काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग गठन प्रक्रियासंगै यसका पदाधिकारी लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुनले स्वेतपत्रमार्फत आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्री पुनकै पहलमा आयोगन गठन प्रक्रिया अघि बढ्नुका साथै पदाधिकारी नियुक्तीको तयारी पनि सुरु भएको छ ।

पदाधिकारी सिफरिस समितिले शुक्रबार सूचना निकाली इच्छुक व्यक्तिबाट प्रस्ताव माग गरेको हो । मन्त्रालयले सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयनाथ अधिकारी सदस्य सचिव र विद्युत विज्ञ मेघबहादुर विश्वकर्मा छन् ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार आयोगको अध्यक्ष एक र सदस्यमा महिला सहित चार पदका लागि प्रस्ताव मागिएको छ । तोकिएको योग्यता तथा अनुभव प्राप्त व्यक्तिले सूचना प्रकाशन भएको २१ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐनको दफा ७ उपदफा (२) अनुसार समिति गठन भएको १५ दिनभित्र इच्छुक उमेदवारलाई आवेदनसहितको व्यक्तिगत विवरण पेस गर्न सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा सूचना निकालिएको छ ।

यस्तै, उमेदवारबाट उपयुक्त ठहरिएका व्यक्तिको नाम आवेदन दिने समय समाप्त भएको २१ दिनभित्र सरकार समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । मन्त्रालयले पेस गरेको विद्युत निगमन आयोग नियमावली मन्त्रिपरिषले गत असार २४ गते पास गरेको थियो । योसँगै आयोग गठन प्रक्रिया खुला भएको थियो । प्रतिनिधिसभा संसदले २०७४ साउन २७ गते ‘विद्युत नियमन आयोग ऐन’ स्वीकृत गरेको थियो । ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा प्रमाणिकरण भएको ९१औं दिनदेखि कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ऐन प्रमाणिकरण गरी संसदले पारित गरेको करिब झन्डै १४ महिनापछि आयोग पदाधिकारी चयन गर्न समिति बनेको थियो । ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) ले आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य चयनको जिम्मेवारी ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने ३ सदस्यीय समितिलाई तोकेको छ ।

आयोगको अध्यक्ष हुन सरकारको सचिव वा अर्थशास्त्र, विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, वाणिज्यशास्तमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा २५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, सदस्यका लागि उल्लेखित विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित विषयमा १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको योग्यता तोकिएको छ ।

ऐनको दफा ६ को (ङ) अनुसार आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, सेयरधनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तिमा ३ वर्षको अवधि व्यथित नभए अध्यक्ष वा सदस्य हुन पाउँदैन ।