केही दिन यता राष्ट्रियसभाबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा संशोधन भई आएको विधेयक संघीय संसदमा छलफलको क्रममा छ । नेपालका नेताहरू र जन–प्रशासनमा दशकौँदेखि रहेको समस्या भ्रष्टाचार मुद्दामा के कसरी कारबाही अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित बहस रोस्टम र मिडियाहरू मार्फत नेताहरूको मुखारबिन्दुबाट सुन्दा रोचक लाग्छ ।

एउटा कुरा नेपालमा के जगजाहेर भइसकेको छ भने जुनसुकै मुद्दा होस्, त्यो सत्ताधारीसँग साझेदारी राख्नेका विरुद्ध छ भने त्यसमाथि तुरुन्तै कारवाही अगाडि बढ्दैन । आलटाल गरी कछुवाको गतिमा मुद्दा अघि बढ्छ । हामीले बाल्यकालदेखि सुनेको खरायो र कछुवाको कथामा बरु कछुवा जसरी बिस्तरै हिँडे पनि एकदिन अवश्य जित हासिल गर्छ । तर, नेपालमा कछुवाको गतिमा मुद्दा चल्दा भ्रष्टाचार गरेका मुख्यपात्र आफ्नो काम अघि बढाउँदै, राज्यलाई सजाय बापत तिर्नुपर्ने रकम कमाउन तिर लाग्छ भने आफ्नो नाम फसाइएका व्यक्ति भने व्यक्तिगत तथा सामाजिक बेइजती, बहिस्कारको डरै डरले दिन कटाइरहेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अहिलेको ५ वर्षे हदम्यादमा फरक यहि छ ।

हदम्याद कति हिसाबमा स्वविवेकले पनि लगाउने चलन छ । जस्तै : कोही कर्मचारीलाई आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी केही प्रलोभनका काम गरेको कुरा उनको अवकास पछि देखियो भने के कति प्रलोभनको काम थियो भन्ने लेखाजोखा गरेर त्यसलाई नजरअन्दाज पनि भइरहेको हुन्छ ! कहिले काहीँ त कर्मचारी साह्रै सोझा छन् भने ठुलो काण्डबाट केही समय ध्यान मोड्नका लागि त्यो तिललाई नै पहाड पनि बनाइन्छ ।

यस्ता विषयहरू आउँदा हामी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ कि कस्तो मुद्दा हामीले ठुलो मान्ने र कस्तोलाई गौण ? भ्रष्टाचार निवारणको विषयमा हामीले हरेक निर्वाचन, भाषण, र दिवसका दिन सुन्ने गरेका छौँ , तर ती भनिएका कुराहरूमा काम भने देखेका छैनौँ । जस्तै : बहुदल स्थापना भएपछिका उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वको धन सम्पत्तिमा देखिएको अचाक्ली वृद्धिको छानबिनको विषय छ । यो निकै अमूर्त विषय हो र ज–जसले यी विषय ठूलो मञ्चहरूबाट उठाएका छन्, तिनीहरू ज्यादै चलाख पनि छन् । यसमा छानबिन खोजतलास कुनै दिन त हुन्छ भनेर आफ्नो बन्दोबस्त मिलाएकै हुन्छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारको मुद्दाको छिनोफानो भनेको लामो प्रक्रिया पनि हो र यस्तो कार्यमा हदम्याद लगाउँदा प्रमाण छिटो छिटो मेटाउन जे सुकै हुने गरेको पाइएको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नै लम्पसार परिरहेको तर खर्च भने बढेको बढ्यै अवस्थामा समेत त्यसमा हिनामिनाको संख्या र थप कारबाही भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचार निवारणले त्यस्तो आयोजनामाथि हेलचेक्राई र दुहुने गाई बनाउनेहरूलाई समात्नु पर्ने होइन?

हामी सबैलाई परार साल बजेट निर्माण हुने ताका सिसिटिभी फुटेज हराएको कुरा त ताजा नै होला ! भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नै नदिने भन्ने चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले गर्दैनन् किनभने आफू वा आफ्ना नजिकका मान्छेहरू समातिए अलिकति समातिऔँला तर आफ्नो प्रतिपक्षलाई समाउन पाए त्यो भन्दा त हामी चोखो छौँ भनेर प्रचार गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रमले पनि नेताहरूलाई अंकमाल गरेको छ ।

व्यक्ति संलग्न भएको भ्रष्टाचार र पुरै संस्था नै संलग्न रहेको मुद्दाहरू पनि केलाएर हेर्न अत्यन्त जरुरी छ । किनभने नेपालको प्रशासनमा पिउनदेखि हाकिमसम्मै सरकारी काम फत्ते गर्न केही सय रुपैयाँदेखि केही लाखका बिटाको कारोबार हुन्छ । केही समय यतादेखि सरकारी कार्यालयहरूमा सिसिटिभि राखेकोले कार्यालयमा लेनदेन हुँदैन, कार्यालयभन्दा केही पर, नजिकका महंगा क्याफे, रेष्टुरेन्टमा लेनदेन हुन्छन् । तर के हाम्रो कानुनले अफिस समय सकिएपछि आधि रातसम्म ठुला ठुला रेष्टुरेन्टमा उच्चपदस्थहरू मातिएर लेनदेनको काम मिलाएको कुरालाई छड्के हाल्न मिल्छ? मिल्दैन ।

किनभने त्यो व्यक्तिगत समय हो । यसरी व्यक्तिगत समयमा पनि सरकारकै काम तर अनैतिक, अपराधिक काम गर्ने उच्च, मध्यपदस्थलाई कानुनले कसरी आफ्नो दायरामा ल्याउन सक्दछ, महत्वपूर्ण कुरा त्यो हुनेछ । सार्वजनिक जग्गा हडपेर व्यवसायिक काम गर्ने र काम गर्नदिने दुबैलाई कानुनले दायरामा ल्याउउन सके त्यो न्यायोचित हुन्छ नत्र देखाबटी बढी हुन्छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नै लम्पसार परिरहेको तर खर्च भने बढेको बढ्यै अवस्थामा समेत त्यसमा हिनामिनाको संख्या र थप कारबाही भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचार निवारणले त्यस्तो आयोजनामाथि हेलचेक्राई र दुहुने गाई बनाउनेहरूलाई समात्नु पर्ने होइन?

संसदमा यी विषयहरूले प्रवेश पाउने दिन मूर्त कुरा हुन थाल्छन् नत्र अमूर्त कुरा मै सबै रमाउँछन् । र, रमाउने रमितेहरू र कमाउने किर्तेहरूले यस्ता ऐन त कति देखे कति !

यस्तै एउटा पेचिलो आयोजना मेलम्ची खानेपानी पनि हो । जुन २४ वर्ष भयो तर विभिन्न कारणवस पूर्ण हुनसकेको छैन । राजनीतिक, प्राकृतिक, प्राविधिक कारणले अलमलमा पारेको आयोजनामा गत वर्षसम्म ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने दातृ निकाय एडिबिको सल्लाहअनुसार अझै केही प्राविधिक संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले थप ४ अर्ब र थप समय ४ वर्ष लाग्ने संकेत पनि आइसकेको छ । आजभन्दा ६ वर्ष अघि अर्थात् २०७५ सालमा मेलम्ची खानेपानी योजनासम्बन्धी यस्तो समाचार आएको थियो– ‘मेलम्ची आयोजनामा दुई अर्ब २० करोड भ्रष्टाचार र १६ करोड २८ लाख अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

महालेखाका अनुसार मेलम्ची आयोजनामा परामर्श सेवाका लागि मात्र पाँच अर्ब २६ करोड ६० लाख खर्च गरिएको छ । मेलम्चीका नाममा अहिलेसम्म २५ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । त्यसमध्ये आयोजना निर्माण सिभिल वर्कमा भने १७ अर्ब ९८ करोड मात्र खर्च गरिएको छ । प्रशासनिकतर्फ ७२ करोड ५४ लाख खर्च भइसकेको छ ।’

यसैगरी गत वर्ष फागुन २०८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा करिब पौने ७ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा १८ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तीन पूर्वसचिवसहित १५ जना र तीनवटा कम्पनी विरुद्ध ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अब यो लेखको मुख्य विषयमा फेरि प्रवेश गरौँ–यदि भ्रष्टाचारसम्बन्धि ५ वर्षे हदम्याद लाग्ने भए २०७५ सालमा मेलम्ची आयोजनामा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार र १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहित महालेखाले बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन त कागज खोस्टो मात्र हुनेभयो । अब आफैँ सोचौँ भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद कस्तो बनाउने? भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद ‘साधुलाई शुली र चोरलाई चौतारी’ हुनेगरी फिटिक्कै बनाउन हुँदैन ।

लेखिका दर्शना विवेकशील साझा पार्टीकी महासचिव हुन् ।