काठमाण्डु-बक्यौता भुक्तानी नगरेका कारण छ वटा उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगमा लाइन जोडिदिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले हिजो बसेको बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता भुक्तानी नगरे पुनः कारबाही गर्ने निर्णयसहित लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ४ गते सरोकारवालासँग छलफल गर्दै विद्युत् काटिएका उद्योगमा तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रिमियम महसुल नतिर्ने छ वटा उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद हुँदै आएको थियो ।

ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा हिजो बसेको आठ सदस्यीय सञ्चालक समितिको बैठकबाट भएको निर्णयप्रति सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले असहमति जनाएर ’नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । प्राधिकरणले गएको असार २५ देखि २७ गतेभित्र जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हुलास स्टिल्स, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टले विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत् आपूर्ति कटौती गरिदिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार विगतमा ठूलो अङ्कमा महसुल मिनाहापछि पनि ६१ उद्योगले जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये जगदम्बा स्टिलको एक अर्ब ६० करोड १८ लाख, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराहीको ५१ करोड, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक्सको २० करोड र हुलासको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी नियमअनुसार विद्युतको बक्यौता उठाइने बताइका छन् । उनले बक्यौता पनि उठाउनुपर्ने र उद्योग पनि चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको र यस विषयमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको बीचमा बाहिर आएजस्तो कुनै मतभेद नरहेको पनि उल्लेख गरे ।