[टिप्पणी] 

काठमाण्डु – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन परिस्थिति अनुकूल अभिव्यक्ति दिने र बोल्ने कुराको ठेगान नहुने नेताभित्र पर्छन् । उनले बोलेको कुरा कति लागू हुन्छ त ?

हालै प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका प्रचण्डले वामपन्थी ध्रुवीकरण भन्दै समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाएका छन् । छलफल चल्दै गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्ने र माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको चर्चा समेत छ । प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यममा आएको छ, ‘पार्टी एकता गरौं, दलको नेता तपाईं बन्नुस्, म पार्टी अध्यक्ष मात्रै हुन्छु र २०८४ अघि प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुनुस् ।’

पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई प्रचण्डले फकाइराख्दा गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई फकाएरै गोरखा क्षेत्र छाड्न लगाएको बिर्सिनु हुँदैन । गोरखाबाट प्रचण्डलाई जिताउनुपर्दा डा. भट्टराईले भनेका थिए, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न र ऐतिहासिक जनयुद्धलाई संस्थागत गर्न प्रचण्डलाई निर्वाचन क्षेत्र छोडेको छु ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले दुःख दिएर माओवादी छाडेका डा. बाबुराम समाजवादी मोर्चा हुँदै पुनः माओवादीमै मिसिन चाहन्थे । माओवादी छाडेर बनाएको नयाँशक्ति खासै नफस्टाएपछि बाबुरामले गोरखाको चुनावलाई प्रचण्डलाई विश्वासमा लिने मौका ठानेका थिए । तर गोरखाबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले डा. बाबुरामलाई बिर्सिए ।

उल्टै माओवादीले डा. भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टीका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटालाई कारवाही गर्न प्रदेशसभालाई पत्र लेख्यो । तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले डा. भट्टराई निकट साउदी अरबका नेपाली राजदूत नवराज सुवेदीलाई फिर्ता बोलायो । डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘प्रचण्ड सरकारद्वारा बदनियतपूर्ण ढंगले साउदी अरेबियाबाट फिर्ता बोलाइनुभएका नेपाली राजदूत नवराज सुवेदीलाई स्वदेशमा साथीहरूको न्यानो स्वागत !’ यी घटनाक्रम हेर्दा डा. भट्टराईले गोरखामा लगाएको गुन प्रचण्डले बिर्सिए ।

सर्वाेच्च निकाय महाधिवेशनमा नै छलढाँट

२०७८ पुसमा भएको पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ राजनीतिक दस्तावेज पारित हुनुअघि प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘कतिपय मान्छेलाई लाग्छ प्रचण्ड फेरि झुपडीमा जान सक्ला त ? काठमाण्डुको यो रमझम छाड्न सक्ला त ? यो चिल्लो गाडी छाड्न सक्ला त ? आफैं व्यक्तिवादी भइसक्या छ, यो गर्न सक्ला त ? भन्छन् तर यो हाउसको अगाडि उभिएर के भन्न चाहन्छु भने जरुरी पर्ने कुनै दिन यो दस्तावेज कार्यान्वयनको नेतृत्व मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने ठहर गरेरै दस्तावेज लेखिएको हो । त्यसैकारण जरुरी पर्दा मलाई कुनै गाह्रो छैन गाउँघरमा जान, मजदुरहरूसँग गएर बस्न । जरुरी पर्दा जस्तोसुकै दुःखकष्ट, त्याग, बलिदान गर्न म तयार छु ।’

ललितपुरको खुमलटारस्थित निजी निवास छाड्ने घोषणा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘हिजो परिवारमा के सल्लाह भयो भने अब यो घर पनि छाड्ने हो, हामी त गाउँतिर जाने तयारी गरौं भन्ने भएको छ । म केही महिना रोल्पा गएर बसें भने के हुन्छ होला नेपालमा भन्ने लागेको छ । हामी त्यस्ता कुरा गरिराख्या छौं ।’

यसरी पार्टीको सर्वाेच्च निकाय महाधिवेशनमा खुमलटार छाड्ने उद्घोष गरेका प्रचण्डले न खुमलटार छाडे, न रोल्पा नै गए । रोल्पा जानुको सट्टा प्रचण्ड फेरि पुरानै खेल बालुवाटार, खुमलटार, बूढानिलकण्ठ र बालकोटको दौडमै रुमल्लिए ।

२०७८ पुसको महाधिवेशनमा उनले माओवादी सुध्रिने अन्तिम अवसर मानेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो अन्तिम अवसर जस्तै लागेको छ, मेरो जीवनको उमेरको हिसाबले पनि म उत्तरार्द्धतिर चल्दैछु तर सक्रियताको हिसाबले म आफ्नो ठाउँबाट पूरै सक्रिय जीवन बिताइराखेकै छु बिहानदेखि बेलुकासम्म ।’ प्रचण्डले अन्तिम अवसरलाई पनि उपयोग नगरी कांग्रेस र एमालेको दैलो धाउँदै झण्डै ३ वर्ष गुजारेका छन् । यसबीच भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा माओवादी ३२ सिटमा खुम्चिएको छ । यसअघि २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभामा माओवादीको ४९ सिट थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आमचुनाव सकिएपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने बताउँदै भनेका थिए, ‘स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव आइहाल्यो, त्यसलगत्तै विशेष महाधिवेशन गरेर यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ । विशेष महाधिवेशन भनेको संगठनको रूपान्तरण गर्न र विचारलाई पनि अझ विकसित गर्नका लागि हामीले चुनावपछि एउटा अधिवेशन त गर्नुपर्छ । यो नै टुंगियो, यो अब सबै पूर्ण भयो भन्ने हाम्रो भनाइ छैन । एउटा ठूलो ऐतिहासिक सुरुवात वैचारिक विकासबाट भयो । अब चुनावपछि हामी विशेष अधिवेशन गरेर अझ त्यसलाई विकसित गर्नेछौं ।’ तर माओवादीको विशेष महाधिवेशन पनि भएन ।

उत्पादन ब्रिगेड खै ?

हेटौंडामा सम्पन्न माओवादीको सातौं महाधिवेशनले पार्टीभित्र उत्पादन ब्रिगेड बनाउने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशनले केन्द्रीय उत्पादन ब्रिगेड, प्रदेश उत्पादन ब्रिगेड, जिल्ला उत्पादन ब्रिगेड, पालिका उत्पादन ब्रिगेड, वडा उत्पादन इकाई हुने गरी संरचना तय गरेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन भन्दै उत्पादन ब्रिगेडको अवधारणा ल्याइए पनि महाधिवेशन सकिएलगत्तै उत्पादन ब्रिगेड कागजमै सीमित भयो ।

आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमा नेता–कार्यकर्ताले शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख थियो । १ वर्षमा कम्तीमा १५ दिन पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले श्रम गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण पार्टी केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । माओवादी पार्टीले जितेका स्थानीय तह तथा संगठन भएका ठाउँमा ५०–५० युवा परिचालन गरेर कृषि लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । महाधिवेशनपछि प्रचण्ड केन्द्र सरकारमा प्रधानमन्त्री भइसक्दासम्म पनि उत्पादन ब्रिगेडदेखि शारीरिक श्रमसम्मको अवधारणा लागू हुन सकेन ।

सत्ता गुमेपछि फेरि पार्टीमा सक्रियता

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए, त्यसयता फुर्सदिला बनेका प्रचण्डले पार्टी कामलाई तीब्र पारेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय र स्थायी कमिटी बैठक सकेर अब प्रदेशस्तरमा केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक राख्ने तयारी थालेका छन् ।

प्रदेशस्तरीय बैठक सकिएलगत्तै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने माओवादीले जनाएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रचण्डले फेरि आकर्षक योजना र कार्यक्रम पारित गराउँलान् तर ती फेरि कागजमै सीमित हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता र शक्तिमा टिकिराख्न मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई पार्टी छाड्न बाध्य पारेको इतिहास छ । हाल पार्टीमा सुधार र नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव अगाडि सारेका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी फुटाउन लागेको हल्ला फैलाइएको छ । यस्तै गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने माओवादी पार्टी कहाँ पुग्ला ? भविष्यमा प्रस्ट हुँदै जानेछ ।