लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् जडान गर्नलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा टेकेर प्राधिकरणलाई लाइन जोड्नलाई पत्राचार गरेको हो ।

आयोग अध्यक्ष धितालले निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार नै प्राधिकरणलाई लाइन जोडन भनिएको काठमाण्डुपाटीसँग कुरा गर्दै बताए । प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड बक्यौता नतिर्ने ५८ उद्योगको लाइन कटौती गर्ने बताउँदै आएको थियो ।

प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।