काठमाण्डु – सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई पदमुक्त गरेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटामा नियुक्त भएका आचार्य र नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका पुनलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै गत १६ साउनमा आचार्य र पुनलाई मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उनीहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै १८ साउनमा मन्त्री खड्काले पदमुक्तको निर्णय गरेका हुन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ७ साउनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिन गरेको निर्णयमा पुन र आचार्यले भने फरक मत लेखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको मौखिक तथा विद्युत् नियमन आयोगले विवाद कायम रहेको बखत विद्युत् काट्नु कानुन विपरीत हुने भएकाले लाइन जोड्न दिएको लिखित निर्देशन विपरीत नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालक मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने र नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा सञ्चालकहरूलाई हटाउन वा तिनीहरूको सट्टा अर्को सदस्य मनोनित गर्नसक्ने व्यवस्था नियममा छ ।

ऐनको सोही व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालकहरूलाई पदमुक्त गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।